नेपालमा आफू एकपक्षीय छैन भनी सिद्ध गर्ने दायित्व दिल्लीमै छ ।

(२०–२६ मंसीर २०७२ को साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल मा प्रकाशित आलेखको पूर्ण अंश)

नेपालमा जारी मधेश आन्दोलनको समाप्तिको लागि भारतबाट मध्यस्थता गराउनुपर्ने दृष्टिकोण आएको छ । यसको पक्षमा नेपालीले पनि आवाज उठाएका छन्, भारतीयले पनि यसै आशयको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

२००७ साल, २०४६ साल, २०६२–६३ सालमा कहिले प्रत्यक्ष, कहिले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल मामलामा भारतको संलग्नता रहँदै आएको तथ्य साँचो हो । यसपटकको मधेश आन्दोलनबाट सृजित समस्या समाधानको लागि पनि त्यसैले पूर्व परम्परा अनुरूप भारत गुहार्न आवश्यक ठानिएको हुनुपर्दछ ।

तर, यसपटकको राजनीतिक मुद्दामा भारत अघि झैं सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको मुद्दामा केन्द्रित नभएर नेपालभित्रको दुई समुदायबीचको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ । एउटा समुदायलाई सघाउन भारत नियन्त्रित नाकाबन्दीमा लागेको बुझाइ धेरैको छ ।

यसै कारण भारतको मध्यस्थताको मागमा आँखीभौं खुम्च्याउने धेरै छन् । भोलिको बाध्यताले कुन अवस्थामा पुग्छ, त्यो अड्कल गर्न सकिंदैन । तर, आज यतिवेला भारतको मध्यस्थताको विषय उठान काठमाडौंमा अपच भएको छ– यो भने यथार्थ हो ।

यस्तो किन हुन्छ ?
भारतको मध्यस्थताको प्रश्न यतिवेला किन एउटा राजनीतिक वृत्तमा पच्न सकेको छैन भने नेपालभित्र चलिरहेको मधेश आन्दोलनलाई भारतले एकपक्षीय रूपमा समर्थन दिएको छ भन्ने परेको छ ।

मधेश आन्दोलन हुनु, मधेश आन्दोलनको लक्ष्य सीमा नाकाबन्दी गरेर काठमाडौंलाई घुँडा टेकाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नु र भारतले पनि सोही अनुरुप नियन्त्रित नाकाबन्दी शुरू गर्नुलाई ठूलो तप्काले मधेश आन्दोलन र भारत नियन्त्रित नाकाबन्दीलाई एकै सिक्काका दुई पाटोका रूपमा हेरेका छन् ।

अनि यतिवेला भारतको मध्यस्थता खोज्नु भनेको प्रकारान्तरले भारतले दिएको सुझाव स्वीकार गर्न बाध्य पारिनु हो भन्ने बुझाइलाई यतिञ्जेलका भारतीय नेता/कूटनीतिज्ञ/बुद्धिजीवीबाट आएका धारणाले बल पुर्‍याइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता कुराको विरोधमा जताततै स्वर सुनिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि, यहाँ अर्को पनि प्रबल मत के छ भने प्राकृतिक रूपमै भारतवेष्ठित भएका कारण भारतको दबाब नेपालले थेग्न सक्दैन । सहज कुरालाई नकार्दा कृत्रिम बाटो लिनुपर्ने हुन्छ । जसको परिणाम सुखद् हुन सक्दैन ।

राजनीतिक मात्र हैन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा यी दुई मुलुकबीच बहुआयामिक सम्बन्ध हुनाले यसको स्तर, आयतन दुवैलाई विशिष्ट रूपले हेरिनुपर्दछ । आफ्नै घरमा भएको छलफलमा पनि यो दृष्टिकोण राख्ने अघिल्ला पुस्ताका व्यक्तिहरू भारतसँग हरहालतमा राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

मधेश आन्दोलनले लिएको बाटो
मधेश आन्दोलन एक दिनमा सृजना भएको हैन । यसको लामो पृष्ठभूमि छ । राणाशासन छँदा अरू भाग दबिए झैं मधेश पनि अपवाद बन्ने कुरा आएन ।

राणाशासनको समाप्तिमा मधेश/तराईको भूभाग पहिलो पंक्तिमा किन पर्‍यो भने राणाशासन विरुद्धको क्रान्ति भारतमा पढे–लेखेका व्यक्तिहरूको सशक्त संगठनको कारण हुनसकेको थियो र क्रान्तिको उद्घोष नै मधेश/तराईका सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रहरूमा बसेर नेपालीले गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिको विगुल नै वैरगनिया कन्फ्रेन्सबाट फुकेको हो । त्यसअघि विराटनगरको जुटमिल हडताल आदि पनि स्मरणीय हुन आउँछ । त्यसैले मधेशका मानिस नयाँ जागरणमा सामेल हुने पहिलो अधिकारी बने ।

२००७ सालपछि मधेशी पहिचानलाई संगठित गर्ने प्रयत्न वेदानन्द झको तराई कांग्रेस पार्टीले गर्न खोज्यो । २०१५ सालको चुनावमा भएको पराजय र १ पुस २०१७ पछिको राजनीतिक प्रणालीमा वेदानन्द झले आफूलाई सुम्पेपछि मधेशकेन्द्रित राजनीति सुस्तायो ।

पंचायतका पछिल्ला दिनमा नेपाल सद्भावना परिषद्को माध्यमबाट मधेशी पहिचानलाई पुनर्जीवन दिने प्रयत्न गजेन्द्रनारायण सिंहबाट भयो । मधेशी राजनीतिलाई आजको ठाउँमा पुयाउने श्रेय गजेन्द्रनारायण सिंहलाई नै जान्छ । २०६२–६३ मा आइपुग्दा मधेशी राजनीतिले एउटा सशक्त स्वरुप ग्रहण गर्‍यो । मधेशमा आजको आन्दोलन पनि त्यसकै जगमा चलाइएको छ ।

मधेश आन्दोलनले २०६२–६३ मा नेपालमा संघीयता स्थापित गरेको हो । यसको माग गजेन्द्रनारायण स्वयंले गरेका हुन्– तर त्यो सिद्धान्तमै सीमित रह्यो । पहिलो संविधानसभा भंग हुनुपर्नाको कारण पनि यही संघीयताको मुद्दा थियो ।

स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभा भंग हुनु भन्दा बाह्र दिन पहिला अर्थात् २ जेठ २०६८ मा भएको बालुवाटारको सम्झैता (११ प्रदेशसहितको) मधेशकेन्द्रित दलहरूले अस्वीकार गरेकै कारण संविधान बन्न सकेन । त्यसमा केही प्रदेश उत्तर–दक्षिण बनाउने प्रावधानमा उनीहरूको आपत्ति रह्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा निर्वाचन परिणाम मधेशकेन्द्रित दल र माओवादीले सोचेभन्दा धेरै फरक भएर आयो । यसपटक पनि संविधान बनाउने/नबनाउने बीचको बिन्दु फेरि राज्यको पुरर्संरचना नै बन्यो । संघीयताको सीमाङ्कनलाई आयोगमार्फत टुंग्याउने गरी संविधान निर्माण गर्न लाग्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूकै संघीयता खोसिने आशंकाबीच सीमाङ्कनसहित प्रदेश बनाउने निधो भएको हो ।

अन्तिममा सीमाङ्कनसहितको सात प्रदेश बन्यो– तर त्यसमा पनि मधेशकेन्द्रित दलले चित्त बुझउन सकेनन् । अहिले पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू मधेश/तराईका भूभागलाई पहाडसँग जोड्न नहुने अडानमा हुनुहुन्छ । त्यही नहुँदा मधेश/थरूहट आन्दोलन जारी छ ।

मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी
संविधानसभामा प्रचण्ड बहुमतले संविधान पारित भएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानलाई अस्वीकृत मात्र गरेनन् बरु मधेशका सबै नाका बन्द गर्ने घोषणा गरे । यसलाई सफल तुल्याउन दशगजामा धर्ना दिएर रक्सौल नाकालाई बन्द गराइएको छ । वेला वेलामा दशगजामै बसेर अन्य नाकामा पनि धर्ना दिइएको छ– तर त्यहाँ त्यति सशक्त अवरोध छैन ।

राजधानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र झण्डै सत्तरी प्रतिशत व्यापार हुने भएकाले वीरगञ्ज–रक्सौल नाका बन्द गराउँदा काठमाडौं झुक्ने अनुमान मधेशकेन्द्रित दलहरूको हो– जुन वास्तविकताको नजिक छ ।

यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, सामाजिकलगायत क्षेत्रलाई नराम्रोसँग धक्का दिइसकेको छ । यो नाकाबन्दीकै कारण मधेशी राजनीतिलाई कति लाभ होला– त्यो त भविष्यले देखाउँछ । तर यही कारण मधेशको मुद्दाप्रति झुकाव राख्ने पहाडे जनमत भने सीमान्तकृत हुन पुगेको छ– यो भने सत्य हो ।

नाकाबन्दीकै कारण पूर्व–पश्चिममा फैलिएको मधेशको भागलाई एक, दुई, तीन प्रदेशमा विभाजन गर्दा केही फरक नपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि झस्किएका छन् । राज्य पुनर्संरचना नहुँदै मधेशीहरूले नाकाबन्दी गर्न सक्छन् भने प्रदेशको बनौट र संरचना पूर्व–पश्चिम मात्रै हुँदा भविष्यमा यस्तै नाकाबन्दीमार्फत ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न सक्छन् भन्ने तर्क पहाडी भूभागमा सजिलै बिक्री भइरहेको छ । यसैकारण पहाडे मनोदशा यतिवेला सबै प्रदेश भारतसँग जोडिएको हेर्न चाहने भएको छ ।

हुन पनि सात प्रदेश नै यतिवेला भारतसँग जोडिएको स्थिति छ । यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन रूपान्तरित संसद् तयार छ भन्ने लाग्दैन । संवादबाट केही परिवर्तन हुन सक्छ– तर उत्तर–दक्षिण नै नजोडियोस् भन्ने मधेशी माग पूरा हुने कुनै लक्षण छैन ।यसको अर्को पाटोमा पनि बहस हुन जरूरी छ ।

संघीयतामा गइसकेपछि मालसामान र सेवाको आवतजावतमा कुनै रोक नहुने ग्यारेन्टी नभएमा संघीयता नचल्ने मात्र हैन कि धरासायी नै हुन्छ । मधेशकेन्द्रित दल र नेताहरूले आन्दोलनलाई नाकाबन्दीसँग जोड्दा यो कुरामा ख्याल पुर्‍याएको देखिएन ।

संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघिबाटै भएको नाकाबन्दीको प्रयासले संघीयता माथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ– जसलाई अराजनीतिक ठानिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व तहबाट सबैभन्दा पहिले प्रहार भएको छ ।

मधेश आन्दोलनले उठाएका अन्य कुराहरू समावेशी, नागरिकता, प्रतिनिधित्वको सवालमा भने छलफल हुनसक्ने मात्र हैन– उपयुक्त निर्णय लिन सकिन्छ । संविधानमा संशोधन समेत हुन सक्छ ।

नाकाबन्दीको आयाम
मधेशी दलहरूको कारण नेपालमा नाकाबन्दी भएको हो, यसमा भारतको संलग्नता छैन भन्ने भारत सरकारको दृष्टिकोण र भारतीय राजदूतावासको लगातारको ‘प्रोपोगाण्डा’ लाई नेपाली र विदेशी कसैले पनि स्वीकारेका छैनन् ।

त्यसैले भारतबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्य मित्रराष्ट्रहरू सबैले नाकाबन्दी खुल्नुपर्ने, खोल्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । हुन सक्छ, भारतले नेपालसँगको लामो यात्रामा यो कालखण्डमा जे भए पनि रेकर्डमा आफ्ना तर्फबाट नाकाबन्दी नगरेको देखाउन चाहन्छ । यसैका लागि पनि रक्सौल बाहेकका पूर्व–पश्चिमका नाकाबाट नियन्त्रित रूपमा सामान छोड्ने गरेको छ ।

नेपालको इन्धनको सबै आपूर्ति भारतीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेको भारतीय तेल निगमले मात्र गर्दछ । इन्धनकै आपूर्तिमा नियन्त्रण गरेर (त्यसमा पनि न्यूनतम ग्याँसका बुलेट पठाएर) नेपाललाई भारतले फ्याक् फ्याक् पारेको छ ।

अहिले जे–जति सवारी साधन चलेका छन्– तिनमा खुला सीमानाको फाइदा उठाई तस्करले ल्याएका इन्धनको हिस्सा ठूलो छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

यसपटक नाकाबन्दीको कारण ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार समाप्त भएको छ । २०१८ सालमा झण्डै यस्तै परिवेशमा त्यसवेलाको सत्ताले सम्झैता गरी कोदारी राजमार्ग निर्माण गरेको थियो । जसको कारण उत्तरी नाकाबाट व्यवसाय गर्ने बाटो खुल्यो र अन्ततः यो नेपाल चीनको सम्बन्धमा कोसेढुंगा सावित भयो ।

ढिलोचाँडो मधेशको आन्दोलन पनि टुंगोमा पुग्नेछ, भारत नियन्त्रित नाकाबन्दी पनि सहज हुनेछ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीच भएको सम्झैता कोदारी राजमार्ग सरहकै कोसेढुंगा सावित हुनेछ भविष्यका लागि, यसमा शंका छैन । केही विशिष्ट भारतीयहरूले भनेको यो कुरा सत्य हो कि भारतीय वर्तमान नाकाबन्दीको नीतिले नेपाललाई केही हदसम्म चीनतर्फ धकेलेकै हो ।

यो भनिरहन परेन कि संविधान भारतको इच्छा विरुद्ध जारी भयो । संविधान जारी हुञ्जेल मिलेर बसेका राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय मात्र गरेन बरु आन्दोलनरत मधेशी दलहरूको सहयोगमा रातारात आफ्नै सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो ।

संसद्बाट निर्वाचन परिणाम आउनासाथ भारतीय प्रधानमन्त्रीको बधाई एवं भारत भ्रमणको निम्तो पाएका केपी ओलीको हौसला नाकाबन्दीकै कारण केही दिनमै शिथिल हुनपुग्यो ।

सरकार बनाएको महीना दिन नबित्दै भारतसँग जोरी खोज्ने अभिव्यक्ति/उखान टुक्काले वातावरणमा भएको चिसोपनको मात्राको जानकारी आम नागरिकले पाए । उता महत्वपूर्ण पद सम्हाल्ने उपप्रधानमन्त्रीहरूको अनियन्त्रित भारत विरोधी बोलीले पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई झन् अप्ठेरोमा पार्दै लग्यो ।

यसैबीच सरकारले इन्धनलगायतका आपूर्तिका लागि अन्य विकल्पमा आँखा घुमायो । कठिनाइ परेको अवस्थामा नेपालको माग बमोजिम सहयोग गर्ने इच्छा चीनले देखाउँदा भारत नेपालसँग ‘चाइना कार्ड’ देखाउने भनेर झन् रुष्ट बनेको छ । समग्रमा आजको नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको दूरी काफी बढेको छ ।

भारतीय आरोप र नेपालको ‘चाइना कार्ड’
भारतले नेपाल माथि लगाउँदै आएको आरोप हो– नेपालको सत्ताले ‘चाइना कार्ड’ देखाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्छ । यो बुझन सकिने कुरा हो कि नेपाली सत्ता आफू जोगिन चाइना कार्ड देखाउन उत्सुक होला । तर यो बुझन नसकिने कुरो भयो कि नेपालले चाहँदैमा चीनले आफू नेपालको कार्ड बन्न रुचाउला ?

चीन आफैं शक्ति राष्ट्र बन्ने ध्याउन्नमा छ । चीन आफ्ना छिमेकीहरूबीच सम्पर्क बढाउनका लागि ‘रेशम मार्ग’ (सिल्क रोड) खोल्ने तयारीमा छ । त्यसैले चीनले दक्षिण एशियामा प्रवेशका लागि अति दुर्गम मानिएको तिब्बतमा रेल मात्र ल्याएन, यसको विस्तारमा पनि जुटेको छ ।

बढीमा चार वर्षभित्र सिगात्सेबाट नेपालको केरुङ नाकामा रेल ल्याउने लक्ष्य चीनको छ । त्यसपछि पनि पश्चिमतर्फ त्यो रेलको विस्तार गर्ने सोच चीनको रहेको जानकारीमा आएको छ । के भारतले नाकाबन्दी गर्ने संभावना देखेर चीनले केरुङमा रेल ल्याउन लागेको हो ? पक्कै हैन ।

गएको साता चीनको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको सम्पादकीयमा चीन भारतसँग रेल र सडक सञ्जालमार्फत जोडिन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस्तै चीनले भारतसँग नेपाललाई पनि साथै लिएर हिंड्ने प्रस्ताव गरेको खबर यसअघि नै आइसकेको छ ।

हामीले बिर्सन हुँदैन– नेपाल (अझ काठमाडौं र वरिपरिका जिल्ला) भारत–तिब्बत व्यापारको पारवहन बिन्दुको रूपमा रहेको देश हो । काठमाडौं सभ्यताको विकासको आर्थिक आधार यही थियो ।

पछिल्लो पटक तिब्बत र नेपालबीच असमझदारी बढेपछि ब्रिटिश इन्डिया र तिब्बतबीच सम्झैता भई सिक्किमको नाकामार्फत व्यापार खुलेको हो । यसै परिप्रेक्ष्यमा केरुङसम्मको रेल विस्तारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । आज नभए भोलि भारत र चीन बीचको रेल/सडक विस्तार हुँदा नेपाल पुल बन्न सक्ने अवधारणा त्यसै पलाएको हैन ।

तिब्बतमा भएको तीव्र विकासका कारण चीन निकट भविष्यमै तिब्बतमा उत्पादित ऊर्जा दक्षिण एशियामा बिक्री गर्न लालायित देखिन्छ । त्यसैले ऊर्जा सञ्जालमा नेपाललाई चीनले समावेश गरेको मात्र छैन कि उसको लक्ष्य भारत समेतलाई त्यसमा सामेल गराउनु रहेको छ ।

झण्डै ७१ अर्ब डलरको आपसी व्यापारलाई दुगुना–चौगुना गराउन सक्ने सामथ्र्य भारत र चीनमा रहेको छ । यो वास्तविकतालाई परिणत गर्न चीनले पाइलो चालेको सजिलै देख्न सकिन्छ ।

ढिलोचाँडो भारतले पनि यस दिशालाई नपक्री सुख पाउने छैन । यस स्थितिमा चीनबाट उठाइएको कदमलाई नेपालले प्रभाव पार्‍यो भन्नु आफैंमा उदेकलाग्दो हुन्छ । भारतको नियन्त्रित नाकाबन्दीबाट निकास खोज्दा चीनलगायत अन्य मुलुक गुहार्ने नेपालको प्रयत्नलाई भारतले आँखा देखाउने धृष्टता गरेको सम्झ्नु भएन ।

२०४५ र २०७२ सालबीचको अन्तर
यसअघि पनि दुईपल्ट नेपालले भारतको नियन्त्रित नाकाबन्दी खेपेको हो । दुवै पटक कारण चीन नै रहेको छ । पछिल्लो पटक २०४५ सालमा चीनबाट हतियार (भारतलाई विश्वासमा नलिई) खरीद गरेको कारण थियो । त्यसवेलाको नाकाबन्दीको असर किन फलदायी भयो भने झ्ण्डै तीन दशकदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरू त्यसवेलाको पंचायती सत्तासँग संघर्षरत थिए ।

त्यो नाकाबन्दीलाई पंचायतइतर शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको साधन हुन्छ भन्ने ठाने । नाकाबन्दीलाई पंचायत व्यवस्था विरुद्ध, प्रकारान्तरले राजा विरुद्ध लक्षित ठानियो । नाकाबन्दी र पंचायत इतर शक्तिको एकाकार भयो– परिणाम पंचायत व्यवस्था ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो ।

त्यसवेला हतियार दिने चीन आज जस्तो आर्थिक रूपमा शक्तिशाली पनि थिएन । न त तिब्बतमा आज जस्तो पूर्वाधारहरू विकास भएको थियो । यता हामीकहाँ पनि लोकप्रिय राजनीतिक नेता र दल पाखा लगाइएका थिए । त्यसैले नेपालले देखाउने भनिएको ‘चाइना कार्ड’ त्यतिवेला भुत्ते हुन पुगेको थियो । चीनको संयमता उसको बाध्यता पनि थियो ।

आज २०७२ सालको परिस्थिति के २०४५ साल जस्तै छ ? पक्कै छैन । पहिलो कुरा, नेपालका अधिकांश जनता आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधानप्रति गौरव गर्छन् । मधेशका बासिन्दाको एउटा हिस्साले चित्त नबुझएको स्थिति छ । त्यस्तै थारू, आदिवासी–जनजातिका पनि असन्तुष्टि छन् । तर, मधेशका लगायत असन्तुष्टहरूलाई संविधान भित्रैबाट निकास दिन सकिन्छ भन्ने विश्वाससाथ संवाद भइरहेछ ।

दोस्रो, संविधानप्रति नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समर्थन छ । राजनीतिक दलहरूप्रति जनता नकारात्मक छैनन् । त्यसैले संविधानलाई चुनौती दिनु भनेको जनतालाई नपत्याएको ठहर्छ । तेस्रो, संविधानलाई प्रतिस्थापित गर्ने प्रभावकारी उपाय असंवैधानिक मार्ग मात्र हुन सक्छ । जसले नेपाललाई थप अस्थिर बनाउँछ र छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पिरोल्न पुग्छ ।

जुन, कुनै मित्रराष्ट्रलाई स्वीकार्य हुनु नपर्ने हो । चौथो, २०४६ सालपछि खुला गरिएको राहदानीका कारण झ्ण्डै तीस लाख नेपाली भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा काम गरेर आय नेपाल पठाउँछन् ।

अर्को मानेमा ती तीस लाख नेपालीका परिवार भारतको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावबाट आर्थिक रूपमा मुक्त भएका छन् । वास्तविकता त के हो भने ती परिवारले पठाएको रकम अप्रत्यक्ष रूपमा भारतको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोगी भएको छ ।

त्यसैले २०४५ सालकै दृष्टिकोणबाट मात्र यसपटकको नाकाबन्दी तुलना गर्न मिल्दैन । यसबीच कारक तत्वहरूमा आएका परिवर्तनहरूको उपेक्षा गर्ने भूल गर्नुहुँदैन ।

भारतसँगको सम्बन्ध
केही वर्षअघि ओआरजी फाउण्डेशनको निम्तोमा चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको नेतृत्वमा नेपाली टोलीसँग दिल्लीमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मैले दुई मुलुकको पारस्परिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै आम नेपाली भारतविरोधी नरहेको धारणा राख्दैथिएँ ।

काठमाडौंमा भारतका राजदूत रहिसकेका एक वरिष्ठ व्यक्तित्वले मलाई बीचैमा रोकेर एउटा प्रश्न गर्नुभयो, ‘कुनै ठूलो विपत् नेपालमा आइपर्‍यो र तत्काल कतै जानु पर्‍यो भने तपाईंको गन्तव्य कहाँ हुन्छ ?’

मैले कत्ति पनि संकोच नमानी तत्कालै जवाफ दिएँ– मेरो जिजुबाजे, बाजे काशी जाने सोच्थे, मेरा पिताजीको सोच पनि त्यही हुन्थ्यो । म पनि काशीलाई नै गन्तव्य बनाउँछु ।’ त्यसपछि उहाँले हाँसेर भन्नुभयो, ‘मैले उत्तर पाएँ ।’

मेरो त्यसवेलाको सोचमा अहिले पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्दिनँ । मधेश–पहाड सबै भागमा भारतप्रति सकारात्मक नेपाली भावना भेटिन्छ । मधेशी पहाडी दुई समुदायबीच भारतले विभेद गरेर हेर्न आवश्यक नै छैन । रोटीबेटीको सम्बन्ध मधेशी र भारतीयबीच मात्रको होइन ।

नेपालका राजादेखि पहाडी नेपाली घराना र सर्वसाधारणका निकै परिवारमा भारतसँगको रोटीवेटीको सम्बन्ध छ । भारतको राजनीति, संगीत, कला, साहित्य, चलचित्र, टेलिभिजन, खानपिन, खेलकुद सबै क्षेत्रमा नेपालीको रुचि छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशिष्ट सेवा हासिल गर्न वर्षेनि हजारौं विद्यार्थी, बिरामी भारतमा जाने गर्दछन् ।

पुरानो पुस्ताले भारतको विकल्प भारत मात्रै देख्ने गरेको तथ्य साँचो हो । तर संचार र यातायातको विकासले गर्दा भारत बाहिर पनि नेपालको तन्नेरी पुस्ता आकर्षित हुँदैछ । यो पुस्ता सक्षम, वस्तुनिष्ठ र विवेकशील पनि छ ।

यथार्थको धरातलमा यो पुस्ता उभिन चाहन्छ । यो पुस्ताले विकल्प पनि हेर्न सक्छ भन्ने कुरा भारतका नीतिनिर्माताले बुझन चाहेनन् भने मलाई यसमा विस्मात् लाग्दैन । किनभने नयाँ पुस्ता (पहाडी–मधेशी) जो भए पनि कुनै पनि मुद्दालाई नयाँ ढंगले सोच्छ, हेर्छ भन्ने कुरा स्वयं नेपाली नीतिनिर्माणको जिम्मा पाएकाहरू पनि सोच्न सकिरहेका छैनन् ।

आजको अप्ठेरो सामना गर्नुपर्ने मुख्य कारण यही हो । माथि भनिए झैं मध्यस्थता आफैंमा आपत्तिजनक हुँदैन । तर, मध्यस्थकर्तामा विवादका दुवै पक्षको समान विश्वास र भरोसा हुनुपर्दछ । यतिञ्जेलको क्रियाकलापबाट भारत एकपक्षीय भएको छैन भनी सिद्ध गर्ने दायित्व भारतकै हो ।

तैपनि नेपालले बेहोर्नु परेको समस्यामा न्यायपूर्ण समाधान गर्न भारतको सहयोगको अपेक्षा रहन्छ । वस्तुगत रूपमा सोच्दा भारतको भूमिका अझै पनि निर्णायक हुनसक्छ नेपालको सन्दर्भमा– यसमा विमति राख्नुपर्ने भने देखिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस