देशले भोगिरहेको संकटबीच आशाको सञ्चार गरेको मधेशी मोर्चासँगको संवाद तोडिएसँगै संकटोन्मुख बनेको संविधान रक्षामै अबको दिन र दशा निर्भर हुनेछ।

१८ मंसीरमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका पाँच दल तीनबुँदे साझा अवधारणामा सहमत हुनु अढाइ महीनादेखि जारी भारतीय नाकाबन्दीले निम्त्याएको चरम संकटबीच एउटा सुखद् संकेत थियो। मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूले तयार पारेको अवधारणामा भारत समेत सहमत रहेको चर्चापछि मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलका प्रमुखहरू एकाएक नयाँदिल्ली पुगे।

आफूले स्वीकार नगरेको नाकाबन्दीको सुरक्षित अवतरण र नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानको जस समेत खोजिरहेको दिल्लीले मोर्चाका नेताहरूलाई न्यानो खातिरदारीसँगै प्रमुख दलहरूको ‘रोडम्याप’ मा सहमत हुन दबाब दिंदाको परिणाम थियो, मोर्चाका नेताहरू काठमाडौं फर्के लगत्तै शुरू भएको संवाद प्रक्रिया।

भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउँदै हिंसात्मक आन्दोलनको सहारा लिइरहेको मोर्चा संवादमा फर्कनुले नाकाबन्दीको चरम संकटबीच धेरथोर आशा सञ्चार गर्नु स्वाभाविक थियो। तर, २७ मंसीरमा भएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गर्न प्रमुख दल र मोर्चाबीचको वार्ता नै अन्तिम हुनपुग्यो। प्राधिकरण विधेयकसँगै सरकारले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई समेत सदनमा टेबल गरेपछि चिढिएको मोर्चाले वार्ताको औचित्य सकिएको भन्दै आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ।

प्रमुख दलहरूले ३ पुसमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल एक साता पछि सारेर मोर्चासँगको संवादमा जोड दिने निर्णय गरेको केही घण्टामै मोर्चाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्दै अबको वार्ताका लागि सरकार मधेश र्झ्नुपर्ने शर्त तेर्स्याएको छ। संवादमार्फत सहमतिको सम्भावना समाप्त भएको आकलन गरिहाल्नु हतार भए पनि घटनाक्रमले परिस्थिति थप असहज बन्दै गएको देखाउँछन्।

तीन महीनादेखिको नाकाबन्दी र चार महीना लामो तराई–मधेशको आन्दोलनले जनजीवन दयनीय बनेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकद्वारा सार्वजनिक अचाक्ली बढेको महँगी सूचकांकले अर्थतन्त्र समेत धरासायी बन्दै गएको देखाउँछ। यो स्थितिमा मधेशको आन्दोलन र नाकाबन्दी अझै लम्बिएमा देशको अवस्था के होला? “हामी मानवीय संकटको स्थितिमा अहिल्यै पुगिसकेका छौं, त्यो स्थिति झ्नै भयानक हुन सक्छ”, विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “जनता त भइहाले, अब यसको शिकार सरकार र संविधान पनि हुन सक्छन्।”

संविधानमाथि संकट!
मधेशी मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे माग होस् या सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलको तीनबुँदे साझा अवधारणा, मुद्दाको चुरो मुलतः तीन वटा विषयमा केन्द्रित छ। राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेरलाई नै मोर्चाले आफ्नो मुख्य मागका रूपमा उठाएको छ।

विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति मोर्चाले असहमति जनाउँदै आए पनि २९ मंसीरमा व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधन विधेयकले मोर्चाका अघिल्ला दुई माग सम्बोधन गरेको छ। मोर्चाको तेस्रो प्रमुख माग सीमांकन हेरफेरलाई मोर्चासमेत सहभागी राजनीतिक समितिमार्फत तीन महीनाभित्र टुंगो लगाउने प्रस्ताव प्रमुख दलहरूले गरे पनि मोर्चाले ‘उधारो सहमति’ नगर्ने र तत्काल प्याकेजमा सहमति गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। प्रमुख दलहरूले ‘प्याकेज सहमति’ गर्ने हो भने आन्दोलन र नाकाबन्दीका कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारे पनि मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार गरेन।

यी मुद्दालाई संवादबाटै छिनोफानोको प्रयास भइरहँदा मधेशी मोर्चा हठात् आन्दोलन चर्काउनतिर लागेपछि परिस्थिति थप जटिल बनेको छ। मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत मोर्चा वार्ताप्रति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी निकास खोज्न गम्भीर नदेखिएपछि आन्दोलन चर्काउने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्। “देशले निकास पाउँछ र राज्य गम्भीर बन्छ भने हामी सहयोगी बन्नुपर्छ भनेरै संवादबाट सहमति खोज्न लागिपरेका हौं, तर त्यो गम्भीरता देखिएन” राउत भन्छन्, “संसदीय मूल्यमान्यता नै कुल्चेर उहाँहरू अघि बढेपछि आन्दोलन बाहेक विकल्प रहेन।”

मोर्चाका नेताहरू दिल्लीबाट फर्केलगत्तै २३ मंसीरदेखि जोडिएको संवाद तोडिनुमा २७ मंसीरमा व्यवस्थापिका–संसद्मा देखापरेका घटनाक्रमले मुख्य भूमिका खेलेको थियो। मोर्चासँग पछिल्लो पटक २७ मंसीरमा सिंहदरबारमा भएको प्रमुख दलहरूको वार्ता भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि गठन गर्न लागिएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नेमा केन्द्रित थियो।

नेपाली कांग्रेसले यो विधेयकसँगै आफ्नो नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पनि सँगै टेबल गर्नुपर्ने अडान राखे पनि मोर्चाले पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक मात्र पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि कांग्रेस नेताहरू समेत सहमत भएका थिए। मोर्चाको समेत सहमतिमा प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने समझ्दारी बने पनि सोही दिनको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद्हरूले दुवै विधेयक एकैपल्ट टेबल गर्नुपर्ने माग गर्दै विरोध गरे।

विरोध र संसद् अवरोध श्रृंखला यसरी बढ्यो कि २९ मंसीरको बैठकमा मोर्चाको अवरोधकै बीच दुवै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरियो। त्यहींबाटै संवाद–श्रृंखला बिथोलियो। “प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्छौं भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौं” संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राउत भन्छन्, “तर, गैरसंसदीय शैलीबाट संविधान संशोधन विधेयक टेबल गरियो, विधेयकले मधेशका माग सम्बोधन गर्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो।”

संविधान संशोधन विधेयक टेबल भएकै कारण संवाद प्रक्रिया बिथोलिएपछि भने कांग्रेस ‘मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर मात्र विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने’ अडानमा देखियो। कांग्रेसको अडानकै कारण संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल ८ पुसमा मात्र शुरू गर्ने गरी संसद् बैठक स्थगित गरिएको छ।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सहितका प्रमुख दलहरूले मोर्चासँगको संवादमा केन्द्रित हुने निर्णय गरे पनि उनीहरूका व्यवहार त्यसतर्फ उन्मुख देखिंदैनन्। प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संवाद विथोल्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उद्यत देखिन्छन्। “मोर्चासँग संवादको माध्यमबाट सहमति गर्ने र मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर संकट समाधान हुने स्थिति बनेन” एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर बाह्य मित्रबाट नाकाबन्दी खोल्ने आश्वासन पाएको भए स्थिति केही सहज होला, नभए संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज हुने देखिंदैन।”

संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको तीन महीना नाघिसकेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका लागि करीब २०० नयाँ कानून निर्माण र करीब त्यति नै पुराना कानून संशोधन गर्नुपर्ने छ। थुप्रै राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि कैयन् कमजोरीसहित जारी गरिएको संविधानलाई पाइला पाइलामा संशोधन गर्नुपर्नेछ। तर, संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी मत रहेको कांग्रेसको समर्थनविना संविधान संशोधन सम्भव छैन। अहिले महाधिवेशनको चटारोमा देखिए पनि कांग्रेस सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्ने संकेत देखिइसकेको छ, जसलाई आन्तरिक तथा बाह्य चलखेलले थप घनीभूत पार्न सक्छन्।

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको दुई साताअघिको दिल्ली भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नासाथ नाकाबन्दी खोल्ने ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको भारतको अबको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन। नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले घुँडा टेक्ने आकलन गलत सावित भएपछि त्यसबाट बेहोर्नुपर्ने थप नोक्सानीबाट जोगिन सुरक्षित अवतरण खोजिरहेको भारतले संविधान संशोधन र सीमांकन टुंग्याउन राजनीतिक समिति गठन भएपछि नाकाबन्दी खोल्ने आश्वासन नेपाली नेतृत्वलाई दिएको थियो। “मधेशी मोर्चाको थप आन्दोलन घोषणाबाट विचलित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, तर भारत के चाहन्छ त्यो भने महत्वपूर्ण छ” एमालेका एक नेता भन्छन्, “संविधान संशोधनपछि पनि नाकाबन्दी खुलेन भने चाहिं स्थिति साँच्चै बिग्रन सक्छ।”

एकथरीले त्यो अवस्थामा संविधानमाथि नै संकट उत्पन्न हुने खतरा देख्न थालेका छन्। उनीहरू भारतले २०४५ सालमा लगाएको नाकाबन्दीले ‘रेजिम चेन्ज’ गरेको स्मरण गर्दै अहिलेको नाकाबन्दी सिर्जित संकटको सहज निकासको सम्भावना कमै देख्छन्। “अहिले नै त्यो अवस्था आइहालेको छैन, तर हामी संगीन धारमा उभिएका छौं” विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “परिस्थिति यस्तै रहिरह्यो भने सबैभन्दा पहिले यो सरकार जान्छ, त्यसपछि हाम्रो शासन प्रणालीमाथि असर पर्छ, अनि संविधान जोगाउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ।”

नाकाबन्दीमार्फत ‘रेजिम चेन्ज’ गर्न खोजिएको हो भने २०६२/६३ को आन्दोलनयताका परिवर्तनका उपलब्धि मानिएका लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र र सामेली जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि नै संकटमा पर्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ। “सबथोक एकैचोटि लिन खोज्दा पाएका सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्न सक्ने खतराको हेक्का मधेशकेन्द्रित दलले राखेको देखिएन” अधिकारी भन्छन्, “सत्तारुढ मात्र हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतराप्रति गम्भीर नदेखिनु चाहिं विडम्बना हो।”

विकल्प कांग्रेस–एमाले सहकार्य
अहिल्यै संविधानमाथि संकट आइनहाले पनि संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिन थालेका छन्। संविधान जारीपछि पनि जनअपेक्षा अनुसार मुलुक र राजनीति अघि बढ्न नसक्नु, आर्थिक संकट चरम रूपमा देखापर्नु र राजनीतिक संकट गहिरिंदै जानुले सुखद् संकेत देखिंदैन।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको पछिल्लो निर्णय र नेताहरूका अभिव्यक्तिले समस्या थपिरहेको छ। नाकाबन्दीले मुलुकको ठूलो जनमतलाई एकढिक्का पार्दै सरकारप्रति सहिष्णु बनाउने काम गरे पनि त्यो अवस्था लामो समय कायम नरहन सक्छ।

पछिल्लो दशकमा आएको परिवर्तन स्वीकार गर्न नसकेका आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूको छटपटाहट र चलखेल बन्द भइसकेको छैन। त्यसमाथि विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यहीवेला देखाएको अप्रत्यासित सक्रियताले थुप्रै आशंका जन्माएको छ। यी र यस्ता आशंकाबीच संविधान र लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी हुन थाल्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ।

विश्लेषक अधिकारी संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक मधेशी मोर्चा समेतको परामर्शपछि पारित गर्ने र त्यसो हुन नसके प्रमुख दलहरू एकजूट भई संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। सीमांकनको विषय टुंग्याउन मोर्चासँग छलफल अघि बढाउने, त्यति हुनासाथ नाकाबन्दी खुल्ने/नखुल्ने टुंगो लाग्ने र नखुलेमा सम्भावित संकट टार्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी एकढिक्का हुनुपर्ने अधिकारीको सुझाब छ।

“मियो भनेकै संविधान हो, आफैंले ल्याएको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन अनि नाकाबन्दीविरुद्ध लड्न सत्ता र प्रतिपक्ष एकठाउँ उभिनैपर्छ” अधिकारी भन्छन्, “कांग्रेसले कि संविधान र सिस्टम संकटमा छैन, नाकाबन्दी खुलिसक्यो भन्न सक्नुपर्‍यो, हैन भने प्रतिपक्ष समेत एकठाउँ आउनै पर्छ।”

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै कांग्रेस र एमालेको सहकार्यले थुप्रै षडयन्त्र र चलखेलका बाबजूद संविधानसभा नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएको थियो। तर त्यसलगत्तै सहकार्य टुटेपछि मुलुक संकटमा धकेलियो। एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी कांग्रेस–एमालेको सहयात्राले संविधान दिएकाले कार्यान्वयनमा पनि सहयात्रा अपरिहार्य भएको बताउँछन्।

“मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने अर्को उपाय छैन, कांग्रेसले एमालेको नेतृत्वमा सहकार्य गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको माहोल बन्छ, मधेशी मोर्चा पनि सहमतिमा आउँछ” अधिकारी भन्छन्, “राम्रो त कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा आउने र एमालेले हैसियत अनुसारको हिस्सेदारी गर्ने नै हो।” (हे. अन्तर्वार्ता)

कुनै वेला पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दबाब तीव्र रहेको कांग्रेसमा पछिल्लो समय एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। सरकारमै सहकार्य सम्भव नभए पनि अहिले मुलुकले भोगिरहेको संकट पार लगाउन पनि एमालेसँगै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्रै बढ्दो छ।

मोर्चासँगको संवादका क्रममा प्रमुख दलहरूबीच बनेको साझा अवधारणा त्यही दबाबकै परिणाम हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डाकेको प्रमुख दलहरु र मधेशी मोर्चाबीचको छलफलमा अनुपस्थित भएर कांग्रेसले अगाडिका दिन सहज नरहेको संकेत गरिसकेको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने देशलाई राजनीतिक रूपमा अस्थिर राखिराख्ने, दिगो शान्ति हुन नदिने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको प्रयोगशाला बनाउने षडयन्त्रबाट बचाउन पनि सबै एकजूट हुनुपर्ने समय आइसकेको बताउँछन्। “अबको काम भनेकै संविधान कार्यान्वयन हो, त्यसका लागि कम्तीमा संविधान जारी गरेका दलहरू एकठाउँ उभिनैपर्छ” सिटौला भन्छन्, “राष्ट्रिय एकता खल्बलिएको अहिलेको समयमा दलगत स्वार्थबाट उठेर मूलभूत मुद्दामा एकमत हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।”

………………………………………………………………………………………………..

‘सरकारमा सहकार्य हुनै नसक्ने होइन’

कृष्णप्रसाद सिटौला
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग एक्लाएक्लै हुने कुराकानी विश्लेषण गर्दा समस्या समाधानतर्फ उन्मुख देखिन्छ, तर संयुक्तरुपमा आउँदा फेरि गाह्रो हुन्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूबीचमै मुद्दामा एकमत देखिंदैन।

कतिपयले उहाँहरू कम्तीमा एउटा निर्वाचनसम्म यसैगरी आन्दोलन गरेर जान चाहनुहुन्छ भन्ने गर्छन्। शक्तिआर्जनका लागि त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यही कुरा सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता हुँदा पनि पारित गर्न नचाहनु आश्चर्यपूर्ण छ।

नाकाबन्दीले नेपालको सिंगो अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भइसकेको छ। यो अवस्था मधेशकेन्द्रित दलहरूले बुझ्नुपर्ने हो। नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा लैजान खोज्ने शक्तिहरूले संविधान नै असफल पार्ने षडयन्त्र गर्न खोज्नु नौलो होइन।

परिवर्तन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहोस् भन्नेहरू छँदैछन्। मुलुकलाई राजनीतिक रुपमा अस्थिर राख्ने, दिगो शान्ति हुन नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयोगशाला बनाउने षडयन्त्रबाट हामीले बचाउनुपर्छ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने भनेकै संविधानको कार्यान्वयन हो। त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्नुपर्छ, प्रमुख दलबीच एकता हुनै पर्छ।

यतिवेला राष्ट्रिय एकता खल्बलिएको छ। एकताका लागि सबै पार्टी सरकारमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर राष्ट्रसामु आइलागेका मूलभूत मुद्दामा एक भएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। कम्तीमा संविधान जारी गर्ने दलहरू एक हुनै पर्छ। आन्दोलनरत दलहरू पनि मुलुकको अखण्डता जोगाउन अग्रसर हुनुपर्छ। तब मात्र संविधान कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ, नत्र निकै गाह्रो हुन्छ।

यस्तो वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै सरकारको हो। अहिले राष्ट्रका साझा चुनौती के हुन्? त्यसको पहिचान गरी सामना गर्न र देशलाई गतिशील ढंगले लैजान सबै दल आ–आफ्नो दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्नैपर्छ।

सत्तास्वार्थमै अल्झिरहने हो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। राष्ट्र र जनतालाई यो विघ्न संकटबाट बचाउने उपाय भनेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नै हो। अहिल्यै सत्तामा सहकार्य सम्भव छैन, तर भविष्यमा नहोला भन्न पनि सकिन्न। मुलुकको परिस्थिति र राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा यो कुरा निर्भर हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस