संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारको प्रस्ताव अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणबिहीन भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालय तीनकुनेमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारको प्रस्तावले मोर्चाको ११ बुँदे मागबारे केही नबोलेको र सीमांकन सच्याउनेबारे घुमाउरो कुरामात्रै गरेको आरोप लगाएको छ ।

५ पुस राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचित क्षेत्र कायम रहने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाएका मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिअनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसहितको पत्र सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मोर्चालाई औपचारिक रुपमा बुझाएका थिए ।

सरकारी प्रस्तावबारे धारणा बनाउन ७ पुसमा बसेको मोर्चाको बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सीमाङ्कनमा हेरफेर नभएसम्म मधेशमा जारी आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।

मोर्चाको विज्ञप्ति:

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा

२०७२ पौष ७

प्रेस विज्ञप्ति

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको पार्टी कार्यालयमा बस्यो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको प्रस्ताव सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मार्फत् मिति २०७२।०९।०६ को पत्रप्रति मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त प्रस्तावले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको माग र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावलाई समेत संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको साथै सरकारको उक्त प्रस्ताव ठोस रुपमा नभई अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणबिहीन रहेको छ । वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्न र मोर्चाद्धारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको कुरा उक्त पत्रबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

सो प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सवाल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनी संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकले पनि आन्दोलनमा उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको नभई अमूर्त, अपूर्ण र अस्पष्ट हुनुका साथै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको रहेकोले मोर्चाले उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भिक वार्तामा नै अस्वीकार गरिसकेको छ । नागरिकता, समान भाषिक अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यको हरेक निकाय, अङ्ग र तहमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको समानुपातिक समावेशिकताको अधिकार सुनिश्चितताका साथै प्रदेशका सीमाङ्कन नसच्याएसम्म आन्दोलन यथावत जारी नै रहनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस