बालकृष्ण ढुंगेल

ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद तथा एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

२३ पुसको संवैधानिक इजलासले ‘कसुरदार (ढुंगेल) ले फैसलामा समर्थन नगरेको अवस्थामा कसैलाई लाभ दिने हिसाबले माफी दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ‘माफीसम्बन्धी कानूनको अभाव रहेको अवस्थामा माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने’ आदेश दिएको सर्वोच्चका सह–प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए ।

१० असार २०५५ मा भएको श्रेष्ठको हत्यामा दोषी सावित भएका ढुङ्गेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने १९ पुस २०६६ को सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बाबुराम भट्टराईको सरकारले २२ कात्तिक २०६८ मा माफी दिने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् । त्यही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ‘माफी दिने निर्णयले समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाई र अदालतको निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्त उल्लंघन हुन जाने भएकाले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने आदेश दिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस