सर्वोच्च अदालतमा रहने गरी नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्ले सदस्यहरु तोकेको छ ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई सिफारिस गरेको हो ।

गिरिशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीलाई संवैधानिक इजलासका लागि परिषद्को २२ मंसीरको वैठकले सिफारिस गरेको परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकालले जानकारी दिए ।

संवैधानिक इजलासले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहजस्ता संघीय इकाईबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद र संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्का वैठकमा परिषद्का दुई सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बोलाइएको थिएन ।

परिषद् बैठकमा नबोलाएपछि उनीहरुलाई हटाइएको बुझ्न सकिन्छ ।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरुको पदावधि निरन्तर रहने व्यवस्था गरेको नयाँ संविधानले परिषद् सदस्यहरुबारे बोलेको थिएन ।

अब प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा एक÷एक जना सदस्य राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस