न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन गर्न बनेको समितिले सर्वोच्च अदालतमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न सुझाव दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति नभएकाले मुद्दा फास्र्यौटमा अत्यन्त ढिलाई भएको भन्दै न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन गर्न बनेको समितिले तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २१ साउन २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य तथा सह–रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य सचिव रहने गरी गठन गरेको अध्ययन समितिले ‘तत्काल संविधानले तोकेको संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेमा समयमा मुद्दा फर्छ्‍यौट हुनका साथै ढिलाईका कारण उत्पन्‍न भएका वा हुन सक्ने अन्य विकृति र विसंगति समेत क्रमशः कम हुँदै जानेछन्’ भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘हाल सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजालस नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृति छ। कजलिष्ट प्रकाशन भएपछि तुरुन्तै इजलास बस्ने गर्नुपर्छ। पूरा समय इजलास बस्नु पर्छ। पेश भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्न अनिच्छा व्यक्त हुनु हुदैन। मुद्दा फछर्यौटको इच्छाशक्ति हुनु पर्छ।’

२९ मंसीरमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने कर्मचारी र न्यायाधीशहरुले पूरा समय काम नगर्ने तथा न्यायाधीशहरुलाई मुद्दा हेर्ने बाहेकका अन्य काममा समेत संलग्न गराउने जस्ता कारणबाट पनि मुद्दामा ढिलाई भएको’ उल्लेख छ ।

त्यसैगरी समितिले सर्वोच्च अदालतलगायत धेरै मुद्दा संख्या भएका ठूला अदालतहरुमा सबै राजस्व सम्बन्धी र आर्थिक कारोबार बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पूराना मुद्दाको अत्यधिक चाप भएको र हरेक साल पूरानो मुद्दाको संख्या बढदै गएकोले दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको फर्छ्‍यौटका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने, न्यायपालिका भित्र गरिने सुधार र शुद्धिकरणको शुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट गरिनुपर्ने, संविधान र ऐन नियमले निर्धारण गरेको योग्यता, इमानदारी, क्षमता, वरिष्ठता जस्ता आधार भन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने, कारवाहीको भयबाट विकृतिजन्य काम कारवाहीमा कमी आउने भन्दै नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारवाहीको सुनिश्चिता हुनुपर्ने सुझाव छन् ।

न्यायाधीशहरुको आचरणको प्रभावकारी अनुगमन गरी न्यायिक सुशासन कायम गराउन पहिले न्यायपरिषदको पदाधिकारी आफैं इमानदार तथा कानूनको शासन र स्वच्छ न्याय प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र न्यायपरिषद्ले असल र खराब वा सक्षम र असक्षम न्यायाधीशहरु पहिचान गर्न सक्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले न्यायाधीशहरुको आचार संहिता प्रभावकारी ढंगले पालना गरिनुपर्ने र आचार संहिताको पालना भए नभएको कडाइकासाथ अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अदालतमा आर्थिक र भौतिक स्रोत साधनको परिचालनमा पारदर्शिता आवश्यक भएको पनि समितिले औंल्याएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा न्यायपालिका जस्तै कानून व्यवसाय पनि स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, पहुँच योग्य र उत्तरदायी हुन जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

‘यसका लागि कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था तयार गर्नका लागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्सँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने। कानून व्यवसायीहरुका फर्महरु आधिकारिक निकायमा दर्ता हुनुपर्ने, कानून व्यवसायीहरुले लिएको पारिश्रमिकमा कर कट्टी गरिनु पर्ने, आय व्ययको लेखा राख्नुपर्ने तथा मुद्दाका पक्षसँग लिएको पारिश्रमिकको रसिद दिने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

हेर्नुहाेस् प्रतिवेदनकाे कार्यकारी सारांश

प्रतिकृया दिनुहोस