राष्ट्रका समस्या समाधानका लागि प्रमुख दलहरू एक नहुने हो भने अहिले साना दलहरूको चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीको नियति भोलि जुनसुकै सरकारले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि हुने संसद्को निर्वाचनमा पनि कुनै एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा निकै कम देखिन्छ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत बन्ने मिश्रित संसद् र मिश्रित सरकारले मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने र त्यस्तो अस्थिरतालाई विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने खतरा रहिरहने अवस्था अहिले नै देखिन थालेको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो दल भए। दुवै ठूला दल मिलेकाले सुशील कोइरालालाई सरकार गठन सहज भयो।

यी दुई दल मिल्दा मजाले बहुमत पुगेकाले सरकार गठनको लागि साना दलहरूको नचाहिंदो दबाब र घुर्कीको सामना सुशील कोइरालाले गर्नु परेन। कोइराला सरकारले बहुमत गुम्ला कि भन्ने डर मान्नै परेन, कार्यसम्पादन क्षमता निकै कमजोर भए पनि।

संविधान निर्माण प्रमुख अजेण्डा भएकोले त्यतैतर्फ जनताको समेत ध्यान केन्द्रित थियो। एमालेले कोइराला सरकारलाई जुरुक्कै काँधमा बोकेकोले पनि सरकार संसद्मा निकै बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो।

दक्षिणी छिमेकीले त्यति नरुचाए पनि एमालेको समर्थनको कारणले कोइराला सरकारलाई कमजोर पार्ने खेलमा लाग्न सकेको थिएन। तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न चुनाव नै हुन पुग्यो। दक्षिणी इशारामा भद्रसहमति तोड्दै जब सुशील कोइराला पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने, एमाले र ओलीका लागि अप्ठ्यारो शुरू भइहाल्यो।

उनले नाकाबन्दीको सामना गर्ने, संयुक्त मधेशी मोर्चाको आन्दोलनको समाधान गर्ने र आफ्नो सरकार टिकाउने काम एकैपल्ट गर्नु परिरहेको छ। एक जना मात्र सांसद् भएका दलहरूलाई समेत मन्त्रालयहरू फुटाउँदै क्याबिनेट मन्त्री दिनुपरेको छ।

मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्ने कामले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण कठिन जीवन बिताइरहेका, महँगी तथा कालोबजारीले आक्रान्त जनतामा ओली सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ। र पनि सत्तारुढ गठबन्धनका कतिपय दल अझै सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओली र उनका राजनीतिक सहयोगीहरूले समर्थक दलहरूलाई वेलैमा व्यवस्थापन गर्न पनि सकेको देखिएन। अहिले संसद्‍मा रहेका कतिपय दलहरूभन्दा नेकपा (संयुक्त) राजनीतिक रूपमा परिपक्व र लामो संघर्षको इतिहास भएको वामपन्थी दल हो। संसद्‍मा तीन सदस्य भएको त्यही दललाई विश्वासमा लिएर वेलैमा एउटा क्याबिनेट मन्त्री बनाएको भए मन्त्रालय फुटाउनु पर्दैनथ्यो।

तर, त्यसो नगरेर विश्वेन्द्र पासवान, एकनाथ ढकाल र प्रेमबहादुर सिंह तीन जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाइयो। पासवान र ढकाललाई राज्यमन्त्री बनाउँदा पुग्थ्यो भने सिंहलाई व्यवस्थापन गर्ने अरू उपाय खोज्न सकिन्थ्यो।

कुनै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री थप्ने कुराले त्यति धेरै दूरगामी असर पार्दैन जति मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालय बनाउने कुराले पार्छ। नयाँ मन्त्रालयले राज्यकोषमा करोडौंको बोझ् थप्छ भने कुनै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री थप्दा केही लाखले धान्छ। सकेसम्म त एउटा मन्त्रालयमा एक जना मात्र मन्त्री हुँदा राम्रो हो। यसले प्रशासनिक खर्च कम गर्छ र मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूबीच अधिकारको हानथाप पनि हुँदैन।

संयुक्त सरकार त्यसमा पनि साना साना दलहरूलाई बहुमतको संख्या कायम राख्न सन्तुष्ट बनाइरहनुपर्ने अवस्थाले सुशासन त कता–कता शासनसम्म पनि राम्ररी चलाउन गाह्रो हुन्छ। देशको अवस्था जति अप्ठ्यारो छ त्यो अनुपातमा कार्य क्षमता प्रभावकारी नहुँदा सरकार झन्–झन् अलोकप्रिय बन्दै जान्छ।

ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले यस्तै अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परिरहेको छ। यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई संवाद र कार्यकुशलताले कम गर्दै लैजान सकिन्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको विगतदेखिकै कमजोरी हो उद्घाटन र शिलान्यास जस्ता अनुत्पादक कामहरू। तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यही कमजोरी देखाउने अवस्था छैन। मुलुक भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले असामान्य अवस्थामा छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ।

त्यसैले भूकम्पपीडितसँग सम्बन्धित राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन र यथाशीघ्र नाकाबन्दी खुलाउने प्रयत्न अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पार्टी र जनताबाट पाएको मौन समर्थनलाई सक्रिय समर्थनमा परिणत गर्न सरकार र पार्टीलाई पनि सन्तुलित परिचालित गर्न तथा सबैलाई समेट्ने समन्वयकारी भूमिका खेल्नु जरूरी छ।

तत्काल जनतालाई राहत पुग्ने कदमहरू अघि बढाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ। भारतीय नाकाबन्दी र मधेशी दलहरूको आन्दोलन भएकाले अहिले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्न भन्ने जनताको मनोभाव छ। तर, यस्तो मनस्थिति लामो समयसम्म रहन्न भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ।

स्थायित्वको विकल्प
प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दी हट्नासाथ चीन र भारतको भ्रमण गरिहाल्नुपर्छ। भारतले नाकाबन्दी लम्ब्याउन खोज्छ र छिटो भ्रमण गराउन चाहँदैन भने चीनको भ्रमणलाई पर सार्नुहुँदैन। भारत भन्दा पहिले चीन जाँदैमा आकाश खस्दैन।

चीन भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणले आधार र कार्यसूचीहरू तय गरिसकेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म छिटो बेइजिङ गएर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै आर्थिक, सामाजिक र द्विपक्षीय हितमा नयाँ सम्झौता–सहमतिहरू गर्नुपर्छ।

भारतसँग पनि नाकाबन्दीपछि उत्पन्न असमझ्दारीहरू समाप्त गर्दै सम्बन्धलाई दुई देशको हितमा नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रा यी दुवै महत्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हितमा बढीभन्दा बढी फलदायी बनाउनेतर्फ सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यान दिनैपर्छ।

सरकारको अवस्था अहिलेकै जस्तो र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा नै रहिरहने अवस्था बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले लामो समय जान दिने सम्भावना कम छ।

कांग्रेसको महाधिवेशन सकिनासाथ कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले आन्दोलनरत मधेशी दलहरूसहितको सरकार बनाउने खेल शुरू हुनेछ भन्ने चर्चा शुरू भइसकेकोले बाह्य शक्तिहरूले यस्तो खेल शुरू गर्नुभन्दा अघि नै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षले नयाँ समझ्दारीको लागि संवाद थाल्नुपर्छ। सहमतिको लागि समय लाग्ला, तर त्यसको आधार पहिल्यै बनाउनु पर्‍यो। त्यसमा प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादी अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ।

वर्तमान सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्नु नाजायज हुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई महाधिवेशनपछि आफ्नो सरकारमा सामेल गरेर निश्चित समयपछि चुनावमा जानुभन्दा अगावै उसैको नेतृत्वमा एमाले, एमाओवादी र संसद्का अन्य दलहरू सामेल सरकार गठन गर्ने सहमति बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने माध्यम हुनेछ।

यसको लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीलाई पूर्ण विश्वासमा लिने, सरकार र पार्टीमा सबैको भूमिका सुनिश्चित गर्ने र कांग्रेस तथा अन्य दलहरूसँग ठोस ढंगले वार्ता गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्छ।

नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसपछि वर्तमान संविधानकै आधारमा हुने संसद्को निर्वाचन हो। प्रदेशहरूको निर्माणलगायत अन्य कामहरू त्यसपछि अघि बढाउन सकिन्छ।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी वर्तमान संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने शक्ति भएकोले निश्चित अवधिसम्म संविधान कार्यान्वयनको लागि एकताबद्ध भएर जानुपर्छ।

यो दायित्वबाट रहस्यमय रूपमा आफ्नो वचन तोड्दै प्रतिपक्षमा बस्न पुगेको कांग्रेसले आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। संविधान जारी भएपछि जसरी कांग्रेस एकाएक सहमतिबाट पछि हट्यो त्यसले उसलाई जनताबीचमा अलोकप्रिय बनाएको छ।

हो, संविधानमा अपूर्णता छन्। प्रदेश सीमांकन र नामांकनको विषय भावी दिनहरूमा जटिल विषयको रूपमा देखापर्ने छन्। धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय रूपमा अनेकौं द्वन्द्व उत्पन्न गराउन विभिन्न शक्तिहरू लामो समयदेखि नेपालमा लागिपरेका छन्।

आगामी दिनमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अनेकौं प्रकारका आन्तरिक र बाह्य चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिंदैछ। यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने बलियो नेतृत्व अझ्सम्म देखापर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलहरूको आपसी एकता, समझ्दारी र अठोट मात्र एउटा बलियो आधार हुन सक्छ र त्यो सम्भावना छ।

राष्ट्रका समस्या समाधानका लागि प्रमुख दलहरूको एकता अहिले पनि मुख्य विकल्पको रूपमा रहेको हुँदा त्यसको प्राप्तिका लागि सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। नत्र अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओली साना दलहरूको चेपुवामा परेका छन् भोलि सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस वा अर्को कुनै दलको नेताले पनि यही नियति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस