रिपोर्टआइतबार, मंसिर १०, २०६९
‘सत्ता लिप्साको अभिव्यक्ति’
राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि गरेको औपचारिक आह्वानलाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘संविधान विपरित’ भन्ने निर्णय गरेपछि हिमालखबरसँगको कुराकानीमा विपक्षी नेताहरुले वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आफैंले वैधानिकता र नैतिकता गुमाइसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको आह्वान विपरित टिप्पणी गर्नु आफू सत्ताबाट हट्नुपर्ने पीडाको अभिव्यक्ति भनेका छन् ।
सत्तालिप्सा मात्रै होः लक्ष्मण घिमिरे
नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरे वर्तमान सरकारले अन्तरिम संविधान विपरित चुनावको घोषणा गरेको र त्यो चुनाव पनि गराउन नसकी आफैं असम्बैधानिक भइसकेको वताए । उनले भने, “एकपटक चुनाव गराउन नसकेको सरकारले फेरि विना मितिको चुनाव घोषणा गर्नु कहाँको नैतिकता र कस्तो संवैधानिक कदम हो ?” उनले थपे, “यो सत्तामा लिसो टाँसिएजस्तो टाँसिने चाहने बाहेक केही होइन ।”
सरकारको कदमले मुलुकमा द्वन्द्व र मुठभेडको स्थिति निम्ताउन खोजेको भन्दै उनले अब लोकतन्त्रवादी,राष्ट्रवादी शक्ति एकातिर र सर्वसत्तावादी, विखण्डनकारी शक्ति अर्को तर्फ स्पष्ट कित्ता छुट्टिएको दाबी गरे ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्दती नै अवरुद्ध भएका बेला राष्ट्रपतिसँग सहमतिका लागि समयसीमा तोक्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको घिमिरेले प्रष्ट पारे । उनले सरकारमा सहभागी मधेशी मोर्चाका नेताहरु पनि एमाओवादीको पिछलग्गु भएको र आफ्नो अस्तित्व एमाओवादीमा विलिन गराएको टिप्पणी गरे ।
सत्तामा चुनौति आएपछिको पीडाः शंकर पोखरेल
नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई बाबुराम भट्टराई सरकारको सत्तामा रहिरहने चाहनामा प्रश्न उठेपछि आएको पीडाको अभिव्यक्ति भन्छन् । उनले भने, “राष्ट्रपतिको आह्वानलाई असंवैधानिक भन्नु सत्तामा टिकिरहने चाहनामा चुनौति थपिएपछि उत्पन्न पीडाको अभिव्यक्तिको रुपमा लिनुपर्छ ।”
उनले वर्तमान सरकारले अवरुद्ध पारेको संविधानको क्रियाशिलता र लोकतान्त्रिक पद्दतिको स्थापनाका लागि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार वाध्यकारी कदम चाल्नु परेको धारणा राखे ।
तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको पनि बहुमत गुमाइसकेको र आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसकेको सरकारलाई राखिरहनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित नहुने उनको भनाई थियो ।
पोखरेलले अगाडि भने, “अब सहमतिमा सरकार गठन हुने अवस्था देखिंदैन, राष्ट्रपतिले बहुमत दलहरुले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व नआउने भन्दै पोखरेलले केही अलमलसम्म हुने बताए ।
देशभन्दा माथि पद देख्नेहरुको निर्णयः नारायणमान विजुक्छे
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आफ्नो पदलाई देशभन्दामाथि देख्नेहरुको निर्णय भन्छन् । अबको राजनीतिक परिस्थिति वर्तमान सरकार र एमाओवादीको नैतिकतामाथि भरपर्ने भन्दै उनले सरकारको निर्णयले निकासको बाटोलाई केही समय अलमल पार्ने टिप्पणी गरे ।
“राष्ट्रपतिले मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभएको हो, उहाँको आह्वानलाई ‘असंवैधानिक’ भन्नु सत्ता छोडन नचाहनेहरुको बाहनमात्रै हो,” विजुक्छेले ठोकुवा गरे ।
प्रधानमन्त्री अरु शक्तिको दवाबमा परेको हुनसक्ने पनि उनले दाबी गरेका थिए ।
सरकार आफैं असम्बैधानिक होः रामसहाय यादव
मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव वर्तमान सरकार आफैं असंवैधानिक भइसकेकाले सकरकारको यो निर्णयको कुनै तुक नभएको दाबी गर्छन ।
वर्तमान सरकारले आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसकेको, संविधान निर्माण नहुनुको मूख्य दोषि र राजनीतिक सहमति पनि कायम गर्न नसकेर सरकार आफैं असम्बैधानिक भइसकेको महासचिव यादवले दाबी गरे । उनले भने, “मुलुकको ढुकुटीमा रजाईं गर्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने चाहना भएकाहरु सत्ता गुम्ने डरले यस्तो निर्णय गरेका हुन ।” यादवले थपे, “सरकार आफैं जनविरोधि निर्णय गरेर आफ्नो भण्डाफोर गर्दैछ, उता एमाओवादी राष्ट्रपतिको कदमको भण्डाफोर गर्छु भन्छ, कस्तो अचम्म !”
उनले वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई ‘ सत्तालिप्सामा डुबेका लोकतन्त्र विरोधिहरुको जमात’ भन्न रुचाए ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
