सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिको मर्यादा र गोपनियतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराएको छ ।

कुनै आधिकारिक निर्णयबिना नै अख्तियारको पत्रका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले २१ भदौ २०७० मा अधिवक्ता शम्भु थापाको लिगल एडभाइजर्स फोरममा छापा मारी कम्प्युटर र अन्य कागजात कब्जामा लिएपछि थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

थापाको रिटमाथि आज, २७ पुसमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले व्यक्तिको व्यवसायिक विशेषाधिकार, मर्यादा र गोपनियतामाथि हस्तक्षेप नगर्न आयोग, विभाग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सचेत गराएको हो ।

फैसलामा अख्तियारको पत्रका आधारमा कानून बमोजिमको न्यूनतम अनुसन्धान बिना नै हठात रुपमा विभागले गरेको काम विधिसम्मत नदेखिएकोले आयोग र विभागका कामकारवाही र पत्रहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने उल्लेख छ ।

“अख्तियारको पत्रको आधारमा हठातरुपमा निवेदकको फर्ममा खानतलासी लिने एवम् स्पष्ट औचित्य विना कम्प्युटर र कागजपत्र समेत नियन्त्रणमा लिइ लगेका देखिएकाले विभागको कार्यबाट कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीबीचको कानुनप्रदत्त गोपनियताको विशेष अधिकारको समेत हनन् भएको देखिन आयो,” सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस