नेपालका ठूला नेताहरूबाट कूटनीतिक आचारसंहिता पालना नहुँदाको परिणाम हो, भारतीय नाकाबन्दी।

मधेश आन्दोलनका एक जना प्रमुख नेता उपेन्द्र यादवले परराष्ट्रमन्त्री हुँदा कूटनीतिक भेटघाटलाई मर्यादित र देशहित अनुकूल बनाउने काम गरेका थिए। उनकै पहलमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ३० असार २०६८ मा ‘कूटनीतिक आचारसंहिता– २०११ पारित भएर लागू भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि एनेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसलाई अझ् परिष्कार गरेर ‘कूटनीतिक आचारसंहिता– २०१३’ कार्यान्वयन भएको थियो।
यो आचारसंहिताले नेता र सरकारी अधिकारीहरूको अनावश्यक कूटनीतिक भेटघाट र जथाभावी विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गरेको छ।

आचारसंहिता अनुसार; प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कूटनीतिक भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नुपर्छ। त्यसो गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा भेटघाटमा भएको कुराकानीको मजबुन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। यो संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नेकपा एमालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुँदा लागिपरेका थिए।

अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा पनि यसको कार्यान्वयनमा लागेको देखिन्छ। तर, परिणाम कस्तो भने, संविधान निर्माणको समयमा दिल्ली गएका नेताहरूले दिएको नेपालको नयाँ संविधान ‘हिन्दुत्व प्रतिकूल नहुने’ वचन पूरा नहुँदा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले नाकाबन्दी गरेको चर्चा छ। अर्थात्, ठूला नेताहरूबाटै कूटनीतिक आचार पालना नहुँदा नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने गरी नाकाबन्दी आइलागेको छ।

नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थ घुसाउन पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई र एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई दिल्ली भ्रमण गराएर नयाँ संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष नहुने वचन लिएको कुरा अब गोप्य रहेन।

त्यो वचन पूरा नभएपछि मोदी सरकार बेखुशी भएको संकेत परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पनि गरेका थिए, भारतको औपचारिक भ्रमणबाट फर्किनासाथ। दाहाल, देउवा, भट्टराई र भण्डारीले मोदी सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको भेटवार्तामा नेपालका कूटनीतिक प्रतिनिधि नराखिएकोले त्यहाँ भएको समझ्दारीबारे नेपाल अनभिज्ञ रह्यो।

न्याय सेवा, निजामती, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउनलाई हुन सक्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कूटनीतिक आचारसंहिता– २०१३’ बनाउँदा गृह र कानून मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत समितिमा राखेको थियो।

तर, आचारसंहिता लागू भएपछि पनि राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूले अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ र बेलायती दूतावासमा गर्ने भेटघाट–खानपिन नियन्त्रण भएको देखिएको छैन। कतिसम्म भने, हाम्रा नेता र सुरक्षा अधिकारीहरू काठमाडौंस्थित भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखलाई सुटुक्क भेट्न पाउँदा अवसर जुरेको महसूस गर्छन्।

नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा त्यसका पहलकर्ता भएकोले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव र एमाओवादीका नेता श्रेष्ठ सबभन्दा गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर उनीहरूबाट पनि अराजकता नै प्रदर्शन भइरहेको छ।

यादवले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासदेखि दिल्लीसम्म गरेका पछिल्ला ‘डिनर मिटिङ’ हरूमा नेपाली कूटनीतिक प्रतिनिधि राख्न कत्ति पनि आवश्यक ठानेनन्। श्रेष्ठले पनि विदेशी राजदूत र दूतावासका अधिकारीहरूलाई भेट्दा कूटनीतिक आचारसंहिता सम्झने गरेका छैनन्।

हाम्रा नेता र सरकारी अधिकारीहरूको कूटनीतिक अराजकताले विदेशीहरूलाई पनि मनोमानीको बाटो खुला गरिदिएको छ। भियना अभिसन्धिद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू, त्यसमा पनि खासगरी भारतीय राजदूतको नेपाल गतिविधि जगजाहेर छ। चिनियाँहरूले पनि ‘हामी चाहिं के कम’ भने जसरी काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिता विपरीत कूटनीतिक सक्रियता बढाएका छन्।

दिल्लीमा नेपाली राजदूतले भारतीय प्रधानमन्त्री त के परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत चाहेको वेला भेट्न पाउँदैनन्। बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले दक्षिण एशिया डेस्क प्रमुखलाई भेट्न हप्तौं अगाडि समय लिनुपर्छ।

भारतीय राजदूतले भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चाहेको वेला भेटेर उपरखुट्टी लगाएर धम्क्याउने छूट पाएको देखिन्छ। चिनियाँ राजदूतले पनि चाहेको वेला प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेट्छन्। यसले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विल्कुलै निकम्मा जस्तो देखाएको छ।

कूटनीति आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन संयन्त्रको खाँचो खट्किएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संलग्न गराई त्यस्तो अनुगमन संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाको लागि यो नभई नहुने भइसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस