भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालका पाँच नेताको नामै किटेर राखेको विचारले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपालको वर्तमान अवस्थाका विषयमा राज्यसभामा दर्ता भएको विशेष प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले १७ मंसीरमा केही नयाँ विवरण सार्वजनिक गरिन्। उनले भारतका सुझावहरू नेपालले नमानेको बताउने क्रममा विद्या भण्डारी, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाको नामै तोकिन्।

औपचारिक भ्रमण गरेको एक महीनाभित्रै अर्को त्यस्तै भ्रमण नहुने भएकाले धार्मिक भ्रमण भन्दै भारत जानुअघि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि नेपालका नेताहरूले दिल्लीमा गरेका बाचाहरू पूरा नगर्दा समस्या आएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यसबाट नेपालका नेताहरूले दिल्लीलाई पालना गर्न नसक्ने के वचन दिएका थिए? भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो।

पहिलो पटक साझा दृष्टिकोण बनाएर संविधान जारी गर्न सकेका नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न पनि शुरूमा एकजुट नै देखिएका थिए। पछि आफ्नै कारणले सबैतिरबाट एक्लिंदै प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले ‘नाकाबन्दी’ समेत भन्न नसकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा साख गुमाउँदै गयो। यद्यपि, संविधानका लागि दलहरूले गरेका अभूतपूर्व एकताकै कारण आज भारत नेपाल मामिलामा फँसेको निष्कर्षतिर लागेको देखिन्छ।

हिन्दुत्वको खटपट
सबै कुरा सतहमा नदेखिए पनि भित्री चर्चा अनुसार भारतीय पक्षले नेपालको संविधानमा हिन्दू धर्मका विषयमा बढी चासो राखेको बुझिन्छ। हिन्दू धर्म प्रचारकै लागि स्थापित राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघबाट उदाएको भारतीय जनता पार्टी सत्तामा भएको वेला नेपाललाई ‘विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र’ मा फर्काउने पहल उनीहरूको अजेन्डा नै हो भन्ने मत बलियो छ। भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य गरिरहेका संघका नेताहरूलाई हिन्दूबहुल नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको मन परेको छैन भन्ने पनि प्रष्टै छ।

८० प्रतिशत हिन्दू हुँदाहुँदै गरिएको धर्मनिरपेक्षताको घोषणाप्रति नेपालमै पनि धेरै संशय छ। राज्यका दृष्टिमा सबै धर्म समान हुन् भन्ने प्रगतिशील मान्यता भए पनि बहुमतको कदर र अल्पमतको संरक्षण गर्नुपर्ने लोकतन्त्रमा ८० प्रतिशतलाई यत्तिकै चिढ्याइएको छैन भन्ने आशंका छ। एकातिर देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने अनि अर्कातिर धर्म परिवर्तनको गतिविधि बढ्ने कुरा संयोग मात्र होइन भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणबाट फर्केपछि गत साउनमा संविधानको मस्यौदामा केही परिवर्तन भयो। त्यसरी धर्मनिरपेक्षता हटाउन नसके पनि त्यसको व्याख्या थपिंदा उनीहरूले भारतमा धर्मबारे केही वचन दिएको चर्चा चलेको थियो। अहिले नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दीको यति चर्को समस्या थोपरिंदा ती नेताहरूले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्।

सुनसरीमा समाधान
भारत सरकारको धारणाका रूपमा पहिला इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकमार्फत सार्वजनिक भएर पछि मधेशी मोर्चाले आफ्नो मागका रूपमा अघि सारेका ‘अजेन्डा’ मा नेपालको पूर्व–पश्चिम तराईलाई पहाडबाट अलग्गै राख्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको सम्पूर्ण तराईलाई एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने शर्तका पछाडि कुनै तर्क भने छैन, जमीन समथर भए पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बसोबास गर्ने जनताको भाषा, संस्कृति, संस्कार केही नमिल्ने कारणले।

यसमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र जनता धेरै सशंकित छन्। एकाध नाकामा अवरोध गरेर त्यसैका आधारमा सिंगो देशमाथि नाकाबन्दी गरिंदा पनि जनताले सरकारलाई भारतसँग नझ्ुक भन्नुका पछाडि यही मनोविज्ञान छ। छिमेकीको नियत बुझ्ेकै कारण यति अभावमा पनि सरकारको विरोध भइरहेको छैन। भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले आफ्नो सदनमा राखेको पछिल्लो धारणाले दशगजामा बसेर नेपालमाथि गरिएको नाकाबन्दी हाम्रा मधेशी नेताहरूको मात्र दिमागको उपज होइन भन्ने प्रष्ट पारेको छ।

काठमाडौंमा वार्ता हुँदा विराटनगरमा उपेन्द्र यादवले भारतलाई देखाउन गरिएको नाटक भन्नुले पनि आन्दोलनको नाभी देखाएको छ। मधेश आन्दोलनका विषयमा लैनचौरबाट निरन्तर भइरहेको गतिविधिबाट उत्साहित मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले बुझन जरूरी छ– यसमा उनीहरू खुशी भएको हदसम्म देशभित्र उनीहरूको स्वीकार्यता घट्नेछ।

अब भारतलाई सुरक्षित अवतरणको बहाना र मधेशमा गुमेको निर्वाचन आधार फिर्ता गर्न कस्सिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई मुख छोप्ने रुमाल नभई आन्दोलन मत्थर हुने छैन। त्यसका लागि उनीहरू संविधानमा संशोधन चाहन्छन्। संशोधन यस कारण पनि जरूरी भएको छ कि यो संविधान निर्माणमा संलग्न नभएका उनीहरूले यसलाई जलाउनेसम्मको हर्कत गरिसकेकाले यही संविधान बोकेर राजनीति गर्नु उनीहरूका लागि असम्भवप्रायः छ। हामीले लडेर यति कुरा ल्यायौं भन्नका लागि पनि उनीहरूलाई संविधान संशोधन जरूरी भएको छ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा संसद्मा दर्ता भइसकेको दुईबुँदे संशोधन पारित गरेर सात प्रदेशको सीमामध्ये उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारलाई सहज हुने गरी सुनसरी सिंगै वा आधा प्रदेश २ तिर पार्ने गरी सम्झौता गर्नु सबैका लागि सहज अवतरण हुन सक्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस