सबै तस्वीर: बिक्रम राई

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल २० पुसदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् । कानून व्यवसाय गर्दागर्दै २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका उनी त्यसयता विभिन्न पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै, सर्वोच्च पुगे ।

२०६५ मा अस्थायी न्यायाधीशबाट शुरू भएको सर्वोच्चको उनको यात्रा स्थायी हुँदै वरिष्ठतम न्यायाधीशसम्म पुग्यो । त्यही हैसियतमा न्यायपरिषद् सदस्य बने । न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति अध्ययन गर्न सर्वोच्चले गठन गरेको दुई वटा समितिमा काम गरे ।

न्यायाधीशको रूपमा लालको २४ वर्षको अनुभव, त्यहाँभित्रका समस्या र उनको सेवानिवृत्त जीवनबारे हिमालखबर का लागि तुफान न्यौपानेले उनीसँग गरेको कुराकानी–

२४ वर्ष इजलासमा बस्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
राम्रै रह्यो । पहिले वकालत गर्दाको अनुभव पनि राम्रै थियो । त्यसवेला डेमोक्रेटिक संघर्ष चलिरहेको थियो । वकीलको रूपमा त्यो संघर्षमा सहयोग गर्न पाएँ । सोसल रिफर्मतिर पनि मेरो बढी प्रयास हुन्थ्यो । हुनेखानेहरूको मात्र होइन, कमजोरहरूको पनि सेवा गर्न पाएँ । आफ्नो पक्षको न्यायका लागि काम गर्नु वकीलको कर्तव्य हो । त्यो सन्दर्भमा वकालत गर्दा पनि मलाई आनन्दकै अनुभव भयो ।

त्यसपछि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रूपमा न्याय प्रदान गर्ने निकायमा २०४८ साल कात्तिक १८ गतेदेखि कार्यरत रहें । न्यायको खोजी गर्ने ठाउँबाट प्रदान गर्ने ठाउँमा गएँ । धेरै फरक थिएन । वकीलहरूको व्यवहार अलि खुला हुन्छ, न्यायाधीशहरूको हुँदैन । आ–आफ्नो ‘इथिक्स’ मा बस्नुपर्छ । म न्यायाधीशको ‘इथिक्स’ मा बसेर काम गर्ने प्रयास गरें ।

सकभर निष्पक्ष नै भएँ होला भन्ने मेरो अनुभव छ । न्यायाधीशमा हुँदा रुल अफ ल, जस्टिस फर द पिपुल, जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्ट जस्ता कुरामा आफूलाई समर्पित गर्ने प्रयास गरें । कोही खुशी, कोही दुःखी भए होलान् । आफ्नो पक्षमा फैसला नआउँदा दुःखी पनि हुन्छन् ।

तर समग्रमा मप्रति शायद शिकायत पनि छैन । र यदि छ भने पनि बहुत अल्पकालको शिकायत भएको होला । सबैले मेरो भावना बुझ्ेका छन् । रिटायर्ड हुने वेला न्यायाधीश, कर्मचारी र बारका साथीहरूको मनोभाव पढ्ने प्रयास गरें । त्यसमा उहाहरू मप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आदेश वा फैसलाका कारण विवादमा पनि पर्नु भयो होला, न्यायाधीशको रूपमा विवादको प्रतिवाद पनि गर्न मिल्दैन, त्यो वेलाको अनुभव कस्तो रहन्छ ?
प्रतिवाद गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले जे भनेका हुन्छौं, त्यो लेखेकै हुन्छौं ‘आर्गुमेन्ट’ त्यहींभित्र हुन्छ । त्यसैले प्रतिवाद गर्न वा स्पष्टीकरण दिन जरूरी हुँदैन । आदेश/फैसला कानूनसम्मत छ कि छैन भनेर वकीलहरूले हेर्छन्, कानूनसम्मत छैन भने त्यसको समालोचना गर्न त उनीहरू स्वतन्त्र नै हुन्छन् । समालोचनाले नै न्यायप्रणाली दिगो र बलियो बनाउँछ भन्नेमा विश्वास गर्छु ।

कसैले अनावश्यक आलोचना गरेको रहेछ भने पनि त्यसैले ‘ब्यालेन्स’ गर्छ । बार स्वतन्त्र हुन्छ, हाम्रो ‘प्रोटेक्सन’ उसैले गर्छ । ‘प्रोटेक्सन’ मा प्रेस नै हुन्छ । प्रेसको कुनै पक्षले न्यायपालिका, न्यायाधीशमाथि ‘एटेक’ गरे पनि सबैले गर्दैन । हामी प्रेसको स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि त्यत्तिकै छौं, जति न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं ।

प्रेसले मेरो बारेमा पनि राम्रै समाचार छापे होला, केहीले नराम्रो छापेको पनि होला, तर अन्तिमसम्म कुनै ‘कन्फ्यूजन’ बाँकी रहेन । म कसैले आलोचनात्मक समाचार छाप्यो भने पनि खुशी नै हुन्छु, किनभने त्यो समाचारपछि सबैले आ–आफ्ना तर्क–वितर्क राख्न थाल्छन् र यथार्थ बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले आलोचनात्मक समाचारले पनि लाभ नै दिन्छ । त्यसकारण प्रेसको स्वतन्त्रताको हनन् होस्, यसलाई ‘कन्ट्रोल’ गरौं भनेर म कहिल्यै लागिनँ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न स्वार्थ समूहले चर्चा चलाएका हुन्छन् । आफ्नो ‘नम्र्स’ प्रेसवालाले राम्रोसँग बुझेका छैनन् । त्यो प्रेसको मात्र कुरा पनि छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कसैले पनि आफ्नो ‘नम्र्स’ राम्रोसँग पालना गरेको देखिंदैन ।

हामी त्यो दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने भावना मात्रै आइदियो भने पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । सबैले आ–आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैकारण कुनै एक पक्षलाई मात्र दोषी देखाइरहनु आवश्यक छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीले विस्तारै सबैलाई राम्रो ठाउँमा पुर्‍याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

प्रेसको कुरा आइहाल्यो, न्यायालयमा बाह्य तत्व (खासगरी राजनीति) को प्रभाव कत्तिको छ ?
राजनीतिको प्रभाव जहाँ–कहीं छ । तर, न्यायपालिकामा अन्य निकायमा भन्दा कम छ । कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपूर्व कुनै दलमा आबद्ध भएको भए पनि न्यायपालिकामा आउँदा उसले संविधान, कानून र प्रमाणलाई बढी महŒव दिएको हुन्छ । र न्यायिक सिद्धान्त ‘फ्लो’ गरेको हुन्छ । त्यसो गर्दा राजनीतिक प्रभाव शून्य भएर जान्छ । उसको व्यावसायिक कर्तव्य नै यही हो ।

न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने जुन चेष्टा हुन्छ, त्यो त उसैले घटाउनुपर्छ । मैले राजनीति प्रेरित भएर कुनै काम गर्न मिल्दैन, कानून/प्रमाण विपरीत कुनै काम गर्न मिल्दैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यस भावनाले काम गर्दा धेरैले सहयोग गर्छन् । मेरो सन्दर्भमा बारले सधैं मद्दत गरेको छ ।

कहिल्यै शंकाको दृष्टिले हेरेन । बारका वकीलहरू जुनसुकै पार्टीसँग आवद्ध भएको भए पनि न्याय सम्पादनका सिलसिलामा मबाट भएका कामबारे बढी दिनसम्म ‘कन्फ्यूजन’ मा रहेन बार । कुनै आदेशमा तत्काल केही शंका भए पनि थोरै दिनमै त्यो मेटियो ।

न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन समितिमा काम गर्नुभएको छ, केही समयअघि तपाईंकै संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन पनि दिएको छ । के रहेछन्, न्यायपालिकाभित्र विकृतिहरू ?
हामीले प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझएका छौं । त्यसका केही अंश प्रेसका लागि खुला पनि छन् । तपाईंहरू आफैं त्यसको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । न्यायपालिकामा विकृति विसंगति छैन भनेर कसरी भनूँ म ? हामी धेरै कुरामा ‘पर्फेक्ट’ हुन, राम्रो बाटोमा अग्रसर हुन बाँकी नै छ ।

तर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रेस जस्ता अन्य निकायहरूसँग तुलना गर्दा सबैभन्दा उच्चतहको आचरण अपनाएको भने न्यायपालिकाले नै हो । बिल्कुलै कमजोरी छैन भन्ने पक्षमा म छैन । कमजोरीहरूलाई औंल्याएर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश न्यायाधीश निष्पक्ष रूपमा नै काम गर्छन् ।

जिल्ला अदालतले गरेको गल्ती पुनरावेदन अदालतले सुधार्छ । त्यहाँबाट केही गल्ती भएमा सर्वोच्चले सुधार्छ । सर्वोच्चमा त ‘सिङ्गल बेन्च’ देखि ‘डिभिजन’ र ‘फूल बेन्च’ समेत हुने भएकाले न्यायपालिकाबाट भूल सुधार हुनै नसक्ने अवस्था छैन । एक न एक स्थानबाट भूल सुधार हुन्छ हुन्छ । तर अन्य निकायमा यस्ता प्रणाली नभएका कारणले कतिपय गलत कुरा धेरै दिनसम्म कायम रहन्छ ।

नेपाली ‘एभरेज क्यारेक्टर’ नै सबै ठाउँ प्रतिबिम्बित हुन्छ । त्यसैकारण केही न केही त्रुटि होला, तर अन्य निकायलाई न्यायपालिकासँग दाँज्ने प्रयास गर्ने हो भने न्यायपालिकाको अवस्था धेरै राम्रो छ ।

तर, तपाईंकै समितिले पनि थुप्रै विकृति औंल्याएको छ, सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चमा यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विगत त्यति सन्तोषजनक नभएकाले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अपेक्षा के गर्नुभएको छ ?
यो पूर्ण रूपमा कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन । मानवीय सभ्यता रहेसम्म कमजोरी रहिरहन्छन् । एकप्रकारका कमजोरीहरूको निराकरण भयो भने अर्का प्रकारका कमजोरी आउँछन् ।

अहिले संक्रमणकाल छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ एउटा छ तर, यसमाथि कसैको प्रभाव परेको छैन भन्ने त हुँदैन । जस्तो–न्यायपालिकामा आउने न्यायाधीशहरू न्यायपरिषद्ले नियुक्त गर्छ । उसले जस्ता न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ, त्यस्तै न्यायाधीश आउँछन् । त्यस्तै न्यायपालिकाको अभिन्न अंग बार एसोसिएसन हो ।

त्यसको पनि प्रभाव पर्छ अदालतमा । सबैको एकअर्काका आचरणका प्रभावहरू पर्छन् । न्यायाधीशहरूमा मात्र दोष हुन्छ भन्ने होइन । दुनियाँमा कोही पनि दोषमुक्त नभएकाले न्यायाधीशहरू पनि दोषमुक्त हुन्छन् भनेर म भन्दिनँ । प्रभाव पार्ने निकायहरूले केही न केही शुद्ध रूपमा काम नगरेसम्म प्रभाव परिरहन्छन् ।

पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा रिटायर्ड हुनुभयो । प्रधानन्यायाधीश हुन पाएको भए अझ राम्रोसँग यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थिएँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?
प्रधानन्यायाधीश हुन पाएको भए म आफ्नै प्रकारले काम गर्थें । धेरै ‘स्पीड’ मा मैले काम गर्दिनँ । दिगो रूपमा प्रभाव पार्ने गरी ‘स्लो स्पीड’ मा काम गर्दै आएकोे मलाई अनुभव छ । अरूको पनि यस प्रकारको टिप्पणी सुन्छु ।

तर, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश मैले वकालत गर्ने वेलादेखि नै न्यायाधीशको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । मभन्दा सिनियर न्यायाधीशको रूपमा पुनरावेदन अदालतमा आउनुभयो । सर्वोच्चमा पनि उहाँ मभन्दा पहिले आउनुभयो । म सेवा प्रवेश गर्दादेखि नै उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, म वरिष्ठतम न्यायाधीशसम्म जान सक्छु भन्ने ‘क्यालकुलेसन’ थियो । हामीकहाँ एउटालाई पछार्ने, अर्कोलाई उछिन्ने भन्ने चेष्टा बिल्कुलै न्यून छ । यो चेष्टालाई कसैले राम्रो मान्दैन । त्यसैले म यही रूपमा सेवानिवृत्त हुन्छु भन्ने थाहा थियो ।

मेरो मूल्यांकन के छ भने उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) को कार्यक्षमता, योग्यता मभन्दा धेरै बढी छ । त्यसकारण उहाँको ठाउँमा म हुन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन । उहाँपछि म भएको भए मैले आफ्नो प्रकारले प्रयास गर्थें । तर, उहाँले अहिले पनि न्यायपालिका सुधार्न भरमग्दुर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । प्रयासको प्रभाव पनि देखिन थालेका छन् । उहाँ धेरै हदसम्म सफल हुनुहुन्छ । तर पूर्ण सफलताको अपेक्षा गर्न त सम्भव छैन ।

सर्वोच्चमा ‘जुनियर जस्टिस’ को रूपमा रहँदा तपाईंलाई ‘सिनियर’ ले आफ्नो राय मिलाउन प्रयोग गरे भन्ने आरोप छ नि ? त्यस्तो बिल्कुलै छैन । जहिले पनि मेरो आफ्नै राय रहेको छ । न्यायको लागि स्वतन्त्रपूर्वक विचार गर्ने हो भने धेरैजसो ‘केस’ हरूमा हाम्रो रायमा एकरूपता नै रहन्छ । ‘सिनियर जज’ हरूले मलाई माया गरेका हुन् । मैले पनि उनीहरूलाई आदार गरेको हुँ, यसमा कुनै सन्देह छैन । तर ममाथि कसैले गलत प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेको छैन, न मैले गरेको छु । यो आरोप बाहिर बसेर गरेको अनुमान हो । यो विल्कुल भ्रम हो ।

तपाईं न्यायपरिषद् सदस्यको रूपमा रहँदा परिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेन, समस्या के थियो ?
परिषद् आफैंमा केही समस्या थिएन, छैन । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा, कानूनमन्त्री, सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा बारबाट मनोनीत थप दुई जना सदस्य हुन्छन् । कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र बारको मनोनीतमा गएका सदस्य राजनीतिक प्रभावमा परेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँ राजनीतिको सीधै प्रभाव पर्ने अवस्था विद्यमान छ । दुई जना न्यायाधीश अल्पमतमा हुन्छन् ।

न्यायपालिकामा सीधै राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुनेमा परिषद्मा त्यो प्रभावलाई ‘अभ्वाइड’ गर्न गाह्रो हुन्छ । यसको संरचनामा विचार गर्न जरूरी छ । ‘फूल कोर्ट’ ले यसबारे संविधानसभालाई सुझव दिएको थियो । सभाले बनाएको संविधानमा सुधारको आवश्यकता छ तर, संविधान त सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

तर, न्यायाधीशको नियुक्ति किन हुन सकेन ?
प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनीत सदस्यको पदावधि सकिएपछि अर्को मनोनयन समयमा भएन । बारबाट मनोनीत सदस्यले राजीनामा गरेपछि त्यसको पूर्ति पनि समयमा भएन । प्रधानन्यायाधीश फेरिनुभयो । नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएकै मितिदेखि म पनि परिषद्‍मा आएँ । त्यो वेला संविधान जारी हुने क्रममा थियो । संविधानमा स्थायी, अस्थायी न्यायाधीश कति हुन्छन् भन्ने अन्योल थियो ।

संविधानको व्यवस्था भन्दा बढी नियुक्ति भएमा पछि के गर्ने भन्ने समस्या हुन्थ्यो । संविधानले अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था गरेन । हामीले अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गरेका भए उहाँहरूको स्थिति ज्यादै नराम्रो हुन्थ्यो । त्यसैले संविधानलाई पर्खंदा बुद्धिमानी नै भएको छ । पछि प्रधानमन्त्री र बारबाट मनोनीत परिषद् सदस्य रहनुभएको छ कि छैन भन्ने संविधानमा उल्लेख भएन । बाधा अड्काउबाट पनि आउन सकेन ।

त्यसपछि परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री र म मात्र भयौं । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र बारबाट मनोनीत सदस्य आएको छैन । संसदीय सुनुवाइको नियमावली छैन । यस्तो बाधाले नियुक्ति हुनसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रयासरत हुनुहुन्छ ।

सेवानिवृत्त जीवन कसरी बिताउनुहुन्छ ?
मैले आफ्नो लागि गरें । मेरा छोरा–छोरी सक्षम भइसकेकाले उनीहरूप्रति मेरो दायित्व पनि धेरै छैन । मलाई समाजले धेरै दिएको छ । मैले वकील हुँदादेखि नै आफ्नै देशको अन्न खाएको छु । न्यायाधीश हुँदा पनि जनताले तिरेको ‘ट्याक्स’ बाट भरणपोषण गर्न पाएको छु ।

त्यसकारण समाजलाई केही कुरा फर्काऊँ भन्ने मेरो सोचाइ छ । म आर्थिक रूपमा कुनै योगदान गर्न सक्ने गरी सक्षम नभए पनि मेरो श्रमले, विचारले केही योगदान गर्न चाहन्छु । विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ऐक्यबद्ध बनाउने, कसैप्रति अन्यायको भावना ल्याउन नदिने, परस्पर सद्भाव राखौं भन्नेमा लाग्नेछु ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका सबै जनताले एकअर्काका भावना बुझन सक्ने, समभाव राख्ने वातावरण होस् भन्ने म चाहन्छु ।

त्यसका लागि के गर्नुहुन्छ ?
त्यसमा म योगदान गर्न चाहन्छु । सद्भाव, मेलमिलापको वातावरण बनाउने मेरो कोशिश हुन्छ ।

राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनि छ कि ?
म प्रत्यक्ष राजनीतिमा चैं आउँदिनँ । तर, मेरो मनमा लोकतन्त्रप्रति समर्थन छ । विद्यार्थीकालदेखि नै मेरो विचारधारा त्यस्तै छ । वकील वा न्यायाधीश हुँदा पनि यो कुरा लुकाएको छैन । तर, लोकतन्त्रका समर्थक जो पनि राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने जरूरी पनि छैन । लोकतन्त्रको जग अझ बलियो बनाउनुपर्ने, जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सद्भाव बढाउनुपर्ने काम गर्नुछ ।

आफूलाई मन पर्ने पार्टीलाई भोट दिनु जनताको अधिकारको कुरा हो । मैले मलाई भोट नदेऊ, तर आफूलाई ठीक लाग्ने पार्टीलाई भोट देऊ भन्न सक्छु । यसो गर्दा विश्वास पनि बढी आर्जन होला । हामीसँग प्रशस्त भौगोलिक विविधता छ । यसबाट लाभ लिनुपर्छ, हानि पु¥याउने काम गर्नुहुँदैन ।

सांस्कृतिक, भाषिक विविधता छन् यसमा कसरी एकता सिर्जना गर्ने भन्ने प्रयास गर्नेछु । वकील र न्यायाधीशको रूपमा समाजले मेरो भूमिका स्वीकार गरेकोले मेरो नयाँ भूमिकालाई पनि स्वीकार गरिनेछ । यसले मेरो प्रतिष्ठा अझ बढ्नेछ । मैले फेरि त्यो जनतालाई नै फर्काउने साइकल जारी राख्ने प्रयास गर्नेछु ।

प्रतिकृया दिनुहोस