प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलविद्युत विकासका लागि युद्धस्तरमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पुराना तथा नयाँ पाप काट्ने गरी युद्धस्तरमा जलविद्युत विकासमा लाग्छौं ।”

उनले नेपाल जलस्रोतको “दोस्रो धनी देश भएपनि १०४ वर्षमा ७८० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकेको” बताए ।
“जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारले जति लगानी गरेको छ, प्रतिफल हेर्दा लाज लाग्ने अबस्था छ,” उनले भने, “हामी आफैँ उल्झन सिर्जना गर्छौं, उल्झनमा पर्छौं र काम गर्दैनौं ।”

समितिका सभापति गगनकुमार थापाले एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न ७ वटा मन्त्रालय र २७ वटा निकाय धाउनुपर्ने तथा करिब ३ दर्जन कानून पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रस्तुति गरेका थिए ।

थापाले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको फाइल अछामस्थित मालपोत कार्यालयले २ महिनादेखि थन्क्याइदिएको लगायतका उदाहरण पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

“सरकारको तर्फबाट नेतृत्वले कहाँ कहाँ के के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्,” उनले भने, “सरकारले त्यो काम गर्छ । काम नगरेवापत दण्डित हुनुपर्ने अबस्था छ । किन काम भएन ? त्यसको हिसावकिताव राखिनुपर्छ ।”

ओलीले जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले सौर्य तथा वायु उर्जालाई पनि महत्व दिने बताए । “उर्जा क्षेत्रलाई एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गराउँछौं,” प्रम ओलीले भने, “समितिको प्रस्तावलाई निर्देशिकाका रुपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्छौं ।”

जलविद्युत क्षेत्रमा देखा परेका मुआब्जा, जग्गा विवाद, वन र वातावरणको समस्या कहिल्यै समाधान नभएपछि समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस विषयमा जानकारी गराउन बोलाएको हो ।

समितिका तर्फबाट सभापति थापाले जलविद्युत क्षेत्रको अबस्था र सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे ‘पावर प्वाइन्ट’ प्रस्तुति दिएका थिए ।

जलविद्युत विकासका लागि समितिका तर्फबाट सभापति थापाले बिना झण्झट काम अघि बढाउन “स्पेसल डेस्क” बनाउने प्रस्ताव गरे ।

“डेढ वर्षअघि छलफल गर्दा पनि समस्या त्यहीँ छ, एक वर्ष अघि छलफल गर्दा पनि समस्या त्यहीँ छ, दुई दिन अघि सोध्दा पनि समस्या त्यहीँ छ,” थापाले भने, “फाइल डेढ वर्ष अड्काउन पनि सकिन्छ, दुई दिनमा अघि बढाउन पनि सकिन्छ । बढाउने कि अड्काउने भन्ने विषय मुख्य हो । स्पेसल डेस्क बनाएर अघि बढ्ने हो कि ?”

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा र अन्य सरोकारवालाले उर्जा संकटकाल घोषणाका लागि सरकारले तयार गरिरहेको कानूनमै स्पेसल डेस्कसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने र अन्य कानूनलाई निलम्वन गरि त्यही डेस्कलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने सल्लाह दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मिश्रित उर्जाका माध्यमबाट समेत एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा दोहोर्‍याए ।

“एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अठोट त्यसै गरेको होइन,” उनले भने । त्यसपछि सभापति थापाले उर्जा समस्याका बेला कहिले सोलर, कहिले विण्ड इनर्जी त कहिले थर्मल प्लान्टको कुरा उठ्ने गरेको तर तिनले समाधान दिन नसकेको विगतको अनुभवतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले भने एक वर्षभित्र जनताले महशुश गर्न सक्ने गरी लोडसेडिङ घटाउने बताए ।

बैठकले मासिक कार्य प्रगतिको तालिका निर्माण गरी उक्त तालिकाको आधारमा कार्य प्रगतिको विवरण प्रत्येक महिनाको दोश्रो हप्ता समितिमा वुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै जलविद्युत वाहेक सौर्य लगायतका अन्य स्रोतवाट उत्पादन हुने उर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण र वितरण प्रणालीमा जोडदा आउनसक्ने प्राविधिक समस्या तथा माग र आपूर्तिको उपादेयताका सम्वन्धमा सरोकारवाला निकायसंग समेत छलफल गरि एक महिनाभित्र विवरण समितिमा वुझाउन उर्जा मंत्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस