सर्वोच्च अदालतले एमबीबीएसको अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीसँग तोकिएकोभन्दा बढी शूल्क नलिन  सरकार तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नहुने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बढीमा रु ३५ लाख लिन पाउने गरी सरकारले एमबीबीएस पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि नियम बनाएको थियो । सरकारले बनाएको नियमलाई बेवास्ता गर्दै कलेजले मनोमानी रुपमा रकम असुल्ने गरेका भनी गुनासो आउने गरेको थियो ।

गोविन्दप्रसाद यादव र राजु जैसवालले एमबीबीएसको पढाइका नाममा आफूखुसी रकम लिने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदातलमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अध्ययनका लागि तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी अत्यधिक विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना नलिन सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई पनि आदेश दिएको छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतले सो विषय अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षा लिन आदेश दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस