सद्भावान पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मधेशी मोर्चाको विरोध हुँदाहुँदै सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नुलाई तानाशाही व्यवस्थाको शुरुआत भनेका छन् ।

२९ कात्तिकमा व्यवस्थापिका बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद कर्णले सांसदहरुले वेल घेराउ गरेको अवस्थामा पनि सदनको कारवाही चलाउनुले सभामुख र संसद समेत लोकतान्त्रिक नरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, “तानाशाही व्यवस्था शुरु भयो, संविधान लादेको जस्त जवर्जस्तीको काम भएको छ ।”

उनले ठूला दलहरुले संविधानसभालाई व्यारेक बनाएर संविधान जारी गरेको आरोप लगाउँदै अहिले फेरि त्यसै गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरिएको दाबी गरे ।

उनले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको सरकार समेत अलोकतान्त्रिक भएको र अलोकतान्त्रिक सरकारसँग आफूहरुले वार्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, “यो प्रक्रियाले मधेश आन्दोलनलाई समेत चुनौती दिएको छ ।”

उनले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मधेशीलाई अधिकारसम्पन्न नबनाउने दाबी गर्दै संशोधनबाट संविधानलाई अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पश्चगामी बनाउने दाबी गरे ।

सबै दलहरु मिलेर मधेशी मोर्चाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै कर्णले भने, “यो सरकार, दलहरु र यो थलो (व्यवस्थापिका संसद) मा पनि आउने कि नआउने भन्ने बारे सोच्नु पर्ने भएको छ ।

उनले संसद बैठकमा आफूहरु सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बारे भोलि बैठक बसेर निर्णय गरिने बताए ।

आज व्यवस्थापिका संसदमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने संशोधन विधेयक पेश भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस