सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण माग गर्दा कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ ।

आयोगले १७ मंसीरमा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई पत्र पठाएर सात दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन र त्यसपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण माग गरेकोमा दीक्षितले विधि र प्रक्रिया मिचेर विवरण माग गरिएको भन्दै २९ मंसीरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

दीक्षितको रिटउपर २१ पुसमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आयोगलाई ‘कानूनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई कसैलाई अनुसन्धानको नाममा अन्य कुनै कारवाही गर्न मिल्दैन’ भनेको छ ।

आदेशमा अख्तियारले दीक्षितलाई आयोगमा उपस्थित हुन भन्दै लेखेको पत्र कानून बमोजिम नभएको भनिएको छ । ‘के–कुन प्रयोजनका लागि कुन कानूनी व्यवस्था अन्तरगत उपस्थित हुन सूचित गरिएको हो सो कुरा उल्लेख भएको पाइएन । आयोगको निर्णय बमोजिम झिकाइएको भन्ने पनि पाइएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन एवं नियमावली बमोजिम आयोगले नै निर्णय गरी गर्नुपर्ने कामको हकमा सम्बद्ध कानूनको अख्तियारी खोली आयोगको अमूक निर्णयको आधारमा जो चाहिने कारवाही अघि बढाउन सकिनेमा सो को अभावमा अन्य पदाधिकारी वा शाखा, महाशाखाले गरेको कामलाई कानूनबमोजिम आयोगको निर्णय मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’

सर्वोच्चले ‘कानूनी राज्यको सिद्धान्तको भावनाको कदर गरी संविधान तथा कानूनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नू आयोगको अधिकार एवं कर्तव्य हुन्छ’ भन्दै अख्तियारलाई सम्झाएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको १२ पुसको एकल इजलासले आयोगलाई दीक्षितसँग सम्पत्ति विवरण माग गर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको बताए पनि सर्वोच्चले ‘निवेदकले आयोगमा उपस्थित भई अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेकाले आयोगले कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याई अनुसन्धान गरेमा हस्तक्षेप गर्नपर्नेसम्मको अवस्था तत्काल नरहेको’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

यो रिटमाथिको सुनुवाईमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले सर्वोच्चको आदेशले ‘अख्तियारको कारवाही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन सचेत गराएको’ बताए ।

दीक्षित हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक समेत हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस