संसदको विकास समितिले जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि मात्र सडक निर्माणका लागि ठेक्का पट्टामा जान निर्देशन दिएको छ ।

सडक विभागले त्रिपुरेश्वर– कलंकी– नागढुंगा र बल्खु दक्षिणकाली सडक निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अवस्था आउने संकेत गरेपछि १६ पुसमा बसेको विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

“जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ लगायतका समस्या एवं पूर्वाधारका कुराहरु सम्पन्न गरेर मात्र सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा/टेन्डरको काम गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग एवं काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई निर्देश गर्दछ,” समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले निर्णय सुनाउँदै भने, “समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न तथा सोको जानकारी यस समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देश गर्दछ ।”

स्थानीयले सडक विस्तारको कामबाट आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उजुरी गरेपछि समितिले छलफल राखेको हो ।

सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले कतिपय स्थानमा स्थानीय बासिन्दाले सडकको जग्गा अतिक्रमण गरेको बताए ।

“२०२१ को राजपत्रले सडकको बीचदेखि दुवैतर्फ २५/२५ गज सडकको भाग छुट्याएको छ । तर, ती ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरेर घर बनाएका छन्,” उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव अर्जुन कार्कीले अतिक्रमित जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनामा मुआब्जा दिने कानूनी अधिकार आपूmसँग नभएको बताए ।

स्थानीय बासिन्दाले भने राजपत्रमा सडकको भाग जे उल्लेख भएपनि त्यसको जानकारी आपूmले ढिला पाएको बताए । उनीहरूले सडकको भाग भनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र त्यसको कर पनि तिरिरहेको उल्लेख गरे ।

सचिव कार्कीले नगरपालिकाको कर्मचारीका कारण यस्तो त्रुटी भएको उल्लेख गर्दै सडकको नाममा भएको जग्गा लागत कट्टा नगरिँदा व्यक्तिको नाममा परेको र त्यहाँ संरचना बनेको भए त्यस्तो घर जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले यस्तो धारणा आफ्नो व्यक्तिगत भएको पनि प्रष्ट पारे ।

“कतिपय विषय राजनीतिक प्रकृतिका छन् जसलाई हाम्रो र कानूनी तहबाट सम्बोधन गर्न सकिँदैन,” उनले भने, “त्यसका लागि कानून संशोधन गर्ने वा सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

समितिले भने सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकका गुनासा सम्बोधन गरेर कार्य सम्पादन गर्न तथा विवाद एक महिनाभित्र सुल्झाउन निर्देशन दिएको छ । जबकी मन्त्रालयका तहबाट स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न सकिने अबस्था नरहेको मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीले समितिका बताएका छन् ।

“बल्खु– दक्षिणकाली सडक सहायक राजमार्ग हो जसको चौडाइ ३० मिटर हुनुपर्ने कानूनी ब्यबस्था छ,” महानिर्देशक कार्कीले भने ।
स्थानीय बासिन्दा र उनीहरूका जनप्रतिनिधिले भने त्यहि स्थानबाट फास्ट ट्रयाक पनि बनिरहेको तथा सुरुङ मार्ग पनि निर्माण हुने क्रममा रहेको भन्दै उक्त सडक २० मिटर चौडामात्र बनाइनु पर्ने माग राखेका छन् ।

“एकापट्टी भिरालो पहाड छ भने अर्कोपट्टि नदी छ,” स्थानीय सभासद राजेन्द्र केसीले भने, “बीचमा रहेको थोरै समथर भुभागमा फास्ट ट्रयाक, सुरुङ मार्ग र यो सहायक राजमार्ग समेत बनाउँदा स्थानीय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् ।”

उता त्रिपुरेश्वर–कलंकी– नागढुंगा सडक खण्डका स्थानीय बासिन्दाले सडकको चौडाइ ५० मिटर नभएर २२ मिटर चौडा बनाउन मात्र माग गरेका छन् । अतिक्रमण भएका सडकको जग्गामा बनेका संरचना र जग्गाको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

समितिको बैठकमा उनीहरूले स्थानीय बासिन्दा बिकास विरोधी नभएको प्रष्ट पारेका छन् । “हामी सुकुम्बासी भएर चाहिँ जग्गा छाड्न तयार छैनौं,” स्थानीयबासी विमल श्रेष्ठले भने, “३ करोड जनताले उपभोग गर्ने सडकका लागि जग्गा छोड्दा हामीले के पाउने ?”

आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा सुरु गरिएको त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गतको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको लम्बाइ १२ किलोमिटर छ भने बल्खु–दक्षिणकाली सडकको लम्बाइ १६ दशमलव ३ किलोमिटर छ ।

सडक विभागले ४ चरणमा विभाजन गरी सडकको ठेक्का दिइसके पनि जग्गा प्राप्ति हुन नसकेर निर्माण हुन सकेको छैन । ]

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदले जग्गा प्राप्ति नगरी सडक बनाउने ठेकेदार छान्ने हतारो गरेको भन्दै सडक विभागको आलोचना गरे । त्यसपछि महानिर्देशक कार्कीले जग्गा प्राप्ति गर्ने दायित्व काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरे ।
-लोकमणि राई

प्रतिकृया दिनुहोस