पहिलो चरणमा आवेदन दिएका १४५ नर्स केयर गिभरमा इजरायल पठाउँछौंः प्रवक्ता भुर्तेल

वैदेशिक रोजगार ब्यबसायीको प्रभावमा परी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीले इजरायलको रोजगार भाँड्न लागेका छन् ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगार ब्यबसायीले सरकार आफैँले रोजगारी दिन नसकेर आफ्ना नागरिक विदेश देशमा पठाउनु लज्जाको विषय भएको भन्दै इजरायलको रोजगारी भाँड्न लागेका हुन् ।

“म्यानपावर ब्यबसायीहरू नियमित मन्त्रालय आएर सरकार आफैँले वैदेशिक रोजगारमा नागरिक पठाउन नहुने दवाव दिइरहेका छन्,” ती अधिकारीले भने, “म्यानपावर ब्यबसायीले नै कामदार इजरायल पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेपछि अहिले इजरायलको काम पनि रोकिएको छ ।”

वैदेशिक रोजगार ब्यबसायीले केयर गिभरमा इजरायल जाने कामदारसँग ८ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म लिएको खुलेपछि २०६८ मा इजरायलले नेपाली कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ठगी रोक्न सरकार आफैँले कामदार इजरायल पठाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा इजरायल सहमत भएको थियो । त्यसपछि पुनः कामदारका लागि इजरायल जाने बाटो खुलेको हो ।

नेपाल र इजराजयबीच १० हजार केयर गिभर पठाउने समझदारीपत्रमा गत २२ साउनमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर, पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरुमा तीन सय केयर गिभर पठाउने समझदारी अनुरुप वैदेशिक रोजगार विभागले ५० देखि ६० जनाका लागि गत कात्तिक १५ भित्र आवेदन दिइसक्न सूचना जारी गरेको थियो जसमा ८ सय १८ कामदारले आवेदन दिए । त्यसमध्ये १४५ जना नर्स छन् ।

इजरायल जान नर्स वा कम्तिमा ३ महिना केयर गिभरको प्रशिक्षण लिएको हुनुपर्ने सर्त छ । केयर गिभरको पाठ्यक्रम नै नबनेकाले सुरुमा नर्समात्र लैजाने सोच अनुरुप ५० देखि ६० जनाका लागि आवेदन खुलाइएको हो ।

तर, इजरायल जान एक महिने हिब्रू भाषाको प्रशिक्षण लिएका करिब एक हजार छ सयमध्ये छ सय ७३ जनाले केयर गिभरको प्रशिक्षण लिएको भन्दै नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएका थिए ।

त्यसैलाई मुद्धा बनाएर विभागले करिब २ महिनादेखि काम रोकेपछि इजरायलको रोजगारी भाँडिने अबस्थामा पुगेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
“इजरायलमा मासिक न्युनतम एक लाख १० हजार कमाइ हुन्छ,” ती अधिकारीले भने, “तर, अख्तियारको हौवा देखाएर काम रोकिएको छ ।”

२०६८ अघि इजरायल पठाउने भन्दै हिब्रु भाषाको प्रशिक्षण दिएका १९ संस्थालाई केयर गिभरको प्रशिक्षण दिने अनुमति दिइएको थियो ।

त्यसबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित भएको तथा केयर गिभरको प्रशिक्षणमा सीमित संस्थाको सिन्डिकेट कायम भएको भन्ने उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो ।

अख्तियारले खुल्ला प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित नगर्न निर्देशन दिएपछि अहिले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले इच्छुक संस्थाका लागि केयर गिभरको प्रशिक्षण अनुमति आवेदन माग गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

बोर्ड र इजरायल सरकारबाट नियुक्त पपुलेसन इम्मिग्रेसन एण्ड बोर्डर अथोरिटी (पीबा) ले दोस्रो चरणमा केयर गिभरमा इजरायल जाने कामदारलाई लक्षित गरी करिब एक महिना अघि केयर गिभरको पाठ्यक्रम समेत तयार गरिसकेको छ ।

तर, यो अबस्थालाई आफू अनुकूल ब्याख्या गरी विभागले केयर गिभरको प्रशिक्षण नै सुरु नभएको बहाना गरेको छ । यसबाट इजरायल जान आवेदन दिएका नर्सको फाइल समेत अड्किएको छ ।

“पाठ्यक्रम नै नबनेको र प्रशिक्षण नै नभएको अबस्थामा नर्सलाई नै लक्षित गरी केयर गिभरको डिमान्ड आएको हो ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्रीले गुडविलका लागि पनि सुरुमा नर्स पठाएर राम्रो पर्फमेन्स देखाउनुपर्छ भनेर डिमान्ड ल्याउनु भएको थियो,” विभाग स्रोतले भन्यो, “तर, अहिले त्यसलाई भाँड्न तीब्र चलखेल भइरहेको छ ।”

उनका अनुसार चलखेल सफल भए कि नेपालीले आकर्षक रोजगारी गुमाउने अबस्था आउँछ । होइनभने फेरी इजरायल जान १२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अबस्था आउँछ ।

“विभागले काम रोकेपछि पीबा समेत असन्तुष्ट छ,” उनले भने, “किनभने ६५ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य केयर गिभर राख्नुपर्ने ब्यबस्था भएको पीबामाथि छिटो काम गर्न दवाव छ ।” हाल इजरायलका लागि करिब ८० हजार रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल पहिलो चरणमा आवदेन दिएका १४५ नर्स इजरायल पठाउने दाबी गरे । “नर्सिङ काउन्सिलमा आवेदकहरूको प्रमाणपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यो सकिनसाथ पहिलो चरणमा नर्सलाई केयर गिभरमा इजरायल पठाउने काम सुरु हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस