भारत सरकारले जारी गरेको चार बुँदे विज्ञप्तीप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

६ पुस साँझ भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै नाका खोल्ने संकेत दिएको थियो ।

मोर्चाका प्रमुख दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका बरिष्ठ नेता अशोक राईले भारत सरकारको बक्तव्य आउनासाथ आन्दोलनकारीलाई तह लगाउन नेपाल सरकारले भारतसँग अनुनयविनय गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

सोही पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भारत सरकारको यो निर्णयले आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतको आन्दोलन कमजोर बनाएको बताए । उनले भने, “भारतको मध्यस्थताबाट सरकारले फेरि नाटक गर्न पुग्यो ।” उनले सरकारले नै भारतसँग मध्यस्थताका लागि लम्पसार परेर अर्काे अध्याय शुरु गरेको जनाए ।

प्रतिकृया दिनुहोस