विगतमै प्रस्तावित पारवहन र व्यापार सम्झैता गर्न सहमत हुनु तथा स्वतन्त्र व्यापार, इन्धन आयात र द्विपक्षीय लगानी तथा संरक्षण जस्ता सम्झैता प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई एकपाइला अगाडि बढाएको छ ।

१० पुसकाे द्विपक्षीय वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ समकक्षी वाङ् यी ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्व टोलीको चीन भ्रमण (८—१४ पुस) मा अपेक्षा अनुसार इन्धन, पारवहन, लगानी र स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्धी सम्झैता भएन । भ्रमणमा मन्त्री थापाले दाबी गरे जस्तो आर्थिक सम्बन्धको दीर्घकालीन ‘फ्रेमवर्क’ को आधार भने निर्माण भएको छ । त्यस्तो फ्रेमवर्क बनेबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध एकपाइला अगाडि बढेको छ ।

आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रमा विश्वमै दह्रो उपस्थिति देखाउन सफल उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई पछिल्लोपटक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदासम्म प्रायः उपेक्षित गरियो । सन् २००२ मा चीनले प्रस्ताव गरेको पारवहन सम्झैताको मस्यौदालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याएर राख्नु र अघिल्लो वर्षको मार्च महीनामा चीनको हे

नान प्रान्तमा सम्पन्न बोआओ सम्मेलनका बखत चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबीच भेट हुँदा चिनियाँ पक्षबाट घोषित करीब रु.३१ अर्ब खर्च गर्ने कार्ययोजना नाकाबन्दी अगाडिसम्म नबनाइनु नेपाली नीति–निर्माताले चीन सम्बन्धलाई उपेक्षा गरेको पछिल्ला उदाहरण हुन् । नेपालले त्यसवेलै चीनले प्रस्ताव गरेको पारवहन मस्यौदालाई मन्त्री थापाको भ्रमणको दुई हप्ता अगाडि मात्र पठाउनु चीन उपेक्षाको अर्को प्रमाण हो ।

भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली नीति–निर्माताको चेत खुलेको छ । त्यही कारण अहिले उत्तरतर्फ पनि नेपालको नजर फर्काउने क्रममा मन्त्री थापा नेतृत्व टोलीले पाँचदिने चीन भ्रमण गरेको हो ।

उनको भ्रमणमा त्यसवेला प्रस्ताव भएका पारवहन तथा व्यापार सम्झैता गर्ने र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि १४ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने दुवै देशबीच सहमति भएको छ । त्यस, अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यापार सम्झैता, इन्धन आयात सम्झैता र द्विपक्षीय लगानी तथा संरक्षण सम्झैताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यी सम्झैताका प्रस्तावहरू नै नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धको दीर्घकालीन ‘फ्रेमवर्क’ हो । यसले भारतसँगको आर्थिक तथा पारवहन परनिर्भरता घटाई नेपालको आर्थिक उन्नतिका सम्भावना फराकिलो पार्नेछ ।

विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक १० पुसमा भयो । बैठक पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अब आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत भारतलाई दिए । उनले नामै किटेर भारतले नेपाललाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सुझव मात्र दिएनन्, चीन र भारतको लागि नेपाल ‘बक्सिङ’ थलो नभएको बताउन भ्याए ।

योभन्दा अगाडि चीनले भारतको मिचाहा नेपाल नीतिबारे आक्रामक रूपमा प्रतिक्रिया दिंदैनथ्यो । उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डता रक्षाको लागि चीन नेपालसँगै हुने वचन पनि दिएका छन् । सम्भवतः केही महीनायता तराई छुट्टिने आवाज उठ्न थालेको प्रति चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको त्यो भनाइ लक्षित हुनुपर्छ ।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विदेशमन्त्री वाङको भनाइले भारतीय कूटनीतिक नीति–निर्माताबीच हलचल नै ल्याएको छ । अब, त्यसतर्फ भारतीय विदेश मन्त्रालयको सक्रियता बढ्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्रपति हु जिन्ताओको शासनकालदेखि नै चीनले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउँदै जनस्तरको सम्बन्ध राख्ने ‘पिपुल टु पिपुल’ नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यही नीति अनुसार नै नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूलाई चीन भ्रमण गराउन शुरू गरिएको हो ।

वोआओ सम्मेलनमा राष्ट्रपति सि र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवबीचको भेट वार्तामा नेपाल–चीनबीच ‘कनेक्टिभिटी’ बढाई जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न पनि सहमति भएको थियो । चिनियाँ नागरिकलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र चीनसँग जोडिएका नाकाहरू द्रुत गतिमा खोल्ने भनी गरिएको सहमतिलाई अहिले मात्र कार्यान्वयन गरिएको छ । अब नेपालमा पनि नेपाल–चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध शुरू भएको छ ।

दुवै देशको त्यो सहमति पछि चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभी ले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताबारे वृत्तचित्रहरू प्रसारण गरिरहेको छ । साथै, चिनियाँ सामाजिक संजालहरूमा चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा निःशुल्क गरिने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय प्राथमिकताको साथ प्रसारण गरिंदैछ । चीनमा त्यस्तो प्रचार हुँदा नेपालमा चिनियाँ पर्यटक ह्वात्तै बढ्ने विश्वास गरिएको छ । परिणामः यहाँको पर्यटन उद्योगलाई लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रक्रिया अगाडि बढेको व्यापार र आर्थिक सम्बन्धी सम्झैतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि चीनले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई चीन भ्रमणको निम्तो पठाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ भ्रमणको निम्तो पाएको समाचार संचार हुनेवित्तिकै पहिलो भ्रमण भारतमा गर्नुपर्ने तर्क आरम्भ भएको छ । उनको चीन भ्रमणलाई पर धकेल्न यस्तो तर्क गरिएको हुन सक्छ ।

नेपाली टोपी लगाई भारतको पक्षपोषण गर्नेहरूबाट त्यस्तो तर्क आउनु अस्वाभाविक होइन । चीन भ्रमण जति ढिलो ग¥यो प्रस्तावित सम्झैतामा हस्ताक्षर गर्न उति ढिलो हुने हुँदा यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गर्नुपर्छ । जुन देशको भ्रमण निम्तो पहिला आयो त्यसै देशको पहिला औपचारिक भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुनु राष्ट्रको लागि राम्रो हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस