भारतीय नाकाबन्दीको परिणामका रूपमा फेरिन थालेको नेपाल–चीन सम्बन्धको नक्शाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको आधारमा आकार ग्रहण गर्नेछ ।

१२ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकालाई डेढ मीटर दक्षिण–पश्चिम सार्ने गरिको ७.८ म्याग्निच्यूडको धक्का बेहोरेको पाँच महीना बित्दानबित्दै नेपालमाथि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी शुरू गर्‍यो । संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट सिर्जित मानवीय संकटको माहोलमा नेपालभित्रको ठूलो जनमत भारत विरोधी बन्न पुग्यो ।

भारतले नेपालमाथि थोपरेको अनुचित नाकाबन्दीसामु नझुक्ने, बरु कष्ट सहने र निर्भरताको विकल्प खोज्ने आम मनोविज्ञानकै परिणाम ११ कात्तिकमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो ।

नेपालको कुल आवश्यकताको ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट आपूर्ति गर्ने समझ्दारीसँगै केरुङ–रसुवागढी नाकाको जीर्ण सडकबाटै चिनियाँ अनुदानको करीब १३ लाख लीटर पेट्रोल काठमाडौं आइपुग्यो । धेरैले ‘असम्भव’ देखेको हिमालपारिबाट पेट्रोलियम भित्रिएको यो घटनाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा दशकौंदेखि रहिआएको भारतीय एकाधिकार तोडिएको सन्देश गयो र चीनसँग दीर्घकालीन व्यापार विविधीकरणतर्फ अग्रसर भयो, नेपाल ।

आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमका टोली पटकपटक चीन पुगेको यसबीचमा बेइजिङले दीर्घकालीन रूपमा इन्धन आपूर्तिको सम्झैता भएमा इन्धनमा कर छूट या ढुवानी शुल्क मिनाहा गर्ने, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने तत्परता समेत देखायो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले उत्तरका नाका सुचारु गर्न दिएको निर्देशनपछि सरकारले रसुवागढी–केरुङ नाका जोड्ने सडक दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गरी दुईलेनको बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । अर्थात्, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई निहुँ बनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा पूर्णतः भारतमाथि निर्भर नेपालको नक्शा नै फेरिन लागेका संकेत देखा पर्न थालेका छन् । चीनसँग इन्धन खरीदबिक्रीको सम्झैतासँगै स्वतन्त्र व्यापार तथा पारवहन सम्झैता र द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झैता (विप्पा) समेत गर्ने भन्दै सरकारले ८ पुसमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली चीन पठायो ।

अल्झिएकाे पहल
नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गरेर करीब एक साता लामो चीन भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री थापाले १० पुसमा चिनियाँ समकक्षी वाङ् यीसँग गरेको ८ बुँदे सहमतिले भने देशभित्र गरिएको अपेक्षामा ऊर्जा थप्ने काम गरेन ।

नेपालले दीर्घकालीन रूपमा चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने, व्यापार तथा पारवहन सम्झैता र विप्पाका लागि संस्थागत अध्ययन गर्ने ‘सहमति’ मै परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण टुंगियो । चीनसँग अपेक्षित पेट्रोलियम आपूर्तिलगायतका कुनै सम्झैता हुन सकेनन् । काठमाडौं फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री थापाले चीनले थप १३ लाख लीटर पेट्रोल अनुदानस्वरुप दिन लागेको कुरालाई भ्रमणको मुख्य सफलताका रूपमा चर्चा गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री थापाको भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई ९०० मिलियन आरएमबी (करीब रु.१५ अर्ब) बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झैतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भ्रमण टोलीमा सहभागी कानूनमन्त्री अग्नि खरेलका अनुसार, भारतमाथि निर्भर नेपालको व्यापार विविधीकरण गर्न चाहेको प्रस्ताव बेइजिङमा राखिएको थियो ।

त्यसका लागि उत्तरतर्फका ९ वटा नाका खोल्न गरिएको आग्रहमा चीनले रसुवागढी र तातोपानी नाकालाई तत्काल स्तरोन्नति गर्ने आश्वासन दिंदै सबभन्दा छोटो किमाथांका नाकाको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली बनाउने भनेको छ । स्वतन्त्र व्यापार तथा पारवहन सम्झैता र विप्पाका विषयमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ । “चिनियाँ अधिकारीहरूले यी विषयमा सम्झैताका लागि हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै लिएर उच्चस्तरीय भ्रमणको अपेक्षा गरे”, मन्त्री खरेल भन्छन्, “चीनबाट पनि २०१६ भित्रै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने जानकारी आयो ।”

स्वतन्त्र व्यापार तथा पारवहन सम्झैता र विप्पाबारे पर्याप्त तयारी नभए पनि एमओयू भइसकेको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी सम्झैतामा हस्ताक्षर नहुनुमा चाहिं नेपालको अग्रसरताको अभाव र कमजोर तयारीलाई प्रमुख कारण मानिएको छ ।

चिनियाँ इन्धन र ग्याँसको मूल्य भारतबाट ल्याइएको भन्दा निकै बढी पर्ने देखिएकाले चीनलाई कर छूट दिन आग्रह गरिएको थियो । चिनियाँ अधिकारीहरूले कर छूट या ढुवानी लागतमध्ये एक रोज्न आग्रह गरे पनि नेपालले निक्र्योल गर्न सकेको छैन । विप्पाका लागि चिनियाँ अधिकारीहरूले करीब तीन वर्षअघि नै प्रस्ताव गरे पनि नेपालकै उदासीनताले यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा यी कुनै विषयमा सम्झैता नहुनुको भित्री कारण भने नेपालको अग्रसरतामा चिनियाँ अधिकारीहरू विश्वस्त हुन नसक्नु नै देखिन्छ । भारतीय नाकाबन्दी शुरू भएलगत्तै चिनियाँ अधिकारीहरूले सहयोग र सहकार्यको अग्रसरता देखाए पनि साढे तीन महीना बित्दासम्म नेपालका तर्फबाट उल्लेख्य पहल नदेखिंदा चिनियाँ अधिकारीहरू आशावादी हुनसकेका छैनन् ।

“चीनसँग नेपालले खोज्ने सान्निध्य सधैं भारतको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र भयो, हामीले कहिल्यै खुट्टा टेकेनौं, इतिहास हेरेर पनि चिनियाँहरू हामीलाई पूर्णतः विश्वास गर्न हच्किइरहेका छन्” चीन पुगेर फर्केको टोलीका एक सदस्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीकै तहमा सम्झैता होस् भन्ने चिनियाँ चाहनाको अर्थ प्रधानमन्त्रीले नै सम्झैता गरेपछि त्यसमा नेपालले खुट्टा टेक्ला कि भन्ने आशा हुन सक्छ ।”

नेपाली टोलीसँग चिनियाँ उपराष्ट्रपति ली यान चाओले करीब पौने दुई घण्टा र विदेशमन्त्री वाङ् यीले झ्ण्डै चार घण्टा छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालबाट छिट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण अपेक्षित रहेको बताउनुको अर्थ छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार अप्ठेरो पर्दा नजिकिन खोज्ने तर निर्णय लिन नसक्ने नेपालीको छवि चिनियाँहरूमाझ् राम्रो नरहेको, उत्तरका नाका खोलेर चीनसँग व्यापारिक सहकार्य गर्ने प्रचार तीव्र रूपमा गरे पनि अग्रसरता नदेखिएको अवस्थाले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार हुने स्थिति नबनेको बताउँछन् । उनी नेपालको हिजोदेखिको यही अविश्वासी छविका कारण चिनियाँहरूले दीर्घकालीन महत्वका सम्झैता गर्न प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण कुरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

“भारतको नाकाबन्दी जारी रहेको र देशभित्र मानवीय संकटको स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएर केही सम्झैता गरे थुप्रै भ्रमहरू हट्ने देखिन्छ”, प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “चिनियाँहरूलाई विश्वस्त गराउने निर्णय लिन सक्दा नेपालको अडानमा समर्थन मिल्ने र दीर्घकालीन लाभ पनि हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तयारीका लागि बेइजिङमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर २५ पुसमा फर्कन लागेका राजदूत महेश मास्केको कार्यकाल चार महीना थप गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेकाे छ । तर, काठमाडौं फर्कनासाथ परराष्ट्रमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने बताउनु र १६ मंसीरमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको निम्तो पाउँदा छिट्टै आउने बताउनुले चीन भ्रमण प्राथमिकतामा नपर्ने संकेत गरेको छ ।

चीन मामिलाका एक विज्ञ गर्ने भनिएका सम्झैताहरूबारे गम्भीर तयारी गरेर प्रधानमन्त्री ओली जतिसक्दो चाँडो चीन जाँदा मुलुकको बढी हित हुने बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीले दिल्लीलाई नै महत्व दिए चीनले अहिले देखाएको सदासयता बन्द हुन्छ”, उनी भन्छन्, “अनि हाम्रो ‘निर्भरता’ भारतमाथि अकल्पनीय रूपमा बढ्नेछ ।”

‘हार्ड च्वाइस’ रोजौं

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाकाे नेतृत्वमा चीन गएर फर्केकाे टाेली १४ पुसमा त्रिभुवन विमानस्थलमा । तस्वीरः रासस

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेलगत्तै भारतले स्वागत गर्दै नाकाबन्दी खुल्ने संकेत गर्‍यो । चार महीनादेखि आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई सहमतिमा आउन भारतले दबाब दिएका खबर समेत सार्वजनिक भए । तर, त्यसको एक महीना पुग्नलाग्दा पनि नाकाबन्दी खुलेको छैन ।

यसबीचमा कालोबजारीमार्फत भित्रिएको इन्धन, ग्याँस र अन्य अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिले जनजीवन केही सहज देखिएको छ । त्यसकै आधारमा जनजीवन सहज बनेको र भारतीय नाकाबन्दी पनि खुल्ने आकलन गरेर हुनसक्छ, सरकार गम्भीर देखिएको छैन । कालोबजारीमार्फत निर्माण भइरहेको समानान्तर अर्थतन्त्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनसक्ने हेक्का सरकारले राखेको देखिंदैन ।

भारतको विकल्प चीन हुन नसक्ने भन्दै उत्तरको निकटता खोज्ने प्रयासको आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । भाषा, संस्कृति, रहनसहन र भौगोलिक सुगमताले नेपाललाई चीनभन्दा भारत नजिक बनाएको पनि छ । भारतको विकल्प भारत मात्रै हो भने कूटनीतिक सम्बन्धका सबै उपाय लगाएर भारतसँगै ‘डिल’ गर्नुपर्ने एमाओवादी नेता राम कार्की बताउँछन् । “चीन पनि विकल्प हो भने दीर्घकालीन सम्झैताका लागि उसलाई आश्वस्त बनाउनुपथ्र्यो”, कार्की भन्छन्, “तर, यहाँ त दुवै काम भएको देखिएन ।”

नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतले २०२७ सालयता गरेको तेस्रो नाकाबन्दीका कारण देशभित्रको ठूलो जनमत भारतको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ । यसमा अब ढिलाइ गर्न नहुने मत बढ्दो छ । नेपालको भारत र चीन सम्बन्धका जानकारहरू नेपालले चिनियाँ सान्निध्य खोज्न थालेपछि भारत केही हच्केको, त्यसो हुन नदिन नेपाललाई फकाउने भूमिकामा देखापरेको र भारतीय राज्यको चरित्र बुझेर सरकार त्यो भुलभुलैयामा पर्न नहुने बताउँछन् ।

हुन पनि, पछिल्लो संकटका कारण भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्नेमा नेपाल जति चिन्तित छ, त्योभन्दा बढी नयाँदिल्लीमा नेपाल चीनको नजिक पुग्ने त्रास व्याप्त छ । “हामीले भारतको त्यही त्रासमा खेलेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ”, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार भन्छन्, “नेपालसँग भारतजतिको सहज विकल्प छैन, तर उसैका कारण देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेकोले अब ‘हार्ड च्वाइस’ पनि रोज्नुपर्छ ।”

सन् १९५५ मा चीनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा पनि भारत बेखुशी थियो । तर, नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहास त्योभन्दा धेरै लामो छ, जसलाई भारतमाथिको निर्भरताले थिच्दै गयो । नेपालले पछिल्लो दशकमा तिब्बतमा भएको तीव्र विकासबाट लाभ लिने गरी सम्बन्ध विकास गर्न पनि सकेन ।

पछिल्लो दशकमा महाशक्ति बन्ने होडमा देखिएको चीनले तिब्बत र सिञ्जियाङलाई आफ्नो मुख्य सुरक्षा ‘थ्रेट’ का रूपमा लिएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि चिनियाँ चासो बढेको छ । २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकताका काठमाडौंमा भएका चीनविरोधी प्रदर्शनले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पाएको कभरेजका कारण नेपालमा चिनियाँ चासो व्यक्त रूपमै देखिन थाल्यो ।

“राम्रो त चीनसँग पुरानो सम्बन्ध केलाउँदै व्यापार विविधीकरणमा लागेको भए हुन्थ्यो”, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई भन्छन्, “तर, हामी एकातिर मात्र ढल्किएर बस्यौं, भारतको पछिल्लो व्यवहारले भने अस्तित्व रक्षाको लागि पनि उत्तरसँग जोडिनैपर्ने शिक्षा दिएको छ ।”

‘टेस्टिङ टाइम’
भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको नक्शा फेरिन लागेकै हो त ? घटनाक्रम त्यतैतिर अग्रसर भए पनि त्यसको स्पष्ट चित्र देखिइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट चीनमा तत्काल भ्रमण भएर भारतमाथिको निर्भरता घटाउने संकेत आएको छैन ।

यी विषय ओलीले के गर्छन् भन्नेमै निर्भर हुनेछन् । दक्षिणएशियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावले भने ढिलो–चाँडो नेपाललाई पनि प्रभावित गरिछाड्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने भारतीय नीतिका कारण बाङ्लादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भूटान चीनतिर ढल्किएका छन् । भारतको जन्मजात शत्रु पाकिस्तानले पनि चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाएको छ ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य भट्टराई दक्षिण पूर्वी एशियाका मुलुकहरूमा एकछत्र झै रहेको अमेरिकी प्रभावलाई पनि चीनले सन्तुलन गर्न खोजिरहेको बताउँछन् । यद्यपि, नेपालले दुवै छिमेकीबीच सन्तुलन राखेरै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हिजो भौगोलिक विकटताले असम्भव देखिएका कुरा आज सहज भएको बताउने उनी नेपालको विकासका लागि चीनसँगको सम्बन्ध विकास गर्दा भारतसँगका अवसरलाई बिर्सन नहुने बताउँछन् । “यौटाको मूल्यमा अर्कोलाई प्रयोग गर्ने हैन”, भट्टराई भन्छन्, “सही नीतिमार्फत दुवैको विश्वास लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।”

चिनियाँ अधिकारीहरू पहिले द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो मुलुकको प्रसंग नै उठाउँदैनथे, तर अहिले नेपाल सम्बन्धी हरेक प्रसंगमा भारतलाई जोडेर बोल्न थालेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री थापासँगको भेटवार्तामा उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ् यीले भारत र चीनबीचको ‘बक्सिङ एरेना’ नेपाल बन्न नहुने भनेको कुरा धेरै अर्थपूर्ण छ ।

शान्त कूटनीतिबाट बाहिर निस्किइसकेको चीन नेपालमा स्थिरताको पक्षमा रहे पनि मूलतः भारतकै कारण त्यो हुन नसकिरहेको बुझइमा छ । ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँगको सम्बन्ध संकटमा पार्ने गरी नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मूर्खता पनि चीनले गर्ने देखिन्न । अर्थात्, नेपालले निर्णय क्षमता नदेखाए चीन आ–आफ्नै हिसाबले भारतसँग अघि बढ्नेछ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालले चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा अत्यन्तै सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । “अठोट व्यक्त गर्दा व्यवहार र संकेत मात्र होइन, शब्द चयनमा पनि होशियार हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “यसमा हुने त्रुटिले दीर्घकालसम्म भारी बोकाउन सक्छ ।”

प्रा. ध्रुबकुमार चीनले नेपालमा केही गर्दैन भन्ने परम्परागत मान्यता चिर्न पनि यो अवसर दुवै देशलाई आएको बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा चीन पुरानो नक्शा पल्टाउन तयार भएको छ, अहिले ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गए त्यो काम हुने उनी बताउँछन् । “नेपाल चीनतिर ढल्किएला भन्ने भारतको चिन्ता २००७ सालदेखिकै हो”, अहिले भारत नाकाबन्दीको गल्ती सच्याउन खोजिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “यस हिसाबले हेर्दा नेपाल, भारत र चीन तिनै देशका लागि यो समय ‘टेस्टिङ टाइम’ हो, तर राष्ट्रिय संकटका वेला समेत देशभित्र नदेखिने एकता, कूटनीतिक अलमल र नेता विशेषको दक्षिणी झुकावले नेपाललाई अलमलमा पारिरहेको छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस