समाचारसोमबार, पौष २०, २०७२
कति वार्ता, के उपलब्धी ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रमुख दलहरुको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै संविधान निर्माण प्रक्रिया छोडेर मधेश आन्दोलन थालेको १४४ दिन पुग्यो ।
मोर्चाको असहमतिबीच संविधानसभाको झण्डै ९० प्रतिशत सभासदले संविधान जारी गरेको १०५ दिन भयो भने यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको पनि १०४ दिन भइसक्यो ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको दुई पटकको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तीन पटक गरेको फोन वार्ताले विज्ञप्ती जारी गर्नेभन्दा बढी परिणाम देखाएको छैन । माथिल्लो सदन राज्यसभामा विपक्षी सांसदहरुको विरोधपछि घुमाउरो भाषामा नाकाबन्दी स्वीकार गरेको भारत सरकारले मूख्य नाका रक्सौल नखोल्दा नेपाल मानवीय संकटतर्फ उन्मुख भएको छ ।
यो अवधिमा मधेश आन्दोलनको नाममा ४७ जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भइसकेका छन् । भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको छ । मधेश क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसाय र जनजीवन चौपट भएको छ भने १२ वैशाखको भूकम्पबाट प्रभावितहरूमाथि असह्य पीडा थपिएको छ ।
प्रत्येक दिन लामो रेकर्ड बनाउँदै गइरहेको मधेश आन्दोलनकै बीच सरकार बदलिएको पनि सय दिन पुग्न लागेको छ भने मोर्चा फूटको संघारमा पुगेको छ । संविधान बनेपछि सहज दिन आउला भनेर पर्खेका आम नेपालीको दिनचर्या भने झन्–झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । निकास कहाँ छ त ?
सरकार र मोर्चाका नेताहरू एकअर्कालाई दोष देखाएर पञ्छिरहेका छन् । मोर्चाका प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत सरकारको अनिच्छाले निकास टाढिएको बताउँछन् । अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार नयाँ संविधानले खोसिदिदा आन्दोलन मधेशको बाध्यता भएको बताउँछन् ।
यता सरकार पक्षको भनाई छ– “कहाँ भयो विभेद ? कहि छ भने संशोधन गरौं ।” यस्ता तर्कहरुले सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्ताहरुलाई उदेकको श्रृङ्खला जस्तो बनाई दिएको छ । तीन दर्जन बढी पटक भएको वार्ता परिणामबिहीन भएको छ (हे. तालिका) ।
सरकारले संसद्मा दर्ताको गराएको संशोधन विधयेक मोर्चालाई मनाउन भन्दै ८ पुसयता अल्झाएर राख्ने काम भएको छ । मोर्चा त यसमा पनि असहमत छ । वार्ता प्रक्रियाबाट भने दुवै पक्ष अलग्गिएका छैनन्, निकासको खोजी भइरहेको बताउन पनि छाडेका छैनन् ।