उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले विवादित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सुरुङ साँघुरिने समस्या समाधान (टनेल स्क्वीजिङ ट्रिटमेन्ट) को भुक्तानी कामको मुल्याङ्कन गरेर मात्र दिने बताएका छन् ।

यससँगै ३० मेगावाटको यो आयोजना अबको एक वर्षभित्र बनिसक्ने संभावना बढेको छ ।

मन्त्री रायमाझीले सार्वजनिक लेखा समितिको १२ पुसमा बसेको बैठकमा उक्त भने, “कामको मुल्यांकन गरी भुक्तानी दिनपरे दिन्छौं, चमेलियाको काम अघि बढाउनु पर्छ ।”

समितिले गत १३ असारमा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई चमेलियाको काम अघि बढाउन टनेल स्क्वीजिङ ट्रिटमेन्टको काममा ‘आफैँ मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन’ भन्दै बाटो खोलिदिएको थियो ।

लेखा समितिकै निर्देशनका कारण चमेलियाको टनेल स्क्वीजिङको काम डेढ वर्षदेखि रोकिएको छ ।

लेखाले २०७१ असार १७ मा टनेल स्क्वीजिङको भुक्तानी रोकेको थियो ।

तत्कालीन उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले प्रक्रिया नै मिचेर ठेकेदारको माग बमोजिम टनेल स्क्वीजिङमा रू. १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख भेरिएसन दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

लेखाले त्यस विषयमा अध्ययन गरी करिब रू. ५५ करोड अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।

लेखाको निर्देशनका कारण पैसा नपाएपछि ठेकेदारले काम रोकेको हो ।

लेखाको छानबिनले चमेलियाको टनेल स्क्वीजिङमा प्रयोग भएको एक किलो फलामकै रू. ६ सय परेको पुष्टि गरेको छ । उक्त आयोजनाको तल्लो तहका कर्मचारीको तलव समेत रू. एक लाख माथि छ ।

“चमेलियाको कामको मुल्यांकन गरेर भुक्तानी दिनुहोस् र काम अघि बढाउनुहोस्,” लेखा सभापति जनार्दन शर्माले भने, “स्वयं मन्त्रालय जिम्मेवार बन्नुहोस् । यो विषयमा फेरी छलफल गर्नु नपरोस् ।”

उर्जा सचिव सुमन शर्माले पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर चमेलियाको काम अघि बढाउने बताए । “मुल्यांकन गर्दा बढी पैसा गएको देखिए त्यसलाई फिर्ता गर्छौं,” उनले भने, “अहिले भुक्तानी दिएर काम अघि बढाउँछौं ।”

सरकारी ढिलासुस्ती र भेरिएसनका लागि चलखेल हुँदा २०६८ बैशाखमा सकिने यो आयोजनामा शतप्रतिशत भेरिएसन भएको छ ।

आयोजनाको शुरु निर्माण लागत करिब रू. ८ अर्ब ५० करोड हो । तर, आयोजनाको सिभिल काममा करिब ३ सय प्रतिशत भेरियसन हुँदा यसको लागत रू. १५ अर्ब नाघेको छ । रू. १ अर्ब २० करोड क्षतिपूर्ति सहित यो आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब ५६ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।

“माथिल्लो तामाकोशी प्रति मेगावाट ९ करोड रुपैयाँमा बन्ने, चमेलिया चाहिँ ५६ करोड रुपैयाँ लाग्ने ?,” लेखाको बैठकमा सभासद रामहरि खतिवडाले आक्रोश पोखे ।

प्रतिकृया दिनुहोस