चीनसँग सीमा जोडिएको कोरला नाकाको अवस्था अध्ययन गर्न गएको संसदीय टोलीले नाकाको वस्तुस्थितिबारे अनुगमन गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिका सदस्य, मुस्ताङका प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीसहितको टोली सोमबार सदरमुकाम जोमसोम हुँदै सीमाक्षेत्र प्रस्थान गरेका थिए ।

त्यसतर्फ जानुअघि टोलीले सदरमुकाम जोमसोममा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।

भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशभर इन्धन, दैनिक उपभोग्य बस्तु र निर्माण सामग्रीको चरम अभाव भइरहेका सन्दर्भमा नाका सञ्चालन गर्न संसदीय टोली सक्रिय बनेको छ ।

टोलीले नाकाको अवस्था, सञ्चालन गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार, सडक तथा चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोको विषयमा अनुगमन गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका प्रमुख सन्तोष शेरचनले जानकारी दिए ।

“टोलीले यस क्षेत्रको सबै कुराको अध्ययन गरेको छ, आजै सदरमुकाम जोमसोम फर्कने कार्यक्रम छ” शेरचनले भने ।

संसदीय विकास समितिले यसअघि रसुवाको केरुङ नाकाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बाह्र वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कोरला नाकासम्म कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत सडकको पहुँच पुगेको छ ।

चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सके सरकारका लागि सामान आयात निर्यातका लागि कोरला भरपर्दो नाका हुने बताइएको छ ।
टोलीले बुधबार जोमसोममा बृहत् अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ ।

“हामीले यसको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौँ, त्यसका लागि स्थानीयस्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म छलफल गर्नेछौँ” समितिका सभापति अधिकारीले भने ।

उपल्लो मुस्ताङका– ६ गाविसका सर्वसाधारणलाई निर्बाध रुपमा आवतजावतको व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले नाकामा एकदमै कडा बनाएको छ ।

वर्षको दुई पटक आयोजना हुने द्विदेशीय व्यापार मेला पनि अहिले चिनियाँ पक्षकै कारण वर्षमा एक पटक मात्रै हुँदै आएको छ ।

प्रजिअ अधिकारीले संसदीय समितिको चासोपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस