१०/१२ वर्षयता भारतसँग हाम्रो आर्थिक निर्भरता चुलिएको हो। दैनिक जीवनका ७० प्रतिशत सामान भारतबाटै आयात गरिन्थ्यो। यही वेला रेमिट्यान्सका कारण आन्तरिक खपत पनि बढ्यो।

सरकारले भारतीय रुपैयाँसँग नेपालको रुपैयाँलाई जोडेर राख्यो र अन्य रुपैयाँलाई तल–माथि गर्योत। यसले भारतीय सामान स्थिर मूल्यमा पाइयो। तर, यसले परनिर्भरता बढायो। नाकाबन्दीमा हामी सताइनुको कारण नै यही हो।

‘नाकाबन्दी’ वास्तवमा मधेश आन्दोलनको एउटा प्रतिफल हो। मालसामान आउने ठाउँमै आन्दोलनकारी बसिदिएपछि सामान सुरक्षित भएन। अवरोध खुलाउन नसक्दा सामान रोकियो।

यतिवेला आफूसँगका बचत सामग्री सकिएपछि व्यापारी आत्तिएका छौं। कच्चा पदार्थको अभाव र आवागमन ठप्प भएपछि आन्तरिक उत्पादन र विकास निर्माण ठप्प भएको छ।

हामी स्थितिको यस्तो बिन्दुमा आइपुगेका छौं, जहाँबाट खराब अर्थतन्त्रको अभ्यास शुरू हुन र महँगी अचाक्ली बढ्न थालेको छ। मालसामानको विकृत वितरण देखिन थालेको छ। तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारसँग समाधान छैन।

सरकार गम्भीर देखिंदैन। सरकारी वार्ता टोलीमै एकमत छैन। यो समस्या चाँडै समाधान हुँदैन भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको छ।
सरकार चीनबाट इन्धन ल्याउनमै मात्रै तल्लीन देखिन्छ। तर, हामीलाई त इन्धनबाहेक पनि थुप्रै सामग्री चाहिएको छ। इन्धन र दैनिक उपभोगका सबै सामग्री चीनबाट ल्याउन त्यति सम्भव छैन। भइहाले पनि, भारतीय अर्थतन्त्रबाट अर्को अर्थतन्त्रमा जान मात्र पनि कम्तीमा तीनदेखि ६ महीना लाग्छ।

सरकारले मधेशका माग र समस्यामा लचकता अपनाउनुपर्छ। संवाद सार्थक हुनुपर्छ। आधिकारिक व्यक्तिहरूले समस्या सल्ट्याउने अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। हामी यता आन्दोलकारीसँग सल्ट्याउने वातावरण मिलाइरहेका छौं, सरकारले भारतसँगको समस्या सल्ट्याउनुपर्छ। झुकेरै सल्ट्याउनुपर्छ भन्ने छैन। कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वाणिज्यका मामिलामा दुई देश आपसमा निर्भर हुनुपर्छ। हाम्रो निर्भरता व्यापक हुनुपर्छ, एउटै देशप्रति पूर्ण निर्भर हुनुहुँदैन। उत्पादन बढाउनुपर्छ। दीर्घकालीन योजना ल्याएर व्यापारमा विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।

अहिलेको कालोबजारीले आन्दोलनलाई विकृत बनाउँछ। त्यसपछि सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरे पनि समस्या समाधान हुँदैन, भारतकै सहयोग चाहिन्छ। त्यो अवस्था रोक्न तत्काल समाधान खोजिहाल्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस