मेडिकल काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध मेडिकल कलेजहरुले दायर गरेका रिट निवेदनमाथि अदालतले दिएका पछिल्ला आदेशहरु काउन्सिलकै पक्षमा छन् ।

अघिल्लो वर्ष मेडिकल काउन्सिलको निर्णयलाई चुनौती दिँदै परेका अघिकांश रिटमा अदालतले मेडिकल कलेजको मागकै आधारमा अन्तरिम आदेश दिएर उनीहरुको ‘उद्धार’ गरिदिएको थियो ।

त्यसैबारे हिमाल खबरपत्रिकामा अदालत मेडिकल कलेजका स्वार्थसिद्धिको साधन बनिरहेको समाचार छापिएको थियो ।

तर, संयोग नै मान्नुपर्ला सोही प्रकृतिका रिटमाथि त्यसपछिका तीन दिनमा अदालतले दिएका सबै ७ आदेशहरु मेडिकल कलेजका विपक्षमा आए ।

“अदालतका सबै आदेशहरु मेडिकल कलेजका गैरकानूनी दाबीका विरुद्धमा छन्”, काउन्सिलका कानूनी सल्लाहाकार नारायण खनाल भन्छन्,“अघिल्ला वर्षमै यसरी आदेश आइदिएको भए कलेजहरुको यस्तो मनपरी बढ्ने थिएन ।”

मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थी संख्या घटाइदिएपछि अदालत पुगेकोे नोबेल मेडिकल कलेज, बिराटनगरका पक्षमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले २३ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर १६ मंसीरमा पुनरावेदन पाटनका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र लेखनाथ घिमिरेको संयुक्त इजलासले यसअघिको आफ्नै अदालतको अन्तरिम आदेश रद्ध गरिदियो । अब नोबेलले यो वर्ष काउन्सिलले तोकेको संख्यामा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेछ ।

यो वर्ष बीडिएसमा विद्यार्थी भर्ना माग गरेको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरालाई पनि काउन्सिलले मापदण्ड नपुगेको भन्दै विद्यार्थी भर्नाको स्वीकृति दिएन । कलेज १८ कात्तिकमा रिट लिएर पुनरावेदन पाटन गयो तर, १६ मंसीरमा चण्डीराज ढकाल र बालकृष्ण उप्रेतीको संयुक्त इजलासले कलेजले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो ।

त्यस्तै काउन्सिलले नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जको एमबीबीएस विद्यार्थी कोटा १५० बाट १३० मा झारिदिएपछि पुनरावेदन पुगेको नेशनललाई पनि पुनरावेदन पाटनका मुख्य न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्का र न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १४ मंसीरमा भन्यो, ‘निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन मिलेन ।’

अन्य कलेजले जस्तै चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरले पनि एमबीबीएसमा विद्यार्थी कोटा १५० बाट १३५ मा झारिदिने काउन्सिलको निर्णयलाई पुनरावेदन पाटनमा चुनौति दिएको थियो ।

तर, १५ मंसीरमा न्यायाधीशद्वय विदुरविक्रम थापा र डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलासले कलेजको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो ।

अब यो कलेजले पनि काउन्सिलले तोकेकै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेछ ।

बीडीएसमा गत वर्ष ६० विद्यार्थी पढाएको पिपल्स डेन्टलले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेपछि काउन्सिलले यो वर्ष ३५ मात्र कोटा तोकेको थियो ।

१३ मंसीरमा पिपल्स पुनरावेदन पाटन गयो, ‘विद्यर्थाी संख्या घट्दा अपूरणीय क्षति हुने’ भएकाले साबिककै संख्या माग गर्दैै । अर्को दिन नै सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन’ भन्यो ।

काउन्सिलले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्नाकोत्तर तहमा (एमडीएमएस) विद्यार्थी कोटा पनि ११० बाट ५७ मा झारिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध प्रतिष्ठान २२ असोजमा सर्वोच्च गयो । १५ मंसीरमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ‘मेडिकल काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न मिलेन’ भन्यो ।

“मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजका पक्षमा आएका आदेशले नै उनीहरुलाई अदालत जाने साहस दिएको थियो”, काउन्सिलका कानूनी सल्लाहाकार खनाल भन्छन्,“आफै गैरकानूनी काम गर्ने र आफै अदालत जाने हिम्मत अब भने गर्दैनन् की ?”

प्रतिकृया दिनुहोस