सरकार र थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच २३ पुस बेलुका भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छ ।

वार्तामा पहिचानका आधारमा थारुवान प्रदेश हुनुपर्ने र टीकापुर घटनामा गिरफ्तारी भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेबारेमा समितिले माग गरेको थारु राष्ट्रियमुक्ति मोर्चाका नेता दुर्गाबहादुर थारुले बताए ।

समितिले थारुको राष्ट्रिय पर्व माघी अगाडि नै आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएका र मुद्दा लगाइएका थारुवान नेता कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्न गरेको मागप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक हुँदै त्यस सम्बन्धमा कानुन हेरेर निर्णय लिइने बताएको उनले जानकारी दिए ।

समितिका नेताहरुले टीकापुर घटनापछि थारुका घर र पसलमा भएको आगजनीको क्षतिपूर्तिका लागि समेत सरकारसँग माग गरे । समितिले तराईमा थारु बाहुल्य जिल्लाहरु नटुक्रिने गरी प्रदेशको सीमाङ्कन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीका साथै गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा समितिका तर्फबाट संयोजक धनीराम चौधरी तथा अन्य नेता र नेत्री तेजुलाल चौधरी, रुक्मिणी चौधरी लगायत सहभागी थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस