टिप्पणीआइतबार, मंसिर १३, २०७२
भ्रमको बाटो
मधेशी नेता र नागरिक अगुवाहरूले नयाँ संविधानले मधेशको अधिकार खोसेको भ्रम फैलाएरै जनतालाई अन्योलग्रस्त आन्दोलनमा होमेका छन् ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म र विशेषता भनेकै राष्ट्रका हरेक विषयमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भूमिका पाउनु हो । संविधान त झन् त्यस्तो राजनीतिक दस्तावेज हो जसमा प्रत्येक नागरिकको वर्तमान र भविष्य जोडिएको हुन्छ ।
त्यसैले, संविधान र कानूनहरू आम नागरिकको चासो, सहभागिता र बहसको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पर्नैपर्छ । यस्तो प्रक्रियाले संविधान र कानूनहरूलाई निरन्तर सुधारतर्फ घचेटिरहेको हुन्छ । यो हिसाबले नेपालको नयाँ संविधान बहस–विवादमा पर्नु राम्रो कुरा हो ।
संविधानबारेको छलफल, विवाद र बहसको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई रोक्नु चाहिं राम्रो होइन ।
अलोकतान्त्रिक नेता
मधेशी दलका नेताहरू यो संविधान लोकतान्त्रिक छ र यसले मधेशी जनताले पाइरहेको अधिकार समेत खोसेको छ भन्ने जस्ता झ्ूटा, भ्रामक र कपोलकल्पित कुरा गरेर तराई–मधेशका केही जनतालाई भड्काएर आन्दोलनमा उतार्न सफल भएका छन् ।
भारतले सिमानामा गरिदिएको नाकाबन्दीलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत बनाएका मधेशी नेताहरू संविधानबारे जनतालाई सत्य–तथ्य जानकारी दिन त परै रहोस्, संविधानबारे छलफल गर्न दिन समेत चाहँदैनन् ।
संविधान बोकेर मधेशमा आए खुट्टा भाँच्छौं भन्दै संविधान जलाउने मधेशी नेता लोकतन्त्रका हैन अलोकतन्त्रका वाहक बनेका छन् ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् भने उनीहरूले संविधानमाथि छलफल चलाउन, त्यसका प्रावधानमाथि संवैधानिक रूपले प्रश्न उठाउन र संविधानका विभिन्न धारामाथि तराई–मधेशमा व्यापक छलफल चलाउन आह्वान गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
तर, उनीहरू त्यस्तो छलफल होला भनेर डराइरहेछन् । यसको कारण हो– जनताले सत्य थाहा पाउलान् कि भन्ने डर । मधेशी नेताहरूलाई संविधानले तराई–मधेशका जनतालाई थप अधिकार समेत दिएको थाहा छ, जुन कुरा लुकाएर उनीहरू आन्दोलन चर्काउन चाहन्छन् ।
मधेशमा हालीमुहाली चलाउँदै आएका उच्च जात र प्रभुत्वशाली मधेशी नेताहरू छलफल गर्न त परै जाओस्, जनतालाई संविधान पढ्नसम्म पनि दिन चाहँदैनन् । उनीहरू तराई–मधेशका मुस्लिम, दलित र पिछडिएका जातिहरूलाई अधिकारसम्पन्न बन्नै नदिने षडयन्त्रमा छन् ।
बाँके, कपिलवस्तु, बारा, पर्साका लाखौं मुस्लिम, थारू र दलितबारे अहिले आन्दोलन गरिरहेका मधेशी नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन । मुस्लिमहरूले बारम्बार उठाउँदै आएका आफूहरू मधेशी भन्दा बढी मुस्लिम भएको कुरालाई मधेशी नेताहरूले कहिल्यै वास्ता गरेनन् ।
संविधानले थारू र मुस्लिमहरूको समस्या समाधान गर्न थारू र मुस्लिम आयोग बनाउने भनेको छ । मधेशी र जनजातिहरूको उन्नतिको लागि समेत आयोग बनाउने भनेको छ ।
संविधानका यस्ता अधिकारमुखी प्रावधानबारे तराईका जनताले थाहै नपाउन् भन्ने मधेशी नेताहरूको चाहना छ । उनीहरू संविधानबारे भ्रम मात्र छर्न चाहन्छन् । मधेशी नेताहरूमा अलोकतान्त्रिक चरित्र कति बलियो गरी बसेको छ भन्ने एउटा प्रमाण हो, यो ।
अधिकांश मधेशी बुद्धिजीवी पनि उच्च जात र प्रभुत्वशाली समुदायबाटै आएका छन् । उनीहरू मधेशको जातीय–सामाजिक शोषण विरुद्ध बोल्दैनन् । जमीनदार र व्यापारीहरूले गरेको वर्गीय शोषणबारे पनि बोल्न नचाहने उनीहरू आफ्नै वर्गीय–जातीय स्वार्थका लागि मधेश आन्दोलनका प्रवक्ता बनेर हिंडिरहेका छन् ।
उनीहरू संविधानबारे तराई–मधेशमा छलफलै नहोस् भन्ने चाहन्छन् । कतिपय मधेशी कानून व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरू भने आन्दोलनकारी मधेशी नेता–कार्यकर्ताका त्रासका कारण संविधान राम्रो छ भनेर जान्दाजान्दै र मान्दामान्दै पनि बोल्न हिचकिचाइरहेका छन् ।
तराईको वातावरणलाई कसरी अलोकतान्त्रिक बनाइएको छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
मधेशी दल र नेताहरूले आफू लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने हो भने संविधानबारे छलफल खुला गर्नुपर्छ र सबल, दुर्बल दुवै पक्ष केलाउनुपर्छ । यसो गर्न तयार हुँदैनन् भने उनीहरूलाई के आधारमा लोकतान्त्रिक भन्ने ?
उनीहरू मधेशी जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो र विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छैनन् भनेर के आधारमा विश्वास गर्ने ? आन्दोलनले मधेश र मधेशी जनतालाई थिलथिलो पारिरहेको छ । त्यहाँको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन जर्जर बनिसकेको छ, तर मधेशी दलका नेताहरूलाई यी कुराको चिन्ता छैन ।
मधेशीहरूले संविधानमा जनजाति र दलित जस्तै केही बढी समावेशी अधिकार पाएका छन् । छैन भनेर सावित गर्न म मधेशका नागरिक अगुवा र आन्दोलनकारी नेतालाई चुनौती दिन्छु । संविधानको कुन धारा र दफामा विभेद छ छलफल गरौं ।
दिग्भ्रमित अगुवा
भूपू प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट, थुप्रै पूर्व मुख्य सचिव, सचिव र राजदूतहरू, अख्तियार र निर्वाचन आयोगका पूर्व मुख्य आयुक्त र आयुक्तहरू, पूर्व मन्त्री र उपकुलपतिहरू, प्राध्यापक, मानवअधिकारकर्मी, अधिवक्ता, पत्रकार र कलाकारहरू भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा उत्रिएपछि अहिले एक–दुई जना पूर्वसभामुख र राजदूत भारतले मध्यस्थता गर्नुपर्यो, नाकाबन्दी गरेको छैन भन्ने जस्ता चाकरीका शब्दहरू बोल्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि करोडौं जनताले दैनिक अनेकौं हण्डर र कष्ट भोग्दै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको वेला खिलराज रेग्मीलाई जस्तै प्रधानमन्त्री पदको चिट्ठा परिहाल्छ कि भन्ने लोभले भारतको पक्षमा आउन थालेका यस्ता भनाइले नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आघात पुर्याएको छ ।
युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संसारका विभिन्न देश, सञ्चारमाध्यम र आम नेपाली जनताले देखे–भोगेको भारतीय नाकाबन्दीलाई हाम्रा पूर्व सभामुख, राजदूत, केही डाक्टर र पत्रकारहरूले नदेख्नुलाई विडम्बना ठान्नुपर्छ । उनीहरूको आँखामा केको, कस्तो पट्टी बाँधियो, खोज्नुपर्ने भएको छ ।
लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा नेपालको नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएका छन् ।
अहिले पनि यो क्षेत्रले जनतामा तथ्य पुर्याउन र नाकाबन्दीको विरुद्धमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
मधेशकै राजनीतिक नेताहरू लालबाबु पण्डित, लालबाबु यादव, सत्यनारायण मण्डलहरू मात्र होइन अन्य मधेशी अगुवा र बुद्धिजीवीहरू पनि भारतीय नाकाबन्दी र आन्दोलन गरिरहेका नेताहरूका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । थारू नेता र थारू जनता नाकाबन्दी विरुद्ध उत्रिएका छन् ।
यतिवेला नागरिक समाजको नाममा, मधेशीको नाममा राजदूतलगायत विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र अवसर पाएका टाठाबाठाहरूले विखण्डनकै धम्की दिन थालेका छन् ।
देशभक्त मधेशी जनता र बुद्धिजीवीहरूले यस्ता विखण्डनकारी विचारका विरुद्ध बोल्ने वेला यही हो । हामी समृद्ध तराई–मधेश चाहन्छौं । यो समग्र देशकै चाहना हो ।
मधेश समृद्ध भयो भने पहाड पनि समृद्ध बन्न सक्छ, पहाड समृद्ध भयो भने हिमाल पनि समृद्ध बन्छ । तराई, पहाड र हिमालको समृद्धि एकापसमा अन्योन्याश्रित छ । यो सम्बन्ध टुटाइयो भने देश पनि समृद्ध बन्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय एकताको यो सूत्रलाई मधेशमा बढाउने काम तराई मधेशकै जनता, नेता र नागरिक अगुवाहरूले गर्नुपर्छ ।
भारत हाम्रो पीरमर्का बुझने असल छिमेकी बन्न सकेको छैन । उसका हेपाहा र हस्तक्षेपकारी व्यवहार नेपालले पटक–पटक भोग्दै आएको छ । भारतीय नाकाबन्दीको मार अहिले काठमाडौंसहित सिंगो देशले भोगिरहेको छ ।
पहिलो मार खेप्ने भूभाग चाहिं तराई नै हो । त्यसैले तराईका जनता पनि भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रष्ट हुनैपर्ने अवस्था छ । केही मधेशी नेताले नाकाबन्दी हामीले लगाएको भने पनि सत्य संसारले बुझेको छ ।
संसार नै भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा बोलिरहेको वेला तराई–मधेश भने मौन देखिएको छ । देशभित्रको समस्या हाम्रो हो । कहिले विवाद–झ्गडा होला, तर फेरि मिलेर बस्नुको विकल्प छैन ।
हाम्रो मामलामा हस्तक्षेप गरेर दुनो सोझयाउने त भारतले आफ्नै हो । मधेशी जनता र नागरिक समाजले यो तथ्यलाई ठीक ढंगले बुझेको दिनबाट मधेश र पहाडबीचका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुँदै जान्छन् ।