राष्ट्रपतिले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई गरेको आह्वानलाई १० मंसीरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको मर्म विपरित भन्दै लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । मुलुकमा सहमतिको सरकार गठन भएर निर्वाचनबाट राजनीतिक, संवैधानिक संकटले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रपतिको आह्वान बिपरित आएको सरकारको यो निर्णयले पार्ने प्रभावबारे विश्लेषक मुमाराम खनालसँग गरिएको र्वार्ता संक्षेपमाः

राष्ट्रपतिको आह्वान र त्यसलाई असंवैधानिक भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले आगामी राजनीतिलाई कता डोर्‍याउला ?मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले मुलुकको राजनीतिलाई मुठभेडतर्फ डोर्‍याएको छ । राजनीतिक र संवैधानिक वैधता गुमाएको सरकारले मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने राष्ट्रपतिको बाध्यतालाई असंवैधानिक भन्नु सरासर गलत हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले केही गर्ने हैन ?

सरकार आफैं असंवैधानिक छ । दलहरुको सहमतिबिना आफैं गत ७ मंसीरका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन यो सरकारले गराउन सकेन । सरकारले सुशासन पनि दिन सकेको छैन । मुलुकभर भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अब यो सरकार अनन्तकालसम्म यसै गरी टिकिरहने संवैधिक व्यवस्था पनि छैन । फेरि मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय ७ मंसीरमा प्रधानमन्त्री आफैंले दिएको सन्देश विपरित पनि छ । त्यो सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अहिले राष्ट्रपतिले भनेको पनि सहमति गर भन्ने नै हो ।

प्रधानमन्त्रीले तीन दिनमै किन विचार परिवर्तन गरे होलान त ?
प्रधानमन्त्रीमाथि बाह्य शक्तिको प्रभाव पर्‍यो, उनी मोहरा बनेका छन् । नत्र राष्ट्रपतिले सरकार कामचलाउ भएको जानकारी १६ जेठमा दिंदा त्यो स्वीकारेका प्रधानमन्त्रीले ७ महिनापछि त्यो भनाईलाई संविधान विपरित भन्ने थिएनन् ।

अब सहमतिको सम्भावना झन टाढियो हैन ?
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयकै आधारमा सहमतिको सम्भावना छैन भन्न मिल्दैन । दलहरुबीच छलफलहरु भइरहेका छन् । एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सहमतिका लागि प्रयासरत् छन् । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय एमाओवादी र मधेशी मोर्चाभित्रका केही व्यक्तिको रहर मात्र हो ।

तपाईको बिचारमा निकासका लागि अब के हुनपर्छ ?
संविधानका धारा केलाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । दलहरुबीच लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य–मान्यताका आधारमा सहमतिको प्रयास हुनुपर्छ । त्यो हुन सकेन भने वर्तमान सरकारविरुद्ध ठूलो नागरिक आन्दोलन हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस