लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्ने कुनै पनि सार्वजनिक सेवामा हुने नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबले २३ पुसमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष मैनालीले संविधानमा ब्यवस्था भए पनि ऐन नबनिसकेकोले केही संस्थाहरुले आफै परीक्षा लिईरहेकोले नियुक्त भएका व्यक्ति बर्खास्त हुन नपरोस भनेर आयोगको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले संविधानको ब्यवस्था अनुसार ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै ऐन पारित भएपछि त्यस्ता सार्वजनिक सेवाको लिखित परीक्षा लोकसेवाले लिने स्पष्ट पारे ।

उनले आरक्षण कोटामा पास हुन समेत समस्या देखिएकोले पास मार्क ५० बाट ४० मा झारेको बताए ।

अध्यक्ष मैनालीले लोकसेवा आयोगको परम्परागत लिखित परीक्षाले मात्रै कुनै पनि उम्मेदवारको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने बताउँदै परीक्षा प्रणालीमा लिखितसहित प्रस्तुति प्रणालीलाई समावेश गर्न लागेको र आगामी असोजमा हुने सहसचिव पदको परीक्षाबाट यो पद्धतिलाई लागू गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले निजामती सेवामा आवश्यक सुधार गरी अब विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट हुनेलाई पनि सार्वजनिक सेवामा आर्कषित गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

सङ्घीय लोकसेवा आयोग सङ्घीय नियमअनुसार गठन गर्ने व्यवस्थाले लोकसेवालाई कमजोर बनाउने आशङ्का व्यक्त गर्दै आफूहरुले संविधानसभालाई केन्द्रीय आयोगअन्तर्गत सङ्घीय आयोगको विकास गर्न सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकामा मैनालीले गुनासो गरेका थिए ।

लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण हुनेको लब्धाङ्कपत्र अनलाइनमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँदै यो प्रयास सफल भएपछि सबै परीक्षार्थीको लब्धाङ्कपत्र राख्ने काम सुरु गरिने योजनामा आयोगले तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस