संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेपछि सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्रमुख दलहरुको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, ३० साउनदेखि तराई–मधेशमा आन्दोलनरत मोर्चाको अवरोधपछि संसद्को काम कार्बाही रोकिएको छ ।

सरकारले समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेगरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधयेक संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत मोर्चा भने पछिल्लो समय वार्ता समेत अस्वीकार गर्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरु नयाँ दिल्लीमा भारतीय सरकार एवम् विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले भारतीय नेताहरुलाई नेपालमा असमावेशी संविधान बनेकाले संशोधनका लागि दबाव दिन आग्रह समेत गरिरहेका छन् । मधेशका विभिन्न नाकामा धर्ना बसेर आवगमन अवरुद्ध गरिरहेका मोर्चाका सांसद्हरुको अवरोधका कारण संसद् प्रभावित छ ।

मोर्चाको अवरोधपछि आजको संसद् बैठक समेत प्रभावित बनेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक शुरु भएको जनाउसँगै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई बोल्ने समय दिएलगत्तै मोर्चाका सांसद्हरुले नाराबाजीसहित रोष्टम घेरेका थिए ।

सभामुख घर्तीले अर्काे बैठक २४ मंसीर दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेकी छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस