संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख चार राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

१ पुसमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलाशले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

२५ जेठ २०७२ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तथा संघीय प्रदेशहरुको बारेमा निर्णय भने संघीय आयोगले ६ महिनाभित्र दिने प्रतिवेदनका आधारमा रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने सहमति गरेका थिए ।

उक्त सहमति अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले २ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सहमति खारेजीको माग गर्दै दायर रिटको पहिलो सुनुवाईमै सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ४ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि दलहरुले ६ प्रदेशको संघीय संरचनाको खाका तयार पारे । देशका विभिन्न स्थानमा त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भएपछि सात प्रदेशको संघीय संरचनासहितको संविधान जारी भयो ।

अहिले यस व्यवस्थाको पनि विरोधमा तराई–मधेशमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

पहिलो सुनुवाईमै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गरेको भन्दै आदेशको आलोचना भएको थियो ।

१ पुसमा पाँचौ पटकको सुनुवाईमा सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको औचित्य सकिएको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस