निर्वाचन आयोगकी आयुक्त तथा कानून तर्जुमा समिति संयोजक इला शर्मा भन्छिन्, “निर्वाचनको आवधिक ग्यारेन्टीका लागि मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्छ ।”

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहेको बुझिन्छ । निर्वाचन हुने अवस्था छ ?
निर्वाचनका लागि आयोग तयार र तत्पर पनि छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा स्थानीय निकायको निर्वाचनले सजिलो बनाउने बताउनुभएको छ । यसको अर्थ उहाँ निर्वाचन चाहनुहुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू पनि यसै भन्नुहुन्थ्यो ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि के कस्ता तयारी गर्नुपर्छ ?
कानून, बजेट र व्यवस्थापकीय तयारीका लागि सामान्यतः १२० दिनको समयले निर्वाचन तयारी पुग्छ । अहिल्यै नगरी नहुनेचाहिं स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ को संशोधन हो । ऐन संशोधनको मस्यौदामा उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ५० प्रतिशत हुनैपर्ने प्रावधान छ । वडा अध्यक्षहरू, नगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये आधा उम्मेदवार महिला हुनै पर्दछ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन आयोगले के–के गरिरहेको छ ?
आयोगको कानून तर्जुमा समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरिरहेको छ भने अन्य आठ वटा ऐनको मस्यौदा पनि शुरु भइसकेको छ ।

संविधान अनुसारका विविध संरचना नै नबनी निर्वाचन सम्भव होला ?
स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि संविधानको धारा ३०३ ले मार्गप्रशस्त गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा १, २ र ३ ले यसबारे स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगको भूमिका थप सशक्त र निष्पक्ष बनाउन के गर्नुपर्ला ?
आयोगको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न संविधान मस्यौदाकै क्रममा केही सुझाव पठाएका थियौं । केही प्रस्ताव संविधान संशोधनबाट पनि सम्बोधन हुने आशामा छौं । प्रस्तावमा आर्थिक स्वायत्तता, निर्वाचनहरू कम्तीमा पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचनका क्रममा खटिने सरकारी अधिकारीलाई कार्बाही गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी विशिष्टीकृत सेवाको व्यवस्थापकीय अधिकार आयोगमा नै हुनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस