चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विषयमा संसदका दुई समितिबीच तनाव देखिएको छ । यो विषय कृषि तथा जलस्रोत समितिमा उठ्नसाथ सार्वजनिक लेखा समितिले त्यससम्बन्धमा आफूले गरेको निर्णयमा अडिग रहने जनाएपछि तनावको स्थिति देखा परेको हो ।

चरम अनियमितता भएको ३२ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको टनेल स्क्वीजिङमा मात्र ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको लेखाको छानबिनले देखाएको थियो । त्यसमा एक किलो फलामकै ६०० रुपैयाँ परेको लेखाको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत १ चैतमा लेखाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत चमेलियामा विस्तृत छानबिन गर्न भनेको थियो । तर, अख्तियारले छानबिन नसकेको बहाना गर्दै आएको छ ।

त्यसपछि लेखाकै निर्देशनका कारण चमेलियाको काम रोकिएको आरोप लाग्दै आएको छ । आरोपबाट जोगिन लेखाले २०७१ असार १७ को निर्देशन खुकुलो पार्दै विद्युत प्राधिकरणलाई नै टनेल स्क्वीजिङको पुन मुल्यांकन गरी भुक्तानी दिन करिब ४ महिना अघि बाटो खोलिदिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले छानबिन गर्नुको साटो काम रोकिएको ९ महिनापछि लेखाको निर्देशनका कारण आयोजना नै बन्न नसकेकाले सहजीकरण गरिदिन भन्दै २८ मंसीरमा जलस्रोत समितिमा कुरा उठाएको थियो ।

जलस्रोत समितिले जलविद्युत आयोजना आफ्नो चासो र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सभामुखमार्फत सहजीकरण गरेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

जलस्रोत समितिको यस्तो निर्णयलाई चुनौति दिँदै ३ पुसमा बसेको बैठकबाट लेखाले आपूm आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

यसबाट दुई संसदीय समितिबीच नै तनावको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ ।

जलस्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले लेखाको भुक्तानी नदिनु भन्ने निर्देशनका कारण काम रोकिएको बताएका थिए ।

उनले काम शुरु हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै चमेलियाबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने पनि बताएका थिए ।

त्यसपछि समितिले चमेलियामा चासो लिएर संयुक्त बैठकको पहल गर्ने सोच समेत बनाएको छ ।

तर, प्राधिकरणले समस्या समाधानका लागि आफ्नो निर्देशन पालना नगरी समिति समिति चहारेर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै लेखाले असन्तुष्टि समेत जनाएको छ ।

लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले चमेलियाका सम्बन्धमा यसअघि दिएको निर्देशनमा आपूmहरू अडिग रहेको तथा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गरेरै छाड्ने बताए ।

टनेल स्क्वीजिङमा तत्कालीन उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले ठेकेदारले मागेजति १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णय गर्दा प्राधिकरणले ठेकेदारको विल मुल्यांकन गर्ने अभ्यास समेत मिचिएको थियो । लेखाले त्यसमा छानबिन गरी ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।

चरम अनियमितताका कारण करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँको यो आयोजनाको लागत गत वर्ष नै १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको थियो ।

सन् २००६ मा शुरु भइ सन् २०११ मा सकिनुपर्ने यो आयोजना सबैभन्दा महङ्गो हो ।

भेरियसन र ठेकेदारको क्षतिपूर्ति दाबीसहित यो आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत ५६ करोढ रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो लागत अरु सामान्य आयोजनाको भन्दा ३ गुणा बढी हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस