त्रिशुली थ्री एको बाटो खन, आयोजनालाई डिजल देऊः जलस्रोत समिति

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नाकाबन्दी गरेको बताएका छन् ।

मुकेशराज काफ्ले

कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठकमा काफ्लेले भने, “अपजस जति सबै लिनुपर्ने, सहयोग कतैबाट नहुने अवस्था छ ।”

बढ्दो लोडसेडिङ र त्यसबाट उपभोक्तामाथि परेको असरबारे जवाफ दिँदै काफ्लेले थपे, “प्राधिकरण तीन महिनादेखि उर्जा मन्त्रालयको घोषित नाकाबन्दीमा छ ।”

उनले छलफलका लागि नभएर समितिको जानकारीका लागि मात्र यो विषय उठान गरेको बताए ।

“सकिन्छ, सहयोग गरिदिनु पर्‍यो,” उनले भने, “सकिँदैन, अवरोध गरिदिनु भएन ।”

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले नाकाबन्दी ठ्याक्कै कस्तो खालको वा के केमा हो भन्ने विस्तृतमा खुलाएनन् । तर, उनले १२ हजार लिटर डिजल नपाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको काम शुुरु गर्न नसकिएको बताए ।

“४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीलाई १२ हजार लिटर डिजल नपाएर काम गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको भनिएपनि ब्यबहारमा त्यस्तो देखिएन ।”

काफ्लेले माथिल्लो तामाकोशीलाई मासिक ५० हजार लिटर, रसुवागढीलाई ३० हजार लिटर, साञ्जेनलाई ४० हजार लिटर र मध्य भोटेकोशीलाई ४० देखि ५० हजार लिटर डिजल आवश्यक भएको बताए ।

“६/७ ट्यांकर डिजलको कुरा हो,” उनले भने, “त्यति डिजल उपलब्ध गराउन नसक्ने अबस्था होइन ।”

उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले पदबहाली गर्नसाथ काफ्लेलाई राजीनामा दिन भनेका थिए । तर, आफू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको भन्दै उनले राजिनामा दिएनन् ।

त्यसपछि रायामाझीले उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर काफ्लेलाई मन्त्रालय हाजिर हुन भनेका थिए । त्यसविरुद्ध अदालत गएका काफ्लेले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका छन् ।

बैठकमा सभासदहरूले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका काफ्लेलाई लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा नियम कानून मिचेर मन्त्रालयमा हाजिर गराउन खोजिएको भन्दै रायामाझीको विरोध गरेका थिए ।

काफ्लेले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको ‘सुरुङ साँघुरिने समस्या” निराकरणका लागि भुक्तानी दिन रोकिदिएको तथा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले ३२ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना रोकिएको बताए ।

“लेखा समितिको एउटा निर्देशनका कारण चमेलियाको काम रोकिएको छ,” उनले भने, “जलस्रोत समितिले चमेलियाको काम अघि बढाउन आवश्यक पहल गरिदिनु पर्‍यो ।”

मन्त्रालयका निमित्त सचिव समिररत्न शाक्यले काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर गर्न भनिएको सन्दर्भ उठाएपनि नाकाबन्दीका विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै उम्किएका थिए ।

त्यस्तै, उनले ६० मेगावाटको त्रिशुली थ्री एको काम पनि ५ किलोमिटर बाटो भत्किएर अघि बढाउन नसकेको बताए ।

“हामीले पटक पटक बाटो बनाइदिन सरकारलाई भन्यौं, तर सुनुवाइ भएन,” उनले भने, “जलविद्युत सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखियो ।”

समितिले चमेलियाको काम अघि बढाउन लेखा समितिसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुचारु गराउन आवश्यक डिजल जोहो गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

माथिल्लो त्रिशुली थ्री एको काम अघि बढाउन समितिले सडक मर्मत गर्ने काम सडक विभाग र सेनालाई दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उनले भने, “अर्को बैठकपछि समितिले जलविद्युत क्षेत्रमा एउटा धारणा विकास गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर आफ्नो धारणा दिने छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस