आर्थिक–राजनीतिक आत्मनिर्भरता तथा अडानमा बस्ने स्वाभिमान भएन भने राष्ट्रवाद दिगो हुँदैन।

नेपालको शासन–सत्ताले नेपालीको राष्ट्रवादलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वाधीन अर्थतन्त्र र स्वाभिमानी राजनीतिको माध्यमबाट दरिलो बनाउने इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन्। परिणाम, हाम्रो राष्ट्रवादले बारम्बार कुण्ठित र आहत अनुभव गर्नु परिरहेछ। हाम्रो आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेछ।

राष्ट्र–राज्यको रूपमा नेपालले खास गरेर दक्षिणबाट बारम्बार हस्तक्षेप भोग्दै आएको छ। मुगलकालमा पनि भारतबाट वेलावेला हामीमाथि दक्षिणबाट आक्रमण हुन्थ्यो।

ब्रिटिश–भारतबाट त नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि नै आक्रमण भयो। ब्रिटिशसँगको लडाइँमा हार्दा सुगौली सन्धिमार्फत हामीले झण्डै आफ्नो आधा भूभाग गुमाउनुपर्‌यो।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि नेपालमाथिको हस्तक्षेपले निरन्तरता पाउँदै आयो। त्यो हस्तक्षेपको निर्लज्ज र निर्मम रूप यतिवेला भारतीय नाकाबन्दीको रूपमा हामीले सामना गरिरहेका छौं।

भारतले राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो, उसले भने जस्तो नहुँदा। तर, त्यो वेला नेपालमा भारतको राजनीतिक प्रभुत्व निकै कम थियो र आर्थिक रूपमा पनि नेपाल अहिलेजति आश्रित थिएन।

२०४५ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका इन्धनको हाहाकार भए पनि अहिले जस्तो एलपीजी ग्याँसले खाना पकाउने चलन थिएन। यसपल्ट भने ग्याँसको समेत हाहाकार भएको छ।

मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई शिखण्डी बनाएर भारतले चलेको यो कपटी चाल संसार र स्वयं भारतकै न्यायप्रेमी बुद्धिजीवी र जनताको आँखाबाट लुकेन। राष्ट्रसंघदेखि संसारका विभिन्न देशसम्मले नेपालमाथि भएको यो अन्याय विरुद्ध बोले, नेपालको पारवहन अधिकार निर्वाध हुनुपर्ने आवाज उठाए।

यसरी भारत केही हच्किएको त छ, तर मधेशी दलका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म नाकाबन्दी हटाउला भन्ने देखिएको छैन।
कमजोर आन्तरिक एकता भारतको हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने तत्वका रूपमा यसपल्ट मधेशकेन्द्रित दलहरू देखापरे।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भारतले केही वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा आफ्नो घूसपैठ बढाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको कसैबाट लुकेको छैन।

मधेशी दलहरू आफ्नै देशमाथि नाकाबन्दी गर्न विदेशीलाई आमन्त्रित गर्ने शक्तिका रूपमा आलोचित र बद्नाम भएका छन्। संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीमध्ये कांग्रेस सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार बनाउन तयार भएन।

सुशील कोइरालाले पुनः प्रधानमन्त्रीको चुनाव लडेर एकतामा भाँजो हाले। देशमाथि नाकाबन्दीको संकट आइलागेको अवस्थामा समेत सत्ताको लागि मरिमेट्ने र एकतालाई भंग गर्ने काममा कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्यो।

खलनायकको त्यो भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र र जनतामा व्यापक आलोचना भए पनि कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन सकिरहेको छैन।
भारतीय नाकाबन्दीभन्दा नेपाल सरकार विरुद्ध देखिन्छ, कांग्रेस। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा नाकाबन्दी लागेको तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर कांग्रेसले जसरी सरकारलाई साथ दिनुपर्थ्यो, त्यो गरिरहेको छैन।

कांग्रेसले नेपालका प्रमुख दलहरूको एकतालाई फुटाएर त्यसभित्र आफ्नो भूमिका बढाउने भारतीय चाहनालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्यामएको देखिन्छ।

वास्तवमा, भारतीय आडमा अवाञ्छित मागहरू पूरा गराउन चाहने मधेशी नेताहरूको हठलाई तीन प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिलेर पराजित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

तर, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर मति र कांग्रेसको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले त्यस्तो एकता हुनेमा आशंका बढ्दो छ।

अर्कोतिर एमाओवादी फुटेर बनेको विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीको भारतीय ट्रकहरूमा आगो लगाउने कृत्य र तराईमा विभिन्न नाममा देखा पर्न थालेको विखण्डनकारी गतिविधिले देशमा आन्तरिक असुरक्षा बढाएको छ।

संविधानसभा निर्वाचन नै बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) अहिले जारी संविधानलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाइरहेको छ।

एमाओवादीबाट फुटेर बाबुराम भट्टराईले बनाएको नयाँ शक्तिले पनि जातीय–क्षेत्रीय राजनीतिलाई नै मलजल गर्ने देखिएको छ, जसले दशगजामा धर्ना बस्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोध गरेको छैन।

कांग्रेस–एमाले जस्ता प्रमुख दलहरू तराईका जनतामा गएर भ्रमको खण्डन गर्न ढिलो भइसकेको छ। तराईका जनतालाई संविधानको सत्य–तथ्य बताउनासाथ आन्दोलन मत्थर हुन सक्छ।

तराईमा कार्यक्रम गर्न नदिने भन्ने मधेशी दल र उग्र जमातहरूको अराजनीतिक अभियानलाई एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीले परास्त गर्नुपर्छ। तराईकै कतिपय जिल्लामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन विरुद्ध व्यापक जनमत भए पनि प्रमुख दलहरू त्यहाँसमेत पुग्न सकेका छैनन्।

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने अधिकार सबैलाई छर प्रमुख दलहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रम गर्नुपर्छ।

अराजक ‘राष्ट्रवाद’
जातीय–क्षेत्रीय नारामा नेपालीलाई लडाएर मध्यस्थताको भूमिका खोज्ने दक्षिणी षडयन्त्रमा नेपाल परिसकेको छ।

सबै देशभक्त नेपाली र राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर यो षडयन्त्र चिर्नुपर्ने वेलामा भारतीय ट्रकहरूमा आगो लगाउने, भारतीय टीभी च्यानल र फिल्म बन्द गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नु विल्कुलै अपरिपक्व काम हुनेछ। यस्ता उरन्ठेउला गतिविधिले अन्ततः नेपाललाई नै हानि पुर्‍याउँछ।

भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालमा असुरक्षा भएका कारण ट्रक र कन्टेनरहरू जान नसकेको भनिरहेका वेला नेत्रविक्रम नेतृत्वको माओवादी पार्टीले भारतीय ट्रकमा आगो लगाएको वक्तव्य जारी गर्नु प्रकारान्तरले नाकाबन्दीलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो। त्यस्तै भारतीय टीभी च्यानल र फिल्म बन्द गर्नु पनि युग सुहाउँदो लोकतान्त्रिक तरीका होइन।

बरु, भारतीय समाचार च्यानलहरूमा समेत नाकाबन्दी विरुद्ध तथ्य समाचार प्रसारण हुने वातावरण बनाउनु र नाकाबन्दी विरुद्ध तिनको उपयोग गर्न खोज्नु सही तरीका हो।

अहिलेको नाकाबन्दी भारतको सत्ताधारी वर्गले चालेको कदम हो। यस विरुद्ध भारतमै समेत जनमत निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
भौगोलिक–सांस्कृतिक रूपले निकट राष्ट्र भारतसँग हाम्रो आफ्नै किसिमका सहजता र अप्ठ्यारा छन्। तिनलाई बुझ्दै स्वाभिमान साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु जरूरी छ।

नेपालीले बुझ्नुपर्छ, उग्र चिन्तनमा आधारित राष्ट्रवादले फाइदा पुर्‍याउँदैन। आज भारतले थिचोमिचो गर्ने मौका पाएको हामी कमजोर र विभाजित भएर हो। हामीले आफ्नो आन्तरिक मामलामा पनि भारतको मुख ताक्ने गरेकोले हो। कतिपय नेताले आफ्ना स्वार्थको लागि भारतको गुलामी गरेकोले हो।

त्यसैले, सबभन्दा पहिले हामीले गलत र समर्पणवादी विचार–व्यवहार त्याग्नुपर्छ। भारतको अन्ध विरोधले पनि हामीलाई फाइदा गर्दैन।

भारतको थिचोमिचोको विरोध तथ्य, तर्क र स्वाभिमानको आधारमा हुनुपर्छ। उग्र, उद्दण्ड व्यवहारले संसारको विश्वास जित्न सकिंदैन। सियोदेखि मोटरसम्म भारतकै उपयोग गर्ने, प्याजदेखि चामलसम्म भारतकै खाने, चौकीदार बन्न भारतमै जाने क्रम कायम रहेसम्म हामीलाई भारतले हेपिरहन्छ। भारतको हेपाइबाट मुक्त हुन भारतमाथि आश्रित हुन छाड्नुपर्छ।

देशभित्रका खानीहरू खोज्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, व्यापार विविधीकरण गरेर विभिन्न देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउने, सम्भव हुनेसम्मका वस्तुहरू देशभित्रै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म ‘मूर्दावाद’ भन्दै भारतीय गाडीमा आगो लगाउने कामले नेपाली राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन।

त्यसैले, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसको सामना लामो समयसम्म गर्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको निर्माण हाम्रो राष्ट्रवादको लक्ष्य हुनुपर्छ। प्रतिक्रियामा आधारित होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर चल्न सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि मधेशी सांसद्हरूको समर्थन जुटाउन भारतीय राजदूतलाई गुहार्ने प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्न।
पञ्चायतकालमा भन्दा अहिले नेपालको परराष्ट्रनीति र राष्ट्रवाद फितलो भएको छ। प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र विभिन्न ठाउँमा विदेशी घूसपैठ बढेको छ।

राष्ट्रिय हितको बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत र पार्टी हितका लागि विदेशी स्वार्थसामु झुक्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो अवस्थामा देशभक्त शक्ति, दल र व्यक्तिहरूले परिपक्व, दृढ र दूरद्रष्टा भएर नेपाली जनताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु मानेर चल्नुपर्छ।

अराजकताले मूर्खतातर्फ र मूर्खताले विनाशतर्फ डोर्याुउने हुनाले नाकाबन्दीको सामना दृढता, त्याग र बुद्धिमत्तापूर्वक गरौं; भविष्यमा कसैले नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने अवस्था निर्माण गरौं।

प्रतिकृया दिनुहोस