८ मंसीरमा राष्ट्रपतिको आह्वान लगत्तै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले आह्वानबाट आफू गम्भीर भएको पहिलो प्रतिक्रिया दिए । तर, ९ मंसीरमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले राष्ट्रपतिको आह्वानलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरिने बताए ।

९ मंसीर बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्मकमल दाहालले भने राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि आह्वान गरेको भए सकारात्मक भएको तर, कार्यकारी अधिकार लिन खोजेको भए खेदजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । साथै दाहालले आफूसँग राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार सरकारमै रहेको र सहमतिका लागि मात्र आह्वान गरेको प्रष्ट पारेको पनि बताएका थिए । तर त्यसको केहीबेर अघिमात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको अध्यक्ष दाहालसमेत सहभागी पदाधकारी बैठकले समयसीमा नै तोकेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु ‘असंबैधानिक’ भएको निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको भन्दै प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपतिको बिरोध गरे ।

पदाधिकारी बैठक बस्नु एकदिन अघिमात्रै ८ मंसीरमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिंदै सापकोटाले भनेका थिए, “पार्टीहरु मिलून्, राष्ट्रिय सहमति कायम गरुन्, राष्ट्रलाई निकाश दिउन् भन्ने अन्तर्निहित उद्देश्य सहित आएको भए राम्रै हो ।” तर, ९ मंसीरमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सापकोटाले विपक्षीको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि आह्वान गरेको आरोप लगाए ।

उता एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले ९ मंसीर बिहान दाङ–काठमाडौं पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत नै गरेका थिए । उनले राष्ट्रपतिको कदम आफैले शक्ति हातमा लिने उद्देश्यले नभई वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि भएकाले अनावश्यक शंका गर्न नहुने बताए । त्यसैदिन साँझ एमाओवादी नेता एवम् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको विरोध तथा भण्डाफोर गर्ने बताए । उनले आवश्यक परे संघर्ष गर्ने निर्णय भएको पनि बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस