सरकारमाथि चीनसँग इन्धन र पारवहन सम्झौता गर्न चर्को दबाब परिरहेकाले नेपाललाई अब शतप्रतिशत भारततर्फ फर्काउन गाह्रो छ।

भारतीय राज्यसभामा २१ मंसीरमा नेपालसम्बन्धी विषयमा चार घण्टा गहन छलफल भयो, जसमा बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धबारे विपक्षी दलका १४ जना प्रभावशाली सांसद्हरूले आफ्नो विचार राखे।

छलफलमा सहभागी सबैले नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक, वर्तमान र भविष्यको पाटो केलाए। नेपालीको ध्यानाकर्षण गराएको उक्त छलफलको सन्देश थियो– नेपाललाई चीनतर्फ मोडिनबाट रोक।

जनता दल युनाइटेडका सांसद् पवनकुमार बर्माको नेपाल सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले उत्तर दिने गरी भएको त्यो छलफल टेलिभिजन र डिजिटल अखबारहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो।

यो छलफलपछि प्रस्तावक सांसद् बर्मा र कंग्रेस आईका सांसद् मणिशंकर अच्चयरले भारतीय नाकाबन्दीबाट पीडित नेपालीको प्रशंसा त्यसरी नै आर्जन गरे, जसरी १८ साउन २०७१ मा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए। किनभने, सांसद्द्वय अच्चयर र बर्माले नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने मोदी सरकारको विरोधमा धेरै शब्द खर्च गरे।

राज्यसभामा बोल्ने प्रायः सबै सांसद्को नेपाल–भारत सम्बन्ध सम्बन्धी चर्चा अच्चयर र बर्माको जस्तै थियो। उनीहरूले ऐतिहासिककालदेखि भारतीय प्रभावमा रहेको नेपाल मोदी सरकारको गलत नीतिका कारण फुत्किने खतरा बढेको भन्ने चिन्तालाई कडा रूपमा राखे।

यही कारण नेपालका नीतिनिर्मातादेखि कूटनीतिज्ञहरूसम्मले त्यो छलफललाई मधेश विरोधी र नेपालको हितमा भनी अर्थ्याए। त्यसपछि नाका पनि खुकुलो हुन थालेको खबर पढेपछि भारतका ती सांसद्हरू नेपालको खाँटी हितैषी भएको भ्रम काठमाडौं खाल्डोमा छायो।

भारतीय सांसद्हरू कदापि आफ्नो राष्ट्रिय हित विरुद्ध जाँदैनन् भन्ने तथ्य नबुझ्दा त्यो छलफलबाट नेपाली दंग परेका हुन्। त्यो छलफलको भित्री उद्देश्य पनि भारतीय स्वार्थको दीर्घकालीन रक्षा नै हो।

वक्ता सांसद्हरूले भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल चीनतर्फ मोडिएको पटक–पटक बताउँदै नेपाल–चीन सम्बन्ध बढ्दा भारतको सुरक्षामा खतरा पुग्ने विश्लेषण गरेका थिए। परिणाम, मधेशी नेताहरू वार्तामा फर्केका छन् भने चीनबाट इन्धन ल्याउँछौं भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वर मलिन भएको छ।

समाजशास्त्रीहरू घटना र सन्दर्भलाई जोडेर अर्थ लगाउँदा मात्र सही अर्थ निस्कने बताउँछन्। भारतीय राज्यसभाको छलफललाई पनि नेपालमा विकसित भइरहेको चीन सम्बन्धको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

भारतीय नाकाबन्दी पछि नेपाल सरकारले चीनसँग पेट्रोलियम सम्झौता गरेर इन्धन आपूर्तिमा भारतीय एकाधिकार तोड्यो। यसरी चीनसँग पारवहन सन्धि गर्ने वातावरण बन्यो भने संसद्को विकास समितिले उत्तर नाका खोल्न र ती नाकातिरका सडकको स्तरोन्नति गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो।

यसरी नेपाल–चीन हिमचिम बढ्दा नेपालमा भारतको प्रभाव घट्ने स्पष्ट देखियो। त्यो भनेको भारतीय स्वार्थ प्रतिकूल अवस्था हो।

भारतीय सुरक्षा विश्लेषकहरूले नेपाल लगायतका ६० देशलाई जोड्ने चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ (एक क्षेत्र, एक मार्ग) परियोजनाबाट भारतको सुरक्षामा खतरा पुग्ने बताइरहेका छन्।

भारतीय सेनाका पूर्व जर्नेल अशोक मेहताले पनि पछिल्लो काठमाडौं भ्रमणमा त्यो परियोजनाको खुलेर विरोध गरे। यो विषयमा उनले नेपाली सेनाका केही पूर्व जर्नेलसँग खासखुस गर्न पनि भ्याए।

चिनियाँ सडक नेपालको रसुवागढी नाकामा जोडिंदा भारतको सुरक्षामा खतरा बढ्ने भारतीय विश्लेषण रहेको बुझिन्छ। चीनले यही सडकबाट दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने योजना बनाएको बुझेर भारतीयहरू सशंकित भएका हुन्।

नेपालीको हितमा ठानिएको भारतीय राज्यसभाको छलफल यसतर्फ पनि लक्षित थियो। सांसद्हरूले नेपालमा चिनियाँ नाका खुल्दा भारतीय सुरक्षा खतरा बढ्ने कुरा आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीलाई सुनाएका थिए।

नाकाबन्दीका कारण नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको बुझाइ भारतीय नीतिनिर्माता बीचमा छ भन्ने कुरा राज्यसभाको छलफलले स्पष्ट पारेको छ। चीनको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ परियोजनाबाट नेपाललाई टाढा राख्न भारतीय दबाब पर्ने संकेत पनि हो यो।

यसबाट सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरेर उत्तरी नाकाहरूलाई सुचारु गर्ने नेपालको प्रयास प्रभावित हुन सक्छ। तर, तिब्बतको आर्थिक विकास र ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ को सफलतामा नेपाल–चीन नाकाहरू महत्वपूर्ण हुने हुँदा प्रस्तावित परियोजनामा नेपाल सरकारमाथि चिनियाँ दबाब पर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छ।

प्रतिकृया दिनुहोस