सञ्चालक समितिले खरिदमा आशक्ति देखाउँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

सञ्चालक समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई फिर्ता दिएको छ । १० पुसमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले खरिदमा आफ्नो सहभागिता हटाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।

“खरिद सम्बन्धी अधिकार प्राधिकरणले पाएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले खुसी व्यक्त गर्दै भने, “उर्जामन्त्रीज्यूको सहमतिमै खरिद अधिकार फिर्ता गरिएको हो ।”

अघिल्ला उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खरिदसम्बन्धी प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार खिचेर सञ्चालक समितिमा तानेकी थिइन् ।

उनी आफैँ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत बनेकी थिइन् । त्यसअघि उर्जा सचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए ।

विद्युत ऐन अनुसार उर्जामन्त्री वा उर्जा सचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्न सक्छन् ।

खरिदसम्बन्धी अधिकार सञ्चालक समितिमा सीमित गरिँदा समयमा बैठक बस्न नसकेर आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने र भेरिएसन आउने समस्या थियो ।

सञ्चालकहरूले एउटा निर्णय गर्न कम्तिमा ४ पटक बैठक राख्ने र निर्णय गरेको १५ दिन पछिमात्र हस्ताक्षर गर्ने गरेका थिए । त्यसो गर्दा कतिपय निर्णय बीचैमा उल्टिने समस्या समेत थियो ।

“ठेक्का पट्टामा कमिसन सुनिश्चत भएपछि मात्र सञ्चालकले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्थे भन्ने आरोप थियो”, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “सरकारले पटकपटक हटाउँदा समेत सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर सञ्चालकले आफ्नो पद जोगाउँथे । यो निर्णयबाट प्राधिकरणको सञ्चालक बन्ने आशक्ति कसैले नदेखाउलान् ।”

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिदसम्बन्धी अधिकार प्राधिकरण प्रमुखलाई दिन दिएको निर्देशन गत असारमा सञ्चालक समितिले ‘अध्ययन समिति’ गठन गरेर पाखा लगाइदिएको थियो ।

सञ्चालक समितिले लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्न दिएको निर्देशन लत्याउँदै आएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्रीमा टोपबहादुर रायामाझी नियुक्त भएपछि बसेको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले खरिदसम्बन्धी अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको हो । सञ्चालक समितिको अध्यक्षता समेत उर्जा सचिव सुमन शर्माले गरेका हुन् ।

खरिद ऐनको दफा ७ मा ‘खरिद योजना तयार गर्ने तथा यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिदसम्बन्धी अन्य सबै कार्य गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुनेछ’, उल्लेख छ ।

लेखाले सञ्चालक समिति सबै खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने गरेको, यसबाट निर्णय प्रक्रिया लामो भई समयमा आयोजना नबनेको तथा भेरिएसन अर्डरमा पनि समस्या देखिएको ठहर गर्दै गत १७ मंसीरमा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कार्यकारी निर्देशकले गर्ने गरी आर्थिक विनियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘खरिद ऐनबमोजिम सञ्चालक समिति कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउँदैन‘, लेखाले दिएको निर्देशनपत्रमा उल्लेख छ, ‘कार्यकारी निर्देशकको अधिकार प्रयोग गरेको देखिएकाले सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने र आइन्दा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कार्यकारी निर्देशकले गर्ने गरी आर्थिक विनियमावली १५ दिनभित्र संशोधन गरी समितिलाई जानकारी दिने ।’

सञ्चालक समितिले लेखाको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक काफ्ले आफैँले खरिद प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेका थिए । सञ्चालक समितिले सबै खरिद अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा रहन नहुने भन्दै त्यससम्बन्धी विज्ञबाट अध्ययन गराउन निर्देशनसहित प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो ।

प्राधिकरणले विज्ञद्वारा अध्ययन गराइ प्रतिवेदनसहित सञ्चालक समितिमा गत असार २७ मा पुनः प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्ताव लगेपछि सञ्चालक समितिकी तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेकी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीसहित लगभग सबै सञ्चालक काफ्लेविरुद्ध खनिएका थिए । बैठकमा ‘तँतँ मम” नै भएको थियो ।

लेखाभन्दा अघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारले पनि पटक पटक ऐनअनुसार खरिद गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारले त प्राधिकरणको आर्थिक विनियम खरिद ऐनअनुसार संशोधन गर्न र विनियम संशोधन नभएसम्म आफ्नो निर्देशनलाई आधार मानेर ऐनअनुसार खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गत २१ जेठमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई भेटेरै सञ्चालक समितिले लागत इस्टिमेट र खरिदसम्बन्धी अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिन आग्रह गरेको थियो ।

खासमा ऋण र अनुदान गरी ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आफ्नो लगानी भएको ‘इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्स्मिसन एक्स्पान्सन एन्ड सप्लाई इम्प्रुभमेन्ट प्राजेक्ट’ सञ्चालक समितिले गर्ने खरिद प्रक्रियाकाकै कारण ढिलो भएपछि एडीबीले कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार दिन भनेको थियो ।

‘विद्युत प्राधिकरणको हालको खरिद प्रक्रियाअनुसार सन् २०१५ भित्र खरिद कार्यसम्बन्धी काम सकिन सम्भव छैन,’ एडीबीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘खरिद प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकबाट गरिनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लागत अनुमान र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिए यो सम्भव छ ।’

एडीबीले पत्र मार्फत खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढ्ने र त्यसले एडीबीको पाइपलाइनमा रहेका भावी आयोजनासमेत प्रभावित बन्ने जनाएको छ । विश्व बैंकले पनि प्राधिकरणको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई लिएर पटक पटक मौखिक असन्तुष्टि जनाएको ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस