मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले २९ पुसमा उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ पुसमा सङ्क्रमणकालीन आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय थपघट गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेका कारण दर्शाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए ।

नेपालको संविधान अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले १२ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

लिखित जवाफमा २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्या मन्त्री राख्ने राजनीतिक विषय भएकाले न्यायिक पुनरावलोकन नहुने जिकिर गरिएको थियो ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस