व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता गरिएका विधेयकहरूमाथि सुझाव संकलन गरिने भएको छ ।

ऐन प्रस्थिापन गर्न संसदमा देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१, देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१, फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित काननलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ र फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ संसदमा दर्ता भएको थियो ।

कुटपिट, ज्यान, जवरजस्ती करणी, चोरी, डाँका लगायतका फौजदारी र अंश, विवाह, जमिन, जग्गा, सम्पत्ति जस्ता देवानी प्रकृतिका प्रावधान मुलुकी ऐनमा छन् ।

विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी(सत्गौवा)ले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुख्य कानुन परिमार्जन गर्न लागिएकाले नेपाल बार एसोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज लगायतसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिने जानकारी दिइन ।

पाँच वटै विधेयकको पूर्ण अंश संसद सचिवालयको वेभसाईटबाट हेर्न सकिने सभापति चौधरीले जानकारी दिइन ।

प्रतिकृया दिनुहोस