चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै संघर्षरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी थप अध्ययन्‌का लागि दुई हप्ताको समय दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै डा. केसीका माग र चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समय मागेका थिए । आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका डा. केसी प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि लचिलो भएको डा. अभिसेकराज सिंह बताए ।

“उक्त अवधिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको काम शुरु भएर चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियाले गति लियो भने केही महिनामा ऐनका रुपमा उक्त नीति ल्याउन सकिने हाम्रो अपेक्षा छ,” – डा. केसीद्धारा २२ पुसमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सो अवधिसम्म कुनै नयाँ शिक्षण संस्था नल्याउने हो भने त्यस पश्चात् उक्त नीतिको मार्गदर्शन बमोजिम आउने शिक्षण संस्था वा प्रतिष्ठानप्रति हाम्रो आपत्ति नरहने जानकारी गराउँछौं ।”

विज्ञप्ति मार्फत डा. केसीले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार पछि हटे पुनः आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ओली र केसीबीच छलफल
यस अघि सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीलाई आफ्नै निवास बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

करिब साढे दुई घण्टा चलेको उक्त छलफलका क्रममा ओलीले मनमोहन कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाहेकका विषयमा सकारात्मक भएर प्रस्तुत भएको वार्तामा सहभागी एक चिकित्सकले बताए ।

डा. केसी भने सहकारीको हैसियतमा मनमोहनलाई सम्बन्धन दिने कार्य भए आफू आन्दोलनमा उत्रने बताएका थिए ।

केसीले छलफलका क्रममा ओलीलाई २१ पुसबाट आफूले आन्दोलन शुरु गर्नेे जानकारी गराएका थिए ।

त्यस लगत्तै २२ पुसमा प्रधानमन्त्रीले अध्ययनका लागि समय मागेका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षाका विकृतिबारे छानबिन हुने
मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति बारे १ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन गर्ने निर्णय गरे अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छानबिनको काम अघि बढाउने भएका छन् ।

बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा जाँचबुझ आयोग गठनलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउने बारे छलफल भएको डा. सिंहले बताए ।

उनले भने, “आयोगमार्फत चिकित्सा शिक्षाका विकृति बारे छानबिन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो देखाउनु भयो । स्वकिय सचिव मार्फत उहाँले अनुसन्धान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भन्नुभयो ।”

उनका अनुसार छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव  प्रेम कुमार राईले आगामी २३ पुसमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताएका थिए ।

जाँचबुझ आयोगका सदस्य डा. जीवन क्षेत्रीको ठेगाना र समितिलाई दिइने सेवा सुविधा लगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसोधन प्रताव लैजान बाँकी छ ।

मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि आवश्यक संसोधन गरी निर्णय हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए ।

आयोग सदस्य डा. क्षेत्रीले भने, “मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट संख्या निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, विस्तारित कार्यक्रम र काउन्सिलका गतिबिधि बारेको छानबिनको काम अर्को हप्ताबाट शुरु गर्छौ ।”

१ असोजको मन्त्रीपरिषद्ले जाँचबुझ गठन आयोग ऐन, २०२६ दफा ३ को उपदफा(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहाल अध्यक्ष, सहन्यायाधीवक्ता गिताप्रसाद तिम्सिना र डा. जीवन क्षेत्री सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो ।

अयोगले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर अनुसन्धान गर्नेछ ।
रामु सापकोटा

प्रतिकृया दिनुहोस