चार महीनादेखि सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आधा भन्दा बढी महत्वपूर्ण काम ठप्प बनेको छ ।

बैठक नबस्दा २२० केभी क्षमताको कोशी करिडोर प्रसारण लाइन र १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेकेदार छनौट प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी, २२० केभी क्षमताको कालिगण्डकी करिडोर र २२०/४०० केभी क्षमताको तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइनको टेण्डर प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

त्यसैगरी, एशियाली विकास बैंकको करीब ७० करोड रुपैयाँ सहयोग रहेको प्रसारण लाइन गुरुयोजना निर्माणसम्बन्धी काम, ट्रान्स्फर्मर खरिद र मिटर खरिद सम्बन्धी काम पनि सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा रोकिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतले सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा पदपुर्ति, सरुवा र बढुवाजस्ता नियमित कामसमेत रोकिएको जनाएको छ ।

काम रोकिएका सबै प्रसारण लाइन रणनीतिक महत्वका हुन् । कोशी करिडोर डबल सर्किट प्रसारण लाइन हो । तीन खण्डमा बन्ने यो प्रसारण लाइनको पहिलो खण्ड इनरुवा–बसन्तपुर–बानेश्वर–तुम्लिङ्टार १०७ किलोमिटर लामो छ ।

पहिलो खण्डको कामका लागि प्राधिकरणले ठेकेदारको पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । तर, सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा ठेकेदार छान्न सकिएको छैन ।

विवादित सोलु करिडोरमा योग्यता नपुगेका कारण हटाइएको जेभी अफ जगुवार ओभरसिज एण्ड बीएस लिमिटेडलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्य ६ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा राख्न सहयोग पुग्नेगरी निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा सोलु करिडोको ठेकेदार छनौटको कामसमेत रोकिएको छ ।

सोलु (१८ मेगावाट), जुनबेंसी (५ दशमलव २ मेगावाट), लोअर सोलु (८२ मेगावाट), सोलुखोला (२३.५ मेगावाट) र सोलुखोला–दूधकोसी (८६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सोलु करिडोरमार्फत ल्याई वितरण गर्ने योजना छ ।

यी आयोजनाबाट क्रमशः माघ २०७४, साउन २०७४, साउन २०७५, साउन २०७५ र चैत २०७६ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यस हिसाबले आगामी २ वर्षभित्र सोलु करिडोर नबने प्राधिकरणले यी आयोजनालाई हर्जाना तिर्नुपर्छ ।

सोलु करिडोर नबने यी सबै आयोजनाको ४५ प्रतिशतसम्म हर्जानाबापत प्राधिकरणले दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ ।

कालिगण्डकी करिडोरको टेन्डर डकुमेन्ट तयार छ । तर, सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा त्यो स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यस्तै, तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया पनि स्वीकृत हुन नसकेर रोकिएको छ ।

उता, एशियाली विकास बैंकको करिब ७० करोड रुपैयाँ सहयोगमा बन्ने तरखरमा रहेको प्रसारण लाइन गुरुयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

इन्धन अभावले विद्युतमा चाप बढ्दा अहिले दैनिक १० वटा ट्रान्स्फर्मर पड्किरहेको छ । जबकी, दैनिक २ वटाभन्दा बढी ट्रान्स्फर्मर मर्मत हुने र बन्ने अबस्थामा छैनन् ।

ट्रान्स्फर्मर अभाव टार्न र जनतालाई लोडसेडिङ कम गर्न प्रािधरकणले २ हजार ट्रान्स्फर्मर खरिद कार्य अघि बढाएको थियो । साथै, प्राधिकरणले मिटर अभाव टारी विद्युत चोरी घटाउन ५ लाख मिटर खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा यी दुवै काम हुन सकेको छैन ।

सञ्चालक समितिका एकजना सदस्यले उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेबीच कुरा नमिल्दा प्राधिकरण नै समस्यामा फसेकाे बताए ।

“एमाओवादीबाट उर्जामन्त्री हुनुभएका टोपबहादुर रायामाझीको बुझाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारीका निर्देशकमा नियुक्त भएका मुकेशराज काफ्ले कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् भन्ने छ”, उनले भने, “उर्जामन्त्री कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएरमात्र सञ्चालक समितिको बैठक राख्ने सोचमा देखिनुहुन्छ । यसले काम रोकिएर प्राधिकरण बन्धक बस्नुपर्ने अबस्था आयो ।”

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने सञ्चालक समितिको बैठक राख्ने कोशिस गरिरहेको बताए । “मसँग भेट्दा उर्जामन्त्रीज्यूले राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ”, उनले भने, “मसँग उहाँको त्यस्तो विमति भएजस्तो लाग्दैन । छिट्टै सञ्चालक समितिको बैठक राख्न प्रयत्न गरिरहेको छु ।”

प्रतिकृया दिनुहोस