अत्यासलाग्दो आन्दोलन र लम्बिंदो नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकटबाट उम्किन खोजिरहेका मधेशी मोर्चा र प्रमुख दलहरूको क्रियाशीलताले निकासको संकेत गरेको छ ।

२४ मंसीरमा सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयमा बसेकाे त्रिपक्षीय वार्तामा सहभागी शीर्ष नेता । तस्वीरः गाेपेन राई/हिमालखबर

“मधेश समस्याको समाधान देशभित्रै खोजिन्छ, त्यसका लागि भारत गएका होइनौं ।”

चारदिने दिल्ली भ्रमण सकेर २३ मंसीरको मध्यरातमा काठमाडौं ओर्लिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूले यस्तो प्रतिक्रिया जनाउँदै वार्ता–संवादमार्फत निकास खोज्ने संकेत दिएका थिए । ‘काठमाडौंको दानापानी बन्द गराउने’ कठोर निर्णयसाथ करीब चार महीनाबाट आन्दोलित मोर्चाले लचिलो हुनसक्ने यस्तो संकेत दिएलगत्तै सरकारले वार्ता–संवादलाई तीव्र बनाएकोे छ । मोर्चा पनि त्यसमा सहभागी हुन थालेपछि मुलुकको राजनीतिले निकास पाउने आशा जागेको छ ।

२३ भदौयता राजनीतिक अजेण्डामा छलफल हुनै छाड्दा मुलुक जटिलतातिर धकेलिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल संवाद शुरू भएकाले चाँडै निकास आउनसक्ने बताउँछन् । मोर्चाको मागहरूलाई उखानटुक्कामार्फत अस्वीकार गर्दै आएको आरोप खेपेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भएको दुई महीनापछि नरम अभिव्यक्ति दिन थाल्नुले पनि वार्ता प्राथमिकतामा परेको बुझइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २१ मंसीरमा चितवनको सौराहामा आयोजित तराई–मधेशका २२ जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पूर्ववर्ती सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित र सीमांकनबारेको छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मोर्चाका नेताहरूको दिल्ली यात्रापछि सरकार–मोर्चा दुवै पक्ष राजनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार देखिएको बताउँछन् । “संसद्बाट पुनःनिर्माण विधेयक पारित गर्न दिने निर्णयमा मोर्चाले सहमति जनाउनु भनेको संसदीय निर्णय स्वीकार्नु हो”, आचार्य भन्छन्, “यसले संविधान संशोधनको बाटो पनि खोल्छ ।”

अप्ठ्यारोमा मोर्चा
२४ मंसीरको अपराह्न ३ बजे बिजुलीबजारस्थित तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बोलाइएको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको शीर्ष बैठकमा आउनुपर्ने नेताहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारतिर मोडिएका थिए ।

मोर्चाका एक नेताका अनुसार, भारत भ्रमणको समीक्षा र आगामी रणनीति तय गर्न संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको कार्यालय तीनकुनेमा राखिएको बैठक सकेर बिजुलीबजार जान लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएपछि शीर्ष नेताहरू सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गर्न सिंहदरबार पुगेका थिए । मोर्चाका नेताहरू पुनःनिर्माण विधेयक पारित हुन दिने र संविधान संशोधनबारे छलफल गर्दै मधेशको समस्या सुल्झउने सहमति जनाएर सिंहदरबारको वार्ताबाट फर्किएका थिए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सचिव योगेश भट्टराई मधेशी नेताहरू दिल्लीबाट फर्किएपछि लचिलो देखिनु, रक्सौलबाहेकका सबै सीमा नाका खुल्नु र लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् खोल्दै सरकार–मोर्चा वार्ता राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्नुले मुलुकले निकास पाउने संकेत दिएको बताउँछन् ।

हुन पनि, अहिले मोर्चा बाहेक शरतसिंह भण्डारी र जेपी गुप्ताको गठबन्धन पनि सरकारसँगको वार्तामा सहभागी हुन थालेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत सबै वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै भन्छन्, “आन्दोलन जति लम्ब्याए पनि निकास वार्ताबाटै निस्कने हो ।”

मोर्चाको विगत भने राउतले भने जस्तो छैन । संविधान जारी हुनुभन्दा एक महीनाअघि नै अनिश्चितकालीन आमहड्तालको कार्यक्रम बनाएर मधेशतिर लागेका मोर्चाका नेताहरूले वार्ताका लागि सरकार मधेश नै झ्र्नुपर्ने अडान लिंदै नाकाबन्दीको तहसम्म पुगेका थिए । संविधान जारी हुनुअघि र पछिका दुई वटा सरकारले मोर्चासँग वार्ताका लागि तीन वटा समिति बनायो ।

कतिसम्म भने, मोर्चाको सहमति अनुसार १८ मंसीर साँझ्मा त्रिपक्षीय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पर्खेका प्रमुख दलका नेताहरूलाई जिल्ल बनाउँदै मोर्चाका नेताहरू भारतीय राजदूतसँग ‘डिनर मिटिङ’ गर्न लैनचौरतिर लागेका थिए ।

त्यसपछि भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि देखिएको मोर्चाको लचकताले भने सहमतिको आशा जगाएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार, उधारो सहमति नगर्ने भनेर मोर्चाले लिंदै आएको अडानले भने निकासमा समस्या देखिएको छ । नागरिकता, समावेशी समानुपातिकता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदै सीमांकनलाई प्रमुख अडान बनाएको मोर्चाका नेताहरू अझैं दोधारमा देखिएको वार्तामा सहभागी एमाओवादीका एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार, विस्तारै नाका खोल्दै जाने भारत सरकारको रणनीति र आन्दोलनमा घट्दो जनसहभागिताको डर मोर्चाका नेताहरूमा छ ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन भने ११ बुँदे माग पूरा नभएसम्म मधेशी जनताको आन्दोलन र नाकाबन्दी नरोकिने बताउँछन् । वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने वा नपुग्ने कुरा सरकारको नियतमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, मोर्चाले गरेको १० दिनयताका निर्णयहरू हेर्दा ऊ द्विविधामा रहेको देखिन्छ ।

संविधानसभा/संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै ३० साउनदेखि मधेश झ्रेका मोर्चाका सांसद्हरू २४ असोजमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएपछि रक्सौलबाहेकका अन्य नाकाहरू खुकुलो भएका थिए । नाकाहरू पुनः ठप्प बनाउने निर्णय १४ मंसीरमा विराटनगरमा गरेको मोर्चाका नेताहरू त्यसै दिन काठमाडौंमा भएको वार्तामा सहभागी भए ।

३ कात्तिकदेखि अनौपचारिक संवाद समेत रोकिएको अवस्थामा ‘आइसब्रेक’ हुने गरी भएको औपचारिक निर्णयले १६ मंसीरमा निर्णायक वार्ताको सहमति भएको थियो । तर, काठमाडौंमा रहेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव समेत सर्लाहीको लालबन्दी जाँदा वार्ता प्रभावित बन्यो ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा १७ मंसीरमा भारत भ्रमणबाट फर्किएकै दिन सर्लाहीको नवलपुरमा आयोजित आमसभा छाडेर ठाकुर र यादव वार्ताका लागि काठमाडौं फर्किए । तर, त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारको वार्ता छाडेर दिल्लीतिर लागेका ठाकुर र यादव काठमाडौं फर्किएपछि आन्दोलन र नाकाबन्दी नरोक्ने प्रतिक्रिया जनाए पनि निरन्तर संवादमा छन् । “मोर्चाको यस्तो द्विविधापूर्ण निर्णय र अभिव्यक्तिले उनीहरू तेस्रो पक्षको भरमा रहेको प्रष्ट हुन्छ”, एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य शत्रुघ्न महतो भन्छन् ।

मधेशमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत ठूला दलहरूले सक्रियता बढाएसँगै आन्दोलनमा जनसमर्थन कमजोर हुँदै गएकाले पनि मोर्चा सरकारसँग सम्झैता गर्ने अवस्थामा पुगेको महतोको बुझइ छ । नागरिकता खोसिन्छ भन्ने जस्ता नाराले आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप समेत दिएको उनी बताउँछन् । धनुषा–७, बाट निर्वाचित सांसद् रहेका महतो भन्छन्, “एमाले–कांग्रेसको उपस्थिति बढ्ने हो भने मधेशमा मोर्चाको आन्दोलन नै चल्दैन ।”

१८औं सार्क सम्मेलनका क्रममा नेपाल आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहमतिबाट संविधान जारी गर्न दिएको सुझवपछि लगातार सम्झैतारहित आन्दोलनमा होमिएका मोर्चाका नेताहरू दिल्ली पुगेर दुई दिन पर्खंदा समेत मोदीलाई भेट्न नपाएपछि गलेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । भारतले नाकाबन्दी पनि खुलाइदिएमा आन्दोलन सेलाउने भएकाले पनि मोर्चा सुरक्षित अवतरणको पक्षमा देखिन्छ । मोर्चाका स्थानीय नेताहरूले समेत आन्दोलन अब धेरै दिन धान्न नसकिने भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

२३ मंसीरदेखि धर्ना बस्न छोडेर नेपालगञ्ज–रुपैडिहा नाका खुला गरिदिएका मोर्चाका बाँके जिल्ला प्रवक्ता पशुपति दयाल मिश्र आन्दोलनमा मान्छे आउनै छाडेको बताउँछन् । भारतले केही दिनभित्रै नाकाहरू खुलाइदिने आश्वासन नेपाल सरकारलाई दिइसकेकाले पनि मोर्चा दबाबमा परेको स्रोत बताउँछ ।

संसद्बाटै समाधान
भारतबाट फर्किएपछि मोर्चाले वार्ता–संवादलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेलगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोकेर भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र मोर्चाका संयोजक महन्थ ठाकुरले पनि भेटवार्ता बढाएकाले यो पटक निकास निस्कने संभावना बढेको छ । एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मोर्चाको प्रस्तुतिले पनि त्यही देखाइरहेको बताउँछन् ।

मोर्चाका नेताहरूको जोड रहेको सीमांकनको असहमति पनि धेरै दिन नरहने प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ । त्यस्तै, फोरम नेपालका उपाध्यक्ष राउत दुवै पक्ष लचिलो भएर निकास निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । “दुवै पक्षले अडान नछाड्ने र तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्नु त दुर्भाग्य नै हुन्छ”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “स्वनिर्णयबाट संविधान जारी गरेका दलहरूले संसद्बाटै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस