नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतले लगाएको नाकाबन्दी आज नखुले भोलि खुल्छ नै ।

एउटा सार्वभौम राष्ट्र र त्यसप्रति विश्वस्तहरूको विश्वास यही हो– अघिका दुई नाकाबन्दी जस्तै यो पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर टुंगिन्छ ।

अहिले एउटा बाहेक सबै नाकाबाट ढुवानी व्यवस्था सहज हुन थालिसकेको पनि छ ।

यसअघि पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा लागेको नाकाबन्दी प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् खुलेको थियो ।

त्यो वेला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी राजालाई गलाउन भारतले नाकाबन्दी लगाएको कुरा पनि जगजाहेर नै छ ।

राजा वीरेन्द्रले भारतीय स्वार्थका केही प्रस्ताव नमानेपछि लागेको त्यो नाकाबन्दीलाई उसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नाममा ‘सेफल्याण्ड’ गराएको थियो ।

बाह्य समर्थनले आन्दोलनको मनोबल बढाउँछ नै, २०४५ को भारतीय नाकाबन्दीले पनि त्यही गर्‍यो ।

नेपालका राष्ट्रप्रमुख र भारतका सरकार प्रमुखबीचको तुषबाट आएको त्यो नाकाबन्दी खुल्दासम्म नेपालमा पंचायती शासनव्यवस्था ढल्यो ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समर्थनमा लगेर जोड्नुपर्ने बाध्यताको त्यो नाकाबन्दीले नेपाललाई त्यस्तो प्रजातन्त्र दियो, जो आज २७ वर्षपछि अर्को नाकाबन्दी छिचोल्ने भगीरथ प्रयासमा छ ।

राजा र राजनीतिक दलहरूको अक्षमता तथा आन्तरिक सत्ता स्पर्धामा खेल्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको भारतीय प्रशासकहरूको कुण्ठाको परिणाम हो– २०७२ को नाकाबन्दी ।

नेपालको संविधानसभाले ठूलो बहुमतका साथ ल्याएको संविधानलाई आफ्नो सूक्ष्म व्यवस्थापनद्वारा परिकल्पितभन्दा फरक उत्पादन ठानेपछि यो कुण्ठा मुखर भयो ।

यो नाकाबन्दीलाई मधेशकेन्द्रित राजनीतिको नाममा सत्तासँग जोडिनमा सीमित हुँदा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट अधोगामी हुन बाध्य नेताहरूको तारणहारको खोजी र भारतीय प्रशासकहरूको कुण्ठाको संसर्गको परिणाम हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

अहिले धेरैजसो नाका सहज बनाएर नेपाल नीतिमा भएको पछिल्लो गल्ती ‘करेक्सन’ गर्न लागेको छ, भारत ।

नेपालमा बनेको भारतप्रतिको कठोर धारणा, नेपाली बौद्धिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परिचालन र भारतको केन्द्रीय राजनीतिमै प्रभाव पार्ने गरी त्यहाँको ‘पोलिटी’ मा चलेको बहसले भारतलाई ‘करेक्सन’ को खाँचो महसूस गरायो ।

यसबीचमा, नेपालले हिमालय छिचोलेर चीनसँग विकास गरेको सम्बन्धले नाकाबन्दीलाई प्रभावहीन बनाउन नसके पनि दिल्लीको विदेश नीतिलाई लिएर भारतीय राजनीतिक दलहरूमा मत विभाजन ल्यायो ।

नेपाल–भारत ऐतिहासिक सम्बन्धमा आएको पछिल्लो तिक्तताबाट उद्वेलित भारतीय बौद्धिक–राजनीतिक वृत्तमा आएको त्यो विभाजन त्यहाँ विकसित ७० वर्षे प्रजातान्त्रिक चेतनाले गरेको भूराजनीतिक हलचलको आशंकाको परिणाम थियो ।

हो, नेपालको नयाँ संविधान सम्पूर्ण भएन, छैन । यसलाई आवश्यकता अनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सुधार्दै, परिमार्जित गर्दै लैजाने हो । स्वयं भारतले त्यही गरेको छ ।

नेपालमा संविधान जारी हुँदा संशोधनका कुरा प्रमुख दलहरूभित्रै उठिरहेको थियो पनि । संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भयो ।

यो प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै निर्वाचनबाट पराजितहरूको राजनीतिक उत्थानका लागि भारत जसरी उभियो, त्यसले दुई मुलुकको सम्बन्धमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ ।

नेपाली समाज हिजोको विभेदमा अडिएर बस्न सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि र पुनःपुष्टि २०४६ यता पटक–पटक भएको छ । नेपाली सत्ता र समाजको खुला तथा उदार हुने रफ्तार पनि तीव्र छ, कतिपय अवस्थामा बाध्यतामै किन नहोस् ।

यसमा नेपालको निर्वाचित निकाय विश्वस्त छ भने छिमेकीले पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ । यो तथ्य आत्मसात् गर्न नसकेको भारतले नाकाबन्दी गरेर दुई देशको सम्बन्ध र नेपालको अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पु¥याएको छ । जबकि, निकट मित्र, ठूलो व्यापार साझ्ेदार र दाता भएको नाताले नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानमा सघाउनु भारतको कर्तव्य हुन्छ ।

राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिकतर्फ पनि ऐतिहासिक सम्बन्धमा बाँधिएको लोकतान्त्रिक छिमेकीलाई अक्षम्य अपराध ठहर्ने गरिको नाकाबन्दीका लागि प्रेरक तत्वहरूलाई भारतले अबको नीतिमा प्रवेश गराउनुहुँदैन ।

भारतले अब नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको लागि यसबीचमा लिएका विभिन्न नीतिको समर्थन गरेर नाकाबन्दीको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ ।

भारतले चीनसँग नेपालले गर्न लागेको पेट्रोलियम आपूर्तिदेखि बिप्पासम्मका सन्धि–सम्झैताहरूमा प्रेरक भएर नेपालमा गुमेको साख प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

त्यो अवस्थामा स्वयं उसले भन्दै आएको भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय आर्थिक सहकार्यले छिटो आकार लिन सक्छ ।

नाकाबन्दीपछि नेपाल कति बलियो बन्न सक्छ, हेर्न बाँकी छ, तर एउटा बलियोपन भने देखिसकिएको छ–भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन हेर्ने–बुझने क्षमताको तहमा ।

यो नाकाबन्दी पीडाको कारक मात्र नभएर नेपाली समाजका लागि सार्वभौमिकताको ‘लिटमस टेस्ट’ पनि भएको छ, जसमा हामी पास हुँदैछौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस