सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

आगामी २८ पुसभित्र लिखित जवाफपछि २९ गते अग्रधिकारसहितको सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

गत १२ पुसमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपालको संविधान–२०७२ विरुद्ध नेपालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस