पदावधि समाप्त भएको भनी पुनरावेदन अदालतबाट घर फर्काइएका पाँच न्यायाधीशले आफूहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेको अवस्थामा पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका र साढे दुई वर्षपछि घर फर्काइएका रामेश्वरनाथ अमात्य, विमलप्रसाद ढुंगेल, सहदेवप्रसाद बाँस्तोला, महेन्द्रराज गौतम र तोयानाथ ढुंगानाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै २२ पुसमा सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

२७ जेठ २०७० मा अतिरिक्त न्यायाधीशमा एक वर्षका लागि नियुक्ति पाएका उनीहरूलाई २७ जेठ २०७१ मा एक वर्षका लागि र २६ जेठ २०७२ मा ६ महीनाका लागि अतिरिक्त न्यायाधीशमा निरन्तरता दिइएको थियो ।

नयाँ संविधानमा भएको ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू न्यायाधीश हुँदा तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई २७ मंसीरमा घर फर्काइएको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीशको ६३ वर्षे उमेर हद बाँकी छँदै पुनरावेदनमा नियुक्त भएका उनीहरूले घर फर्काइएपछि अहिले रोजीरोटीविहीन भएको भन्दै सर्वोच्च गएका हुन् ।

पाँच पूर्व न्यायाधीशले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको रिटमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, सभामुख, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र उपरजिष्ट्रारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा उनीहरूले तीन प्रकारको उपचारको माग दाबी गरेका छन् । पहिलो, पूर्ण उपचारको माग अन्तर्गत विपक्षी बनाइएका निकायहरूको समन्वयमा संविधान संशोधन वा बाधा अड्काउ फुकाउ गरी आफूहरूलाई पुनरावेदनमा नियुक्त गरी तलबभत्ता र सुविधा दिन परमादेश माग गरिएको छ ।

दोस्रो, अन्तरिम उपचार अन्तर्गत संविधान संशोधन वा बाधा अड्काउ फुकाउबाट पुनरावेदनमा नियुक्ति गर्न केही समय लाग्ने भएको र त्यतिन्जेल आफूहरू रोजीरोटीविहीन हुने भएकाले तत्काल पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् वा पुनरावेदन अदालतमा हाजिर गराई कामकाज गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । साथै उनीहरूले यो निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म आफूहरूलाई बाहेक गर्ने गरी वा कनिष्ठ हुने गरी अन्य कुनै नियुक्ति नगर्नू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरेका छन् ।

त्यस्तै वैकल्पिक माग भन्दै उनीहरूले आफूहरूले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट राजीनामा नगरेको, अतिरिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति पत्रमा पनि जिल्ला न्यायाधीशको पदाधिकार कायम नरहनेबारे उल्लेख नभएको र कारबाहीमा परी बर्खास्त समेत नभएका कारण जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश पदमा बहाल गराउन माग गरेका छन् ।

साथै उनीहरूले न्यायाधीशहरूको सेवा, शर्त र वृत्ति–विकाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस