सम्पादकीयआइतबार, मंसिर २७, २०७२

परिस्थिति सङ्लिन देऊ (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

kiran_nepalसंविधानका कतिपय प्रावधानमा असहमत मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएपछि काठमाडौंमा राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ ।

मुख्यतः सप्तरी–पर्सा खण्डमा मोर्चाले चर्काएको आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी समेत लगाएको भारतको निम्तोमा दिल्ली पुगेका मधेशी नेताहरू काठमाडौं फर्केसँगै यहाँको राजनीति सहमतिउन्मुख देखिएको छ, आन्दोलन फिर्ता लिने अप्ठेरोका बीच ।

भारतीय जनता पार्टीको सरकारले लिएको पछिल्लो नेपाल नीतिप्रति नयाँदिल्लीमै विरोधका स्वरहरू बढ्न थालेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई निम्त्याइएको थियो ।

बिहारको विधानसभा चुनावमा भएको लज्जास्पद पराजयसँगै माथिल्लो सदन राज्यसभामा अल्पमतको अप्ठेरो सामना गरिरहेको नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपालको मधेश आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर लिएको पछिल्लो नीतिमा समर्थन बलियो पार्न र नाकाबन्दी धेरै दिन लम्बिन नसक्ने बारे पनि बुझउन मधेशी नेताहरूलाई दिल्लीमा निम्त्याइएको थियो ।

तर, मोदी सरकारको पछिल्लो नीतिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई इतिहासकै खराब बिन्दुमा पुर्‍याएको भन्ने विपक्ष दलहरूको आरोपलाई मोर्चाका नेताहरूको भ्रमणले मत्थर बनाउन सकेन ।

मधेश आन्दोलनलाई सघाउन लगाइएको नाकाबन्दी धेरै लम्ब्याउन नसकिने भन्ने बुझउन भने नयाँदिल्ली सफल भएको बुझन सकिन्छ– काठमाडौंमा फेरिएको मोर्चाका नेताहरूको व्यवहारबाट ।

मधेश आन्दोलनका कारण ढुवानी–आपूर्तिमा असर परेको भन्ने अफवाहका साथ लगाइएको नाकाबन्दी लम्बिएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि नयाँदिल्लीसम्म त्यो झूट स्थापित हुँदै गयो ।

यो विषयलाई विपक्षी दलहरूले राज्यसभामा प्रवेश गराएपछि विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नाकाबन्दी नै हो भनेर स्वीकार्नु प¥यो परोक्ष रूपमै किन नहोस् ।

सार्वभौम मुलुक नेपालले बनाएको संविधानलाई लिएर दक्षिणी छिमेकी भारतले सदियौं पुरानो आपसी सम्बन्धलाई नाकाबन्दीको तहमा पुर्‍याएपछि बढेको नेपाल–चीन व्यावहारिक निकटताबाट भारतकै एउटा बलियो तप्का झ्स्केको छ ।

नाकाबन्दीकै वेला पहिलो पटक चीनबाट काठमाडौं भित्रिएको पेट्रोलियम सहयोग र भएको खरीद सम्झैतापछि नेपालप्रति ‘छोटा भाइ’ मानसिकता राख्ने भारतीय थिंक ट्यांकहरूले समेत मोदी सरकारको नेपाल नीतिमा खोट देख्न थाले ।

र, लामो समयदेखि आफ्नो कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीहरूको सूचनामा नेपालसँगको व्यवहार चलाइरहेको भारतीय संस्थापनले मधेशी नेताहरूलाई बोलाएर सम्झएको छ ।

मोर्चाका नेताहरू अहिले काठमाडौंमा त्यही बिन्दुमा छन्, जहाँ प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेससहित सत्तापक्षसँग बसेर उठेका थिए ।

अर्थात्, यसअघि कांग्रेस सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने र संवैधानिक आयोग बनाएर त्यसको सिफारिशमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत तीन महीनाभित्र सीमांकनको सवाल टुंग्याउने प्रस्तावकै सेरोफेरोबाट वार्ता अघि बढेको छ ।

यो प्रस्तावमा भारतीय दूतावासले लिएको जमानतको अग्रसरतामा विश्वस्त हुन नसक्दा मोर्चाका नेताहरू दिल्ली पुगेका थिए ।

मधेशका देहातहरूमा शीतलहरको त्रास शुरू भएसँगै काठमाडौंको राजनीतिक परिवेशमा आएको यो नाटकीय परिवर्तनले मुलुक ३ असोज २०७२ पछाडि फर्कन नसक्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

यसबीचमा तराईका खेत–खलिहानको चटारोसँगै बढ्दो चिसोले आन्दोलनमा जनसहभागिता घटाएको छ । दशगजामा भीड छैन ।

नाकाबन्दीका कारण पूरै देश आक्रान्त छ । १२ वैशाखको महाभूकम्पपछिको पुनः निर्माण शुरू भएको छैन । छ त केवल नैराश्यता– पहाड र मधेश दुवैतर्फ ।

चार–चार महीनाको बन्दबाट निस्सासिएका मधेश–पहाडका बासिन्दा बढ्दो चिसोसँगै कट्कटिएका छन् ।

नाकाबन्दीका कारण इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र महँगीका कारण शहर बजारसमेत ओइलाएको छ ।

सरकारको राजस्व ठाडै ओरालो लागेको छ । अर्थतन्त्रले कालाबजारीको प्रकोप बेहोर्नुपरेको छ भने सामान्य भन्दा सामान्य कुरामा समेत सरकारको भर हराएको छ ।

राजनीतिक दल र नेताहरूले ओज गुमाएका छन् । अझ् खतरनाक कुरा, भूराजनीतिक चलखेल बढिरहेको छ । जनता भने राजनीतिक सहमति गर भनिरहेका छन्, सरकार वा मधेशी मोर्चाले भनेझै हुबहु हुनुपर्छ नभनी ।

यो अवस्थामा मधेशी मोर्चाका तत्काल पूरा हुनसक्ने मागमा सहमति गर्दै बाँकीको लागि वैधानिक बाटो खुलाउनुको विकल्प छैन ।

राज्यमाथि दबाब दिन शक्तिशाली छिमेकीको सहयोग समेत उपयोग गरिसकेको मधेशी मोर्चाले पनि बुझनुपर्छ, उसको माग पूरा गराउने प्रयास त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छ, जहाँ थोरै पनि लचकता नहुँदा सहमतिको अध्याय सकिन्छ ।

यो बिन्दुमा पुग्दासमेत माग पूरा नहुनुले यसमाथि प्रमुख दलहरूको धारणामा पुनरावलोकन समेत खोज्छ र खोज्छ यथोचित व्यवस्थापन पनि ।

आजको मितिमा त्यो व्यवस्थापन भनेको सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कठिन पारिरहेको धमिलो परिस्थितिलाई सङ्लिन दिनु पनि हो ।

यसका लागि मोर्चाका प्रमुख तीन माग समेटिएको सरकारी प्रस्तावमा टेकेर संयमका साथ अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...