सरकारले विगतका सहमति र राज्यकै नीतिविरुद्ध गएर संसदमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पेश गरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच बिस्तारका लागि संघर्ष गर्दै आएका डा केसीसँग सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

“पछिल्लो सम्झौता लगत्तै काम शुरु गरेको भए अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रुपमा आइसक्ने सम्भावना थियो । तर त्यो काम रोक्ने सरकारले उतिखेरको सहमति विपरीत ल्याइएको विधेयक चाहिं हतारहतार संसदमा पुर्‍याउनुले सरकारको नियत मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नु नभई हालसम्म भएका प्रगतिलाई पनि उल्टाउनु तथा केही व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ पुर्ति गर्न सघाउनु हो भन्ने देखिन्छ,” डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरी त्यसमार्फत मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालनको बाटो खोल्ने गरी संसदमा विधेयक पेश गरेपछि केसीले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

“राज्यले हतार हतार एउटा नाफाका लागि खोलिएको संस्थालाई जबर्जस्ती कथित प्रतिष्ठानको रुप दिन खोजिरहेको छ । अर्कोतिर विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने विगतको अर्को सहमति पनि यत्तिकै लत्याइएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डा केसीले चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने तथा तत्काल मेडिकल शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरु गर्ने जिम्मेवारीसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिंदै त्यसो नगरिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति ऐनका रुपमा जारी नहुँदासम्म सम्बन्धन, बिस्तारित कार्यक्रम, प्रतिष्ठान वा अरु कुनै पनि वहानामा चिकित्सा विषयका नयाँ शिक्षण संस्थाहरु नल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् । सरकारले डा केसीसँग पहिल्यै यस्तो सहमति गरे पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “आफैंले विगतमा गरेका समझदारी र मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा गरेका निर्णयलाई समेत लत्याउँदै सुधारको प्रक्रियामा अवरोध जारी राखिएमा नयाँ चरणका सशक्त कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

डा केसीले फेरि आमरण बस्न सक्ने संकेत गर्दै भनेका छन्, “राज्यको संवेदनविहीनता र गैर–जिम्मेवारीपनले सिर्जित यो असहज अवस्थाका लागि अग्रिम क्षमा माग्दै आन्दोलनलाई आम नागरिकको तर्फबाट सहयोग र सद्भाव विगतमा झैं रहनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।”

पटक–पटकको प्रयासपछि पनि मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सकेको छैन ।

एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको शेयर रहेको कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रस्तावमा सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मनमोहनलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरी चिकित्साशास्त्रमा स्नातक, स्नातकोत्तरलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने विधेयक पारित गरेको थियो ।

ओली सरकारले अहिले त्यही विधेयकलाई संसद् बैठकमा पेश गरेको हो ।

आफूसँग भएको सहमति अनुसार पहिले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाएर त्यसै अनुसार मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै काम अघि बढाउन डा केसीले माग गर्दै आएका छन् ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि संघर्षरत डा केसी सात पटकसम्म आमरण अनशन बसिसकेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस