तत्कालका लागि देशभित्रैको उत्पादन र बचतले धाने पनि नाकाबन्दी लम्बिएसँगै खाद्यान्न संकट हुनेछ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको आँकडा अनुसार, आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा रु.३५.१२ अर्बको खाद्यान्न र रु.१२.४८ अर्बको भटमासको तेल नेपाल आयात गरिएको थियो। तर चालू आवको तीन महीनामा रु.५.८३ अर्बको खाद्यान्न र रु.२.२५ अर्बको भटमासको तेल मात्र भित्रिएको छ।

तथ्यांक भन्छ– अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिले खाद्यान्न आयातमा करीब ४० प्रतिशत कमी आएको छ। तेल आयात अझ् कम छ। अर्थमन्त्रालयद्वारा ८ मंसीरमा जारी श्वेतपत्रमा आवको पहिलो चार महीनाभित्र मुलुकमा खाद्यान्नको आयातमा २६.७ प्रतिशतले कमि आएको उल्लेख छ।

तराईमा जारी आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मल नभित्रिंदा किसानले धानको बाला लाग्ने वेलामा पनि रासायनिक मल पाएनन्। गहुँ छर्ने यो वेला पनि मल अभाव उस्तै छ। खाद्यान्न आयात घटेको र उत्पादनमा पनि कमि आउने भएपछि मुलुकमा खाद्यान्न अभाव हुने त्रास उत्पन्न भएको छ। “राष्ट्रिय उत्पादन र आयातमा केही गिरावट आए पनि तत्काल खाद्यान्न समस्या हुँदैन”, कृषि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांकशास्त्री हेमराज रेग्मी भन्छन्, “चामल अलिकति नपुग्ने हो तर बचत गहुँ र मकैले समस्या टार्न सकिन्छ।”

पुग्दैन तेल, चामल
नेपालको वार्षिक खाद्यान्न माग करीब ५३.५ लाख टन हो। तर, राष्ट्रिय उत्पादन मागभन्दा बढी अर्थात् करीब ५५ लाख टन छ। (हे. टेबुल) कुल खाद्यान्नमध्ये चामलको वार्षिक माग ३४ लाख टन रहेको छ तर उत्पादन भने करीब २८ लाख टन मात्र हुने गर्छ। अपुग ६ लाख टन आयातबाट पूर्ति गरिंदै आएको छ। “वर्षा पनि अनुकूल भएन, बाला लाग्ने वेला किसानले पर्याप्त मल पनि हाल्न पाएनन्”, कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटा भन्छन्, “त्यसैले उत्पादन केही घट्ने अनुमान छ।”

मल अभावका साथै किसानले धान स्याहार्न समेत नपाएकाले उत्पादन निकै घट्ने आशंका गरिएको छ। प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले धान उत्पादन १२ प्रतिशतले घट्ने जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गहुँ उत्पादनमा पनि एकतिहाइसम्म कमि हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। तर, गहुँ उत्पादनमा आउने ह्रासले तत्काल खाद्य समस्या निम्त्याउने देखिंदैन।

कारण, कुल ५ लाख टन राष्ट्रिय माग भएको गहुँ करीब १५ लाख टन उत्पादन स्वदेशमै हुन्छ। “सबैले मसिना चामलकै भात खान्छु भन्ने हो भने चाहिं नपुग्ला”, वरिष्ठ तथ्यांकशास्त्री रेग्मी भन्छन्, “चैतपछि गहुँ, मकै, कोदोका परिकार खाए अभाव खेप्नुपर्दैन।” चामलको कमिलाई गहुँ र अन्य खाद्य उत्पादनले पूर्ति गर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय आवश्यकताको ५० प्रतिशत तेल मात्रै देशमा उत्पादन हुने गर्छ।

नाकाबन्दी लम्बिए तेलमा भने समस्या आउन सक्छ। राष्ट्रिय आवश्यकताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुने भएकाले आयात ठप्प हुँदा तेल अभाव हुनसक्ने देखिएको हो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गत आवको पहिलो तीन महीनामा विभिन्न २७ प्रकारका खानेतेल ९१ हजार १७१ टन भित्रिएको थियो भने यो आवको पहिलो तीन महीनामा विभिन्न २४ प्रकारका गरी ५८ हजार १५९ टन मात्रै भित्रिएको छ।

हरेक छाकमा चाहिने नून आपूर्तिमा भने अभाव नहुने नेपाल साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। “हामीसँग सञ्चित नूनले ६ महीनासम्म धान्छ”, ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारी भन्छन्, “तर, इन्धन संकटका कारण ढुवानीमा समस्या देखिएकाले सरकारसँग विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं।” नेपालमा वार्षिक एक लाख ७५ हजार टन नूनको माग छ। ट्रेडिङसँग ९४ हजार टन नून सञ्चित छ।

यता, तरकारी र दूग्धजन्य पदार्थ भने पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै पनि ढुवानी समस्याका कारण बजार पुग्न सकेका छैनन्। देशकै तरकारी बजारको करीब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा नाकाबन्दी यता पहिलेको तुलनामा झ्ण्डै आधा मात्रै कारोबार भइरहेको छ।

त्यसो त सरकारले श्वेतपत्रमार्फत ‘खाद्य संस्थानलगायत संस्थाहरूको भण्डारण क्षमता उपयोग गरी किसानहरूले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तेलहन र दलहन खरीदको व्यवस्था मिलाइने’ जनाएको छ। खाद्यबालीबारे श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, ताजा तरकारी, फलफूल, दलहन, मसला, माछामासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनका कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार, राष्ट्रिय उत्पादनमा गत वर्षको एक लाख ५५ हजार टन खाद्यान्न बचत रहेको छ। त्यसैले चामल अभाव भए पनि अन्य खाद्यान्नको उपभोगबाट त्यसको पूर्ति गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस